देहरादून।

उत्तराखंड शासन ने IAS – IPS के बाद PCS के किए तबादले,

15 PCS अधिकारियों के हुए तबादले,

PCS शिव चरण द्विवेदी को अधिशासी निदेशक उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी दी गई,

PCS विवेक कुमार राय को अपर जिलाधिकारी नैनीताल बनाया गया,

सुश्री निर्मला को उप जिला अधिकारी उधम सिंह नगर बनाया गया,

PCS रविंद्र बिष्ट को उपनिदेशक मंडी परिषद रुद्रपुर की जिम्मेदारी दी गई,

PCS गोपाल सिंह चौहान को प्रधान प्रबंधक शुगर मिल बाजपुर की जिम्मेदारी दी गई,

PCS अनुराग आर्य को उप जिला अधिकारी चंपावत बनाया गया,

PCS सुश्री शालिनी नेगी को उप जिला अधिकारी उत्तरकाशी बनाया गया,

PCS सोहन सिंह को उप जिला अधिकारी चमोली बनाया गया,

PCS श्रीमती कुशम चौहान को सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार की जिम्मेदारी दी गई,

PCS सुश्री अपूर्वा सिंह को उप जिलाधिकारी देहरादून बनाया गया ,

PCS आकाश जोशी को उप जिलाधिकारी पौड़ी की जिम्मेदारी दी गई,

PCS हिमांशु को अतिरिक्त उप राजस्व आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई ,

PCS आशीष चंद्र घिल्डियाल को संयुक्त निदेशक शहरी विकास निदेशालय की जिम्मेदारी दी गई,

PCS गौरव चटवाल को संयुक्त सचिव मसूरी द

उत्तराखंड (देहरादून)-उत्तराखंड में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए है.शासन द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार,अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

तबादलों की सूची में प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं:⤵️

मुरुगेशन के. (IAS-2009) को सचिव, पंचायती राज और विशिष्ट सचिव, वित्त से कार्यमुक्त कर अपर सचिव, नागरिक उड्डयन नियुक्त किया गया है।

चंद्रेश कुमार यादव (IAS-2010) को अपर सचिव, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, निदेशक (UCADA) से कार्यमुक्त किया गया।

नितिन कुमार (IAS-2013) को अपर सचिव, लोकनिर्माण, ऊर्जा और नियोजन से कार्यमुक्त किया गया।

हेमा जोशी (IAS-2013) को अपर सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपाध्यक्ष यूसीएसएफ और निदेशक (UGVS-REAP) से हटाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखंड आपदा पुनर्वास प्राधिकरण नियुक्त किया गया।

आनंद स्वरूप (IAS-2013) को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में अपर सचिव के पद पर बने रहने का आदेश दिया गया, साथ ही उनके अतिरिक्त प्रभार हटा दिए गए।

मनुज गोयल (IAS-2013) को ग्राम विकास, पंचायती राज और सहकारिता विभाग में पूर्व की तरह APD, ILSP और योजना निदेशक UGVS-REAP के पद पर नियुक्त किया गया।

हेमंत वर्मा (IAS-2015) को अपर सचिव, पंचायती राज, पीडी एमजीएनआरईजीए से कार्यमुक्त किया गया।

अमित नेगी (IAS-2015) को अपर सचिव, ऊर्जा, अपर निदेशक, पेंशन और कोषागार, निदेशक बीमा और प्रोविडेंट फंड से हटाकर अपर सचिव, कोषागार, पेंशन और प्रोविडेंट फंड नियुक्त किया गया।

नितिन भदौरिया (IAS-2015) को ग्राम विकास, आईसीडीएस, निदेशक, यूएसएसी से हटाकर अपर सचिव, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग नियुक्त किया गया।

अनुपमा पाल (IAS-2016) को चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से हटाकर APD, ILSP और योजना निदेशक UGVS-REAP नियुक्त किया गया।

गौरव कुमार (IAS-2017) को सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से हटाकर निदेशक, सूचना विभाग नियुक्त किया गया। नगर आयुक्त हरिद्वार को पूर्व की तरह पदस्थ किया गया।

