देहरादून।।उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्राप्तियाँ लगभग रू० एक लाख एक हजार चौंतीस करोड़ पचहत्तर लाख (रू0 1,01,034.75 करोड़) अनुमानित है, जिसमें रू० बासठ हजार पाँच सौ चालीस करोड़ चौव्वन लाख (रू0 62,540.54 करोड़) राजस्व प्राप्तियाँ तथा रू० अड़तीस हजार चार सौ चौरानवे करोड़ इक्कीस लाख (रू0 38,494.21 करोड़) पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रू० उन्तालीस हजार नौ सौ सतरह करोड़ चौहत्तर लाख (रू0 39,917.74 करोड़) है, जिसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश रू० पन्द्रह हजार नौ सौ दो करोड़ बयानवे लाख (रू0 15,902.92 करोड़) सम्मिलित है।
राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रू० अठाईस हजार चार सौ दस करोड़ तीस लाख (रू0 28,410.30 करोड़) में कर राजस्व रू० चौबीस हजार चौदह करोड़ बयासी लाख (रू0 24,014.82 करोड़) तथा करेत्तर राजस्व रू० चार हजार तीन सौ पंचानवे करोड़ अड़तालीस लाख (रू0 4395.48 करोड़) अनुमानित है।
व्ययः
वर्ष 2025-26 में ऋणों के प्रतिदान (W.M.A. / अर्थोपाय अग्रिम सहित) पर रू० छब्बीस हजार पाँच करोड़ छियासठ लाख (रू0 26,005.66 करोड़), ब्याज की अदायगी के रूप में रू० छः हजार नौ सौ नब्बे करोड़ चौदह लाख (रू0 6,990.14 करोड़), राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर लगभग रू० अठारह हजार एक सौ सत्तानवे करोड़ दस लाख (रू0 18,197.10 करोड़), सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रू० एक हजार चार सौ सैंतालीस करोड़ छब्बीस लाख (रू0 1,447.26 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रू० नौ हजार नौ सौ सतरह करोड़ चालीस लाख (रू0 9,917.40 करोड़), व्यय अनुमानित है।
वर्ष 2025-26 में कुल व्यय रू० एक लाख एक हजार एक सौ पचहत्तर करोड़ तैंतीस लाख (रू0 1,01,175.33 करोड़) अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रू० उनसठ हजार नौ सौ चौव्वन करोड़ पैंसठ लाख (रू0 59,954.65 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू० इकतालीस हजार दो सौ बीस करोड़ अड़सठ लाख (रू0 41,220.68 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है
*प्रमुख आर्थिक बिंदु (बजट 2025-26)*
*₹101175.33 करोड़*
बजट का आकार 2024-25 के सापेक्ष 13.38%
*(व्यय)*
राजस्व व्यय
₹59954.65 करोड़
पूंजीगत व्यय
₹41220.68 करोड़
पूंजीगत परिव्यय
₹14763.13 करोड़
*(प्राप्तियां)*
कुल प्राप्तियां
₹101034.75 करोड़
राजस्व प्राप्तियां
₹62540.54 करोड़
पूंजीगत प्राप्तिया
₹38494.21 करोड़
*मानव सेवा नारायण सेवा गरीब कल्याण*
सामाजिक सुरक्षा हेतुः
₹1811.66 करोड़
• विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी :
₹918.92 करोड़
• अन्नपूर्ति योजना :
₹600.00 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):
₹207.18 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :
₹54.12 करोड़
• ई०डब्ल्यू०एस०आवास हेतु अनुदानः
₹25.00 करोड़
• परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा :
₹40.00 करोड़
• राज्य खाद्यान योजना :
₹10.00 करोड़
• अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु :
₹34.36 करोड़
• निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान हेतु
₹55.00 करोड़
• पर्यावरण मित्र बीमा हेतुः
₹2.00 करोड़
*बजट में युवाओं को सशक्त बनाने पर फोकस*
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत: ₹178.83 करोड़
• 9वीं से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतुः ₹59.41 करोड़
• कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु: ₹23.00 क
• विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतुः ₹15.00 करोड़
• शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृतिः ₹15.00 करोड़
• बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना हेतु: ₹15.00 करोड़
• साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना : ₹26.64 करोड़
अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता हेतुः ₹5.75 करोड़
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता हेतुः ₹16.80 करोड़
• उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना हेतुः ₹5.40 करोड़
• विज्ञान केन्द्र चम्पावत हेतुः ₹10.00 करोड़
• विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु: ₹2.41 करोड़
• राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापनाः ₹2.00 करोड़
• मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु: ₹2.00 करोड़
• एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरूस्कार हेतुः ₹1.25 करोड़
• उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतुः ₹7.11 करोड़
• टाटा टैक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद हेतुः ₹45.00 करोड़ तथा पूंजीगत मद हेतुः ₹18.00 करोड़
• उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृति हेतुः ₹10.00 करोड़
खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतुः ₹15.00 करोड़
• राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सवः ₹5.00 करोड़
• मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्भन योजना हेतुः ₹5.00 करोड़
• मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतुः ₹2.50 करोड़
• रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI) हेतुः ₹20.00 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतुः ₹60.00 करोड़
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु: ₹10.00 करोड़
• प० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतुः ₹21.60 करोड़
