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Monday, March 16, 2026


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*अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी, प्रशासन अलर्ट पर।

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जिला आपदा प्रबंधन की टीमें, एसडीआरएफ और जल पुलिस कर रही जलस्तर की सतत निगरानी

लगातार हो रही वर्षा के कारण जनपद अंतर्गत अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार सुबह 8 बजे अलकनंदा नदी का जलस्तर 626.90 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 627.00 मीटर से केवल 10 सेंटीमीटर नीचे है, जबकि चेतावनी स्तर 626.00 मीटर को पहले ही पार कर चुका है।इसी तरह, मंदाकिनी नदी का जलस्तर 625.10 मीटर मापा गया है, जो चेतावनी स्तर 625.00 मीटर को पार कर चुका है और अब खतरे के स्तर 626.00 मीटर के नजदीक पहुंच रहा है।

नदी जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला आपदा प्रबंधन टीम, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगातार जलस्तर की निगरानी कर रही हैं। इसके साथ ही नदी तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।प्रशासन द्वारा समय-समय पर एनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को जरूरी जानकारी दी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

*प्रशासन की अपील* नदी किनारे बसे नागरिकों से अपील की गई है कि वे नदी की ओर अनावश्यक न जाएं, प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासनिक सहायता प्राप्त करें।

 

थराली आसमानी आफत से आहत,बादल फटने की घटना से थराली के अलग अलग क्षेत्रो में भारी नुकसान।

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चमोली-थराली विकासखण्ड के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार देर शाम से हुई मूसलाधार बारिश से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है देर शाम से शुरू हुई मूसलाधार बारिश और देर रात बादल फटने की घटना के बाद से थराली के कोटड़ीप, राड़ीबगड़,अपर बजार,कुलसारी,चेपडो,सगवाड़ा,समेत अन्य हिस्सों में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है बाजार क्षेत्रो में जहां दुकानों में मलबा घुस गया और कई मकानों को भी मलबे से क्षति पहुंची है वहीं चेपडो में बादल फटने की घटना से भारी तबाही देखने को मिली है चेपडो में एक बुजुर्ग व्यक्ति के लापता होने की सूचना मिल रही है इसके साथ ही सगवाड़ा गांव में भी एक 20 वर्षीय युवती के भवन के अंदर दबे होने की जानकारी मिली है वहीं नगर पंचायत थराली के कोटड़ीप में दुकानों और मकानों को नुकसान होने के साथ ही गाड़िया मलबे में दबी हुई हैं इसके साथ ही तहसील मुख्यालय राड़ीबगड़ में उपजिलाधिकारी आवास के भीतर तक मलबा घुस गया ,नगर पंचायत अध्यक्ष के आवास और राड़ीबगड़ के कई घरों में मलबे से नुकसान हुआ है वहीं कई बाइक और अन्य वाहन मलबे की चपेट में हैं घटना के बाद से ही लोग दहशत में हैं और भारी बरिसज के बीच लोगो ने घरों से भागकर सुरक्षित स्थानों पर जाकर अपनी जान बचाई

 

राजकीय शिक्षक संघ जनपद रूद्रप्रयाग की गूगल मीट बैठक सम्पन्न।

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रूद्रप्रयाग ।।राजकीय शिक्षक संघ जनपद रूद्रप्रयाग की एक महत्वपूर्ण बैठक गूगल मीट के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में शिक्षा निदेशक द्वारा जारी उस पत्र की घोर भर्त्सना की गई, जिसमें प्रांतीय कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त बताते हुए इसे अवैध करार दिया गया है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष आलोक रौथान ने कहा कि शासन और विभाग द्वारा जारी इस प्रकार के पत्रों से हम डरने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब तभी समाप्त होगा जब प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त होगी और सभी स्तरों पर पदोन्नतियां सुनिश्चित होंगी।

बैठक को प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। उन्होंने जनपद रूद्रप्रयाग की कार्यकारिणी को आश्वस्त करते हुए कहा कि संगठन इस बार आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार है। आप सभी इसी ऊर्जा और एकजुटता के साथ जनपद, मंडल और प्रांत का साथ दें। संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी साथी का अहित न हो।

बैठक का संचालन जिला मंत्री शंकर भट्ट ने किया। उन्होंने सभी ब्लॉक कार्यकारिणी और विद्यालय शाखाओं से 25 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस दिन सभी शाखाओं से शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

जनपद संरक्षक नरेश भट्ट ने कहा कि यह आंदोलन केवल शिक्षकों का ही नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और न्यायपूर्ण पदोन्नति का भी प्रश्न है। शासन को यह समझ लेना चाहिए कि हम संगठन की एकता और मजबूती से पीछे नहीं हटेंगे।

जनपद उपाध्यक्ष शिशपाल पंवार ने कहा कि शिक्षक समाज अब ठान चुका है कि अपने हक और अधिकारों को लेकर अंतिम दम तक संघर्ष करेगा। विभाग की तानाशाही नीतियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