मनीष कुमार (IAS-2019) को अपर सचिव, कृषि और उद्यान विभाग का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया।

पीसीएस अधिकारी गौरव द्विवेदी को अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग नियुक्त किया गया।

सत्यम कुमार (IAS-2016) को अपर सचिव, सहकारिता विभाग में नियुक्त किया गया।
सत्यम कुमार को अपर सचिव, गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग भी सौंपा गया।

शासन ने 13 आईएएस, एक पीसीएस और दो सचिवालय सेवा के अधिकारियों के विभागों में फेरबदल कर दिया है।

सचिव युगल किशोर पंत को भाषा विभाग का दायित्व दिया गया है, जबकि उनके शेष विभाग यथावत रहेंगे।

अपर सचिव सोनिका को नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी दी गई है। अपर सचिव विनित कुमार से नियोजन हटा दिया गया है।

अपर रीना जोशी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का प्रभार हटा दिया गया है, वह कृषि व कृषक कल्याण विभाग देखेंगे।

अपर सचिव मनुज गोयल से ग्राम्य विकास, कृषि व कृषक कल्याण, निदेशक रीप का दायित्व हटा दिया गया है, वह सैनिक कल्याण और उच्च शिक्षा का प्रभार देखेंगे।

अपर सचिव हिमांशु खुराना को वित्त का प्रभार भी दिया गया है। अपर सचिव अभिषेक रुहेला कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग भी देखेंगे। अपर सचिव निकिता खंडेलवाल से ग्राम्य विकास व निदेशक शहरी विकास का दायित्व हटा दिया गया है, वह सूचना प्रौद्योगिकी, सूराज और विज्ञान प्रौद्योगिकी का दायित्व भी देखेंगी।

अपर सचिव अनुराधा पाल को एपीडी, आईएलएसपी, परियोजना निदेशक यूजीवीएस-रीप का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अपर सचिव गौरव कुमार से सूचना प्रौद्योगिकी सूराज तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी हटा दिया गया है, उन्हें निदेशक शहरी विकास का दायित्व दिया गया है।

वहीं, नगर आयुक्त हरिद्वार वरुण चौधरी का तबादला अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के पद पर किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी नंदन कुमार का तबादला नगर आयुक्त हरिद्वार के पद पर किया गया है।

निदेशक पंचायतीराज निधि यादव अपर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण का भी दायित्व देखेंगी। सचिवालय सेवा के अपर सचिव महावीर सिंह चौहान को सामान्य प्रशासन और प्रोटोकॉल का दायित्व दिया गया है। सचिवालय सेवा के अपर सचिव श्याम सिंह गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग का दायित्व देखेंगे।

