मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि दी और दो मिनट का मौन रखा। पर्यावरण संरक्षण का लेखा-जोखा 2024-25 विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। अभियोजन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए 46 नए पद सृजित किए गए। ऊर्जा विभाग की प्रतिवेदन रिपोर्ट 2023-24 को भी विधानसभा के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई।
श्रम विभाग के दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है। महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि इसके लिए महिला कर्मकारों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। मानव–वन्यजीव संघर्ष के मामलों में मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता देने और घायलों के उपचार का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
देहरादून शहर में मेट्रो नियो परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है, जबकि तकनीकी शिक्षा विभाग का प्रस्ताव अगली बैठक में लाया जाएगा। शिक्षा विभाग के दो प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा खारिज किए गए हैं, जिन्हें पुनः परीक्षण के बाद आगे लाया जाएगा।