संयुक्त मंत्री दीपक नेगी ने कहा कि 25 अगस्त का धरना शिक्षक समाज की एकजुटता का प्रतीक होगा। जिस ताकत से आज रूद्रप्रयाग के साथी जुड़े हैं, वही ऊर्जा आगे की निर्णायक लड़ाई में हमारी जीत की गारंटी बनेगी।

बैठक में जनपद कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, तीनों ब्लॉक शाखाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री शामिल रहे और आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया।

उत्तराखंड में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान,क्षेत्र पंचायत सदस्य,ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण तिथि हुई घोषित।

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देहरादून- (22 अगस्त 2025)-/ उत्तराखंड में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान,क्षेत्र पंचायत सदस्य,ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण व प्रथम बैठक की तिथि हुई तय।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चिकित्सकों को बड़ी सौगात, चिकित्सकों को मिलेगा एसडी एसीपी (SD ACP) का लाभ।

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देहरादून

*मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की चिकित्सकों को बड़ी सौगात, चिकित्सकों को मिलेगा एसडी एसीपी (SD ACP) का लाभ*

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के चिकित्सकों को बड़ी राहत और सौगात दी है।

प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को अब एसडी एसीपी (SD ACP) का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हमारे डॉक्टर हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर पहाड़ की कठिन परिस्थितियों में भी चिकित्सक पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं।

उनके हितों का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है।

एसीपी का लाभ मिलने से चिकित्सकों को न केवल आर्थिक मजबूती मिलेगी बल्कि सेवा के प्रति और अधिक समर्पण की भावना भी बढ़ेगी।

सरकार हमेशा अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ खड़ी है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के आदेशानुसार प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को एसीपी का लाभ शासनादेश संख्या 654 (दिनांक 14.07.2016) तथा शासनादेश संख्या 154 (दिनांक 04.02.2019) में निहित प्रावधानों के तहत प्रदान किया जाएगा।

स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के आधार पर इस लाभ की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कुल 196 पदों का विवरण इस प्रकार है। लेवल 11 में 70 पद स्वीकृत हैं जिनका ग्रेड पे ₹5400 है। लेवल 12 में 56 पद हैं जिनका ग्रेड पे ₹6600 निर्धारित है। लेवल 13 में दो श्रेणियाँ हैं, जिनमें 27 पद ₹7600 ग्रेड पे तथा 43 पद ₹8700 ग्रेड पे वाले हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर सभी स्तरों को मिलाकर 196 पद बनते हैं।

इस फैसले से बड़ी संख्या में चिकित्साधिकारियों को लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

पति की मृत्यु उपरांत ऋण का बीमा होने के बावजूद 02 नौनिहालों की विधवा माता माला को प्रताड़ित करने वाला बैंक केनफिन होम लि0 की प्रशासन ने सम्पति कराईं कुर्क,।

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असहाय, व्यथित विधवा माला संग ऋण धोखाधड़ी मानसिक उत्पीड़न पर; केनफिन होम लि0 की शाखा हुई सील

माननीय सीएम के संकल्प अनुसार निर्बल जन के अधिकारों, हित, हक हकुक संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जाएगा जिला प्रशासन

बैंक ऋण बीमा धोखाधड़ी करने वाले बैंको को पर जिला प्रशासन का प्रहार जारी

ऋण का बीमा कराने के बाद पति की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत अमानवीय चेहरे उभर रहे दोषी बैंकों के

मृत्यु के उपरान्त निर्बल आश्रितों की फजीहत करा रहे बैंको पर डीएम के फर्राटेदार एक्शन जारी;

विधवा माला को प्रताड़ित करने पर केनफिन होम लि0 के प्रबन्धक की 22 लाख की कटी आरसी।

डीएम से मुलाकात के ही दिन तय हो गई थी बैंक की नियतिः

असहाय निर्बल के शोषण पर प्रचंड रूप में जिला प्रशासनः जनमानस को गुमराह-परेशान करने वालों पर सख्त फैसलों से नकेल

मा0 मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रेरित जिला प्रशासन के नित नए कड़े व बड़े फैसलों की ऋृंखला जारी