राज्य योजना के अंतर्गत सड़क 3 किमी सड़क का ₹ 2.43 करोड़ से होगा डामरीकरण कार्य।
क्षेत्र जनता ने ढोल-दमाऊ फूल मालाओं से किया विधायक भरत चौधरी का स्वागत।
रुद्रप्रयाग ।।जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के तल्लानागपुर क्षेत्र के चोपड़ा डूंगरी चापड़ 3 किमी सड़क का ₹2.43 करोड़ की लागत से होने वाले डामरीकरण कार्य का विधायक भरत सिंह चौधरी ने शुभारंभ किया। इस अवसर स्थानीय जनता द्वारा फूल मालाओं एवं ढोल दमाऊ के साथ विधायक भरत सिंह चौधरी का स्वागत किया।लंबे समय से क्षेत्र की जनता स्थानीय विधायक श्री भरत सिंह चौधरी से सड़क डामरीकरण करवाने की मांग कर रही थी। विधायक भरत सिंह चौधरी ने स्थानीय जनता की मांग को जायज ठहराते इसके लिये राज्य योजना के अंतर्गत लोकनिर्माण विभाग से सड़क डामरीकरण के लिये धनराशि स्वीकृत करवाई गई। टेंडर प्रकिया पूर्ण होने पर सड़क का डामरीकरण कार्य प्रारम्भ कराया गया। डामरीकरण कार्य का शुभारंभ होने पर क्षेत्र की जनता द्वारा उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर कार्य प्रारंभ होने पर विधायक भरत सिंह चौधरी ने क्षेत्रीय जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जनता की मांग थी उसको पूरा किया गया। जल्द ही जनता को आवागमन के लिए बेहतर सड़क मिलेगी। उन्होंने कहा की तल्लानागपुर क्षेत्र की पेयजल की जो समस्या थी उसके लिए ₹45 करोड़ की लागत से तल्लानागपुर लिफ्ट पेयजल योजना फेज -2 का निर्माण कार्य गतिमान है, जल्द वो भी पूरा होगा। इसके अलावा तल्लानागपुर क्षेत्र के अंतर्गत कोठगी में 27 करोड़ की लागत सेनर्सिंग कॉलेज का कार्य अंतिम चरण में गतिमान है, शीघ्र उसका भी निर्माण कार्य भी पूर्ण होने होने वाला है। चोपड़ा-रुद्रप्रयाग 13 किमी सड़क का पर भी वन टाइम मेंटेनेंस के तहत ₹3.22 करोड़ की लागत से जल्द कार्य प्रारंभ होगा। इसके अलावा क्षेत्र में जो अन्य सड़के है, उन पर जल्द निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। इस अवसर पर उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना एवं उनको पूरा करने के लिए आश्वस्त किया। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याण कारी योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार निरन्तर सभी क्षेत्रों में विकास के कार्य कर रही है। आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री भारत भूषण भट्ट जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सविता भंडारी पंचायत सदस्य डूंगरी सुमन बुटोला,पूर्व मण्डल अध्यक्ष घनश्याम पुरोहित, सुभाष पुरोहित, रितेश पांडे, महिला मंगलदल अध्यक्ष पवित्रा देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

प्रत्येक पात्र बालिका को प्रोजेक्ट ‘‘नंदा -सुनंदा’’ से करना ही है प्रोटेक्टः डीएम

पेशेवर बोझ नही, ये प्राजेक्ट नैतिक जिम्मेदारी एवं पुण्य का है जरिया।

2 निर्धन कन्या बहनों की स्कूली शिक्षा, 1 किशोरी की बीएससी आईटी की शिक्षा को करवाया पुनर्जीवित

खोज खोज कर निकाले अनाथ,निर्धन असहाय बालिकाओं को हमारे अधिकारीः डीएम

किसी के जीवन में स्थायी सुधार लाना पूनित कार्य, इनसे मिलने वाली आत्मीय शांति अद्वैत:डीएम

बाल विकास, समाज कल्याण, महिला कल्याण विभाग की भूमिका अहम असहाय लोगों तक पहुंचाये जानकारी,

देहरादून दिनांक 17 मार्च 2025, (सू.वि), मा0 सीएम की प्ररेणा से जिलाधिकारी सविन बसंल के प्रोजेक्ट ‘‘नंदा सुनंदा’’ से जिले की बेटियां संशक्त बन रही हैं, इसी क्रम में आज जिलाधिकारी सविन बसंल ने कलेेक्ट्रेट परिसर में प्राजेक्ट ‘‘ नंदा-सुनंदा’’ के 3 लाभार्थी बालिकाओं को धनराशि चैक वितरण किए। 03 बालिकाओं को संयुक्त रूप से रू0 98815 की धनराशि का चैक वितरण किया। प्राजेक्ट नंदा-सुनंदा से अभी तक 13 बालिकाओं को किया गया है लाभान्वित अब तक बालिकाओं की शिक्षा हेतु धनराशि रू0 441501/- के चैक वितरित। पूर्व जिन बालिकाओं को आर्थिक सहायता दी गई उन सभी की शिक्षा प्रारम्भ हो गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिले की प्रत्येक असहाय पात्र बालिका का चयन कर उसे प्राजेक्ट नंदा-सुनंदा से लाभान्वित करना है इस कार्य में बाल विकास, समाज कल्याण, महिला कल्याण विभाग की भूमिका अहम है। उन्होंने अधिकारियों का पात्र बेटियों के चिन्हिकरण के लिए आभार व्यक्त किया साथ ही कहा कि प्रत्येक असहाय आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक इस अयोजना की जानकारी भी पंहुचानी है ताकि कोई भी जरूरतमंद बालिका इस योजना से वंचित न रहे।
जिलाधिकारी ने आज की लाभार्थी डालनवाला निवासी बालिका बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत् है को सहायता राशि प्रदान की तथा बालिका की मास्टर डिग्री की पढाई के लिए जिला प्रशासन प्राजेक्ट नंदा-सुनंदा से मदद जारी रखेगा। जिलाधिकारी ने बेटियों एवं उनके परिजनों से कहा कि आप पढाई जारी रखें, खर्चा जिला प्रशासन वहन करेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब, अनाथ, असहाय और विषम परिस्थितियों रह कर पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा और सोच रखने वाली बेटियां ही हमारे वास्तविक जीवन की नंदा और सुनंदा देवी है। कठिन परिस्थितियों में रहकर भी ये बेटियां खुद और अपने परिवार को सशक्त बनाना चाहती है। जिलाधिकारी ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री का भी यही संकल्प है कि समाज के ऐसे कमजोर वर्गाे को सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। कहा कि नंदा सुनंदा योजना में कमजोर वर्ग की बालिकाओं के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति गठन के साथ एसओपी तैयार की गई है। बालिकाओं का चयन जनता दरबार एवं बहुद्देशीय शिविरों में जनपद में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के माध्यम ये प्राप्त प्रार्थना पत्र, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के अधीन बालिका गृहों में निवासरत बालिकायें, जनपद की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से सर्वे के आधार पर किया जा रहा है और असहाय बालिकाओं की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही उनको समाज की मुख्यधारा जोडा जा रहा है।

जनपद में प्रोजेक्ट ‘नंदा-सुनंदा’ के तहत आज जिलाधिकारी सविन बंसल एवं मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने 03 बालिकाओं को संयुक्त रूप से रू0 98815 की धनराशि का चैक वितरण किया। जिसमें कु0 प्रार्ची मौर्य बीएससी फोर्थ सेमेस्टर 72740, कुमारी अराध्या कक्षा 3 रू0 14600, कु0पूर्वी विरमानी कक्षा 01, रू0 11475 शामिल है। इन बालिकाओं का चयन उनकी विषम परिस्थितियों और गरीबी को देखते हुए किया गया। आर्थिक सहायता धनराशि विद्यालय के खाते में डाली गई।
आर्थिक तंगी और पारिवारिक त्रासदी के कारण जिन बालिकाओं को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ रही है उन बालिकाओं के लिए जिलाधिकारी की यह अभिवन पहल नंदा सुनंदा वरदान साबित हो रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में फंड की कमी नही होने दी जाएगी। जो भी बालिकाएं आर्थिकी तंगी से जुझ रही है वही हमारे जीवन की असली नंदा सुंनदा है। ऐसी बेटियों की पढ़ाई एवं सहायता के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।
नैनीताल जिले के जिलाधिकारी रहते हुए संविन बंसल ने नंदा-सुनंदा योजना की शुरुआत की। नैनीताल में उन्होंने 60 बालिकाओं को शैक्षणिक विकास में समृद्ध, सशक्त, सुदृढ़ बनाकर भविष्य को संवारने का काम किया। देहरादून जनपद में भी योजनाओं की शुरुआत कर जिलाधिकारी सविन बंसल जरूरतमंदों बेटियों का भविष्य की उम्मीद जगाने का काम में जुटे है। अभी तक 11 असहाय बालिकाओं की पढ़़ाई को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर चुके है और गरीब अनाथ, असहाय बालिकाओं स्नातक, स्नात्तकोत्तर एवं कौशल शिक्षा की जिम्मेदारी उठाते बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

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उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है होली के त्योहार के बाद सियासी पारा फिर से चढ़ गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफ़ा देने घोषणा कर दी है और वह मुख्यमंत्री आवास अपना इस्तीफा सपना जा रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने मीडिया में अपने इस्तीफे की घोषणा की ।

उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेशवासियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य के अधीन समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों/विद्यालयों में दिनांक 15 मार्च 2025 (शनिवार) को पर्वतीय होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

यह अवकाश प्रदेश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों एवं विद्यालयों में लागू रहेगा। हालांकि, यह अवकाश बैंकों, कोषागारों एवं उप कोषागारों पर लागू नहीं होगा।

जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय पर्वतीय संस्कृति एवं परंपराओं के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे प्रदेशवासियों को पारंपरिक पर्वतीय होली के उत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने का अवसर प्राप्त होगा।

देहरादून-उत्तराखंड पुलिस विभाग में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला दरोगा ने एक सिपाही पर ब्लैकमेल और कई बार दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए देहरादून की पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी सिपाही को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है, जबकि शिकायतकर्ता महिला दरोगा का मजिस्ट्रेटी बयान भी जल्द ही दर्ज किया जाएगा।

महिला दरोगा का कुछ समय पहले पर्वतीय जिले से मैदानी जिले में तबादला हुआ था। निजी परेशानियों के कारण उन्होंने अपना तबादला देहरादून में करवाने का आग्रह किया था। पुलिस विभाग ने उन्हें देहरादून के एक शाखा में तैनात कर दिया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सिपाही उनके साथ ड्यूटी पर था। एक दिन जब वह ड्यूटी पर थोड़ी देरी से पहुंची, तो अधिकारी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा। इसके बाद महिला दरोगा ने शहर के एक होटल में रुकने का फैसला किया, ताकि अगले दिन समय से कार्यस्थल पर पहुंच सकें।

पीड़िता के अनुसार, उन्होंने आरोपी सिपाही को होटल में कमरा बुक करने के लिए कहा। आरोपी ने कमरा बुक कराया और ड्यूटी खत्म होने के बाद महिला को होटल ले गया। कमरे में पहुंचने के बाद आरोपी ने कमरा देखने के बहाने महिला के साथ बदतमीजी की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान उनका वीडियो भी बनाया। साथ ही, आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी को इस घटना के बारे में बताया, तो वह वीडियो वायरल कर देगा।

इस घटना के बाद पीड़िता काफी डर गईं और सात दिन की छुट्टी लेकर घर जाना चाहती थीं। हालांकि, डर के कारण वह घर भी नहीं जा पाईं। पीड़िता ने बताया कि उन्हें लगा कि अगर उन्होंने किसी को इस बारे में बताया, तो उन्हें ही गलत ठहराया जाएगा, क्योंकि होटल का कमरा उन्होंने ही बुक कराया था। छुट्टी के बाद जब वह ड्यूटी पर लौटीं, तो आरोपी ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और ब्लैकमेल करके कई बार दुष्कर्म किया।

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी सिपाही को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। साथ ही, शिकायतकर्ता महिला दरोगा का मजिस्ट्रेटी बयान भी जल्द ही दर्ज किया जाएगा। एसपी देहात विकासनगर इस मामले की तहकीकात पर नजर रख रही हैं। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है। पीड़िता ने अब हिम्मत करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है।

होली मिलन कार्यक्रम में जुटे प्रदेश भर के लोक कलाकार*

*गढ़वाल-कुमाऊं से लेकर जौनसार तक के गूंजे होली गीत*

एक तरफ, हारूल नृत्य करते जौनसारी कलाकार, तो दूसरी तरफ, अपनी ही धुन में मगन होली गीत गातीं नाचतीं लोहाघाट से आईं महिला कलाकार। इन सबके बीच, पौड़ी जिले के राठ क्षेत्र से आई सांस्कृतिक टोली का अपना आकर्षण था, थारू जनजाति का नृत्य तो छोलिया नृत्य करते अल्मोड़ा के कलाकारों की अपनी मस्ती।
सीएम आवास पर होली मिलन कार्यक्रम की यही तस्वीर उभरी, जिसमें गढ़वाल-कुमाऊं से लेकर जौनसार तक का होली गायन था, नृत्य था। लोक संस्कृति का वह प्रभाव भी था, जो उत्तराखंड को सांस्कृतिक तौर पर विशिष्टता प्रदान करता है। सीएम आवास केे खुले परिसर मेें गुरूवार को उत्तराखंड की लोक संस्कृृति के तमाम रंग बिखरे। उत्तराखंड की सांस्कृतिक एकता और समृृद्धि के दर्शन हुए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिह धामी के आमंत्रण पर सीएम आवास पर सांस्कृृतिक दलों का एक मेला सा जुटा। होली के गीत गूंजे। पारंपरिक गायन हुआ। ढोल, मंजीरे बजे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की संगत ने होली गीतों के प्रभाव को और बढ़ा दिया। आओ दगड़ियो, नाचा गावा, आ गई रंगीली होली का आह्वान यदि अल्मोड़ा से आए कलाकारों ने किया, तो राठ क्षेत्र के कलाकारों ने गाया-आई डान्ड्यू बसंत, डाली मा मौल्यार।
राठ क्षेत्र कला समिति के कलाकार इस बात से बेहद खुश दिखे कि उन्हें विशेष तौर पर बुलाया गया। अपने होली के गीतों से इस समिति ने कम समय में खास पहचान बनाई है। इस समिति के प्रमुख प्रेम सिंह नेगी ने कहा-हमारा 19 सदस्यीय दल सीएम आवास पर प्रस्तुति देकर गौरवान्वित है। लोहाघाट के शिवनिधि स्वयं सहायता समूह केे दल का आकार बड़ा रहा। इस दल में 54 सदस्यों ने होली गीतों पर बेहतरीन प्रस्तुति दी। इस ग्रुप की प्रमुख अलका का कहना है-उन्होंने पहली बार सीएम आवास में प्रस्तुति दी। यह अवसर पूरे ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण है।

*कलाकारोें संग होली के रंग में रंगे मुख्यमंत्री*J
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोक कलाकारों के संग होली के रंगों में पूरी तरह से रंगे नजर आए। उन्होंने विभिन्न दलों के कलाकारों के साथ काफी समय बिताया। उनके साथ वह थिरके भी। ढोल, थाली और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर हाथ भी आजमाया।

*लोक संस्कृृति पर सीएम कर रहे अच्छा काम*
उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से आए लोक कलाकारों ने इस मौके पर कहा कि लोक संस्कृति पर सीएम अच्छा काम कर रहे हैं। खटीमा की वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थारू उत्थान समिति के कलाकारों के 20 सदस्यीय दल ने भी गुरूवार को अपनी प्रस्तुति दी। इस दल के बंटी राणा व रिंकूू राणा का कहना था कि बेहतर काम करने वाले कलाकारों को तलाश कर अवसर दिए जा रहे हैं।

नैनीताल-उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने ऋषिकेश और भानियावाला के बीच प्रस्तावित 3300 पेड़ों के कटान पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तिथि तय की है।

देहरादून निवासी रीनू पाल की ऋषिकेश और भानियावाला के बीच 3300 पेड़ों के कटान संबंधी जनहित याचिका में उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने न्यायालय को बताया की सड़क चौड़ीकरण एलीफेंट कॉरिडोर के मध्य में आता है और पूर्व में भी उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को संरक्षित रखा गया था।

सरकार की ओर से कहा गया कि वह हाथियों की आवाजाही सुनिश्चित करती आ रही है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को निर्देशित करते हुए कहा कि वो अपने वन अधिकारियों को सूचित कर अगली सुनवाई तक पेड़ों के कटान पर रोक लगाने को कहा।

खंडपीठ ने सरकार से सभी अनुमतियों को उनके सामने प्रस्तुत करने को कहा। याचिकाकर्ता को भी कहा गया है कि वह गूगल इमेज के जरिए कॉरिडोर सड़क के कौन कौन से भाग से निकलता है, वह न्यायालय में पेश करेंगे। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तिथि तय की है।