देहरादून दिनांक 21 अगस्त 2025, (सू.वि),ऋण के बीमा होने के उपरान्त भी आश्रितों की फजीहत कराने वाले बैंको पर जिलाधिकारी सविन बंसल कड़ा रूख अपनाए हुए हैं। कैनफिन होम लि0 की सम्पति कुर्क 23 अगस्त को सम्पति नीलाम की जाएगी। जिलाधिकारी ने विधवा महिला को प्रताड़ित रकने पर केनफिन होम लि0 बैंक के प्रबन्धक की 22 लाख की आरसी काट दी है अब बैंक की सम्पति को कुर्क कर दिया गया है। अब जिलाधिकारी के रडार पर जिला प्रशासन निरंतर अपने कड़े फैसलों से जहां जनमानस को उनका अधिकार दिला रहा है वहीं जनमानस को अनावश्यक परेशान करने वालों पर भी नकेल कस रहा है, जिससे ऐसा कृत्य करने वालों में प्रशासन का खौफ भी बढा है। बावजूद इसके नये प्रकरण भी सामने आ रहे हैं।
चुक्खुवाला निवासी दो बेटो की व्यथित विधवा मा माला देवी ने डीएम ने फरियाद लगाई की उनके पति स्व उदय शंकर द्वारा कैनफिन लि0 से रू0 20 लाख का ऋण मकान क्रय करने के लिए लिया गया था जिसका बीमा भी कराय गया है रू0 12.22 लाख किस्त भी जमा कराई गई हैं किन्तु पति की मृत्यु 20 जनवरी 2025 को हो गई थी, पति की मृत्यु के उपरान्त इश्योंरेश कम्पनी व बैंक के पास मकान के दस्तावेज हैं कम्पनी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है उनको परेशान किया जा रहा है उनके 2 नौनिहालों की पढाई भी बाधित हो रही है बैंक और इंश्योरेंश कम्पनी परेशान कर रही हैं जिस पर जिलाधिकारी ने केनफिन होम लि0 जीएमएस रोड के प्रबन्धक की रू0 22 लाख की आरसी काट दी थी अब जिल प्रशासन द्वारा बैंक की सम्पति कुर्क करते हुए 23 अगस्त को नीलामी निकाल दी है।

पौड़ी जनपद के युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार।

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पौड़ी- पौड़ी जनपद के तलसारी गांव से आज सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 32 वर्षीय जितेंद्र सिंह पुत्र सतीश चंद्र ने अपने ही वाहन में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उसने एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की बात कही थी। व अपनी आत्महत्या करने का दोषी उस व्यक्ति को बताया था। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बीच फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

धामी कैबिनेट में आज 3 मुख्य बिदुओं पर हुआ फैसला ।

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*कैबिनेट निर्णय*

1. महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग – अलग नीति बनाई जाएगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी जैसे सरकारी सेवा, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। बृहद स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्कूल आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पकालिक, माध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना के तहत कार्य किए जाएंगे।

युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में प्रारंभिक चरण में 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वैच्छिक चकबंदी योजना जल्द शुरू की जाएगी। राज्य के स्थानीय उत्पादों फल, सब्जी, दूध की खरीद के लिए कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच mou किया गया है। इसी तरह एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी mou किया जाएगा, जिससे राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। निजी क्षेत्रों में भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से मार्केट लिंकेज की व्यवस्था की जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों राज्य में उपनल के माध्यम से कार्य करते हैं, उनको रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा और विभिन्न संस्थानों में उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किए जाएंगे।

2.उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025 मंजूर

उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
सचिव गृह शैलेश बगोली ने बताया कि उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 (यथासंशोधित 2014 एवं 2016) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-357 (क) के अधीन अधिसूचित की गयी थी। मा० पोक्सो न्यायालयों द्वारा “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012” (POCSO Act) के अंतर्गत पीड़ितों को क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु आदेश पारित किये जाते रहे हैं, किन्तु वर्तमान योजना में पोक्सो पीड़ितों हेतु कोई स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण विभाग को व्यावहारिक कठिनाई का सामना करना पड़ता रहा।
उक्त कठिनाई के निराकरण और मा० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजना में संशोधन कर “उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025” अधिसूचित की जा रही है। इस संशोधन के अन्तर्गत पोक्सो पीड़ितों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करते हुए नए प्रावधान अनुसूची-2 के रूप में सम्मिलित किये गये हैं। इसके माध्यम से पीड़ितों को समयबद्ध एवं प्रभावी सहायता उपलब्ध करायी जा सकेगी।

3. उत्तराखण्ड सरकार ‘साक्षी संरक्षण योजना, 2025’

न्याय व्यवस्था को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025’ को मंजूरी प्रदान कर दी है, जो साक्षियों की सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करेगी।
इस योजना का उद्देश्य साक्षियों को किसी भी प्रकार के भय, दबाव अथवा प्रतिशोध से मुक्त रखकर उन्हें न्यायालय के समक्ष स्वतंत्रतापूर्वक एवं सत्यनिष्ठा से गवाही देने हेतु सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
योजना के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर पहचान गोपनीयता, स्थान परिवर्तन, सम्पर्क विवरण में बदलाव, भौतिक सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता जैसी सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है। सभी निर्णयों में गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
इसके लिए राज्य साक्षी संरक्षण समिति गठित की गई है, जिसमें न्यायपालिका, पुलिस एवं जनपद स्तर के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं। यह समिति साक्षियों की सुरक्षा आवश्यकता का आकलन कर समयबद्ध रूप से उपयुक्त संरक्षण उपाय सुनिश्चित करती है।
‘उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025’ के माध्यम से राज्य सरकार यह दृढ़ संदेश देती है कि न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं सुरक्षित बनाना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पहल पारदर्शिता, न्याय एवं विधि के शासन के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने सिंगटाली पुल के लिए 57 करोड़ रुपए की स्वीकृत दी।

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*गढ़वाल – कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल पर जल्द शुरु होगा काम

गढ़वाल और कुमांऊ को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 57 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे पुल निर्माण जल्द प्रारंभ होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूर्व की घोषणा के क्रम में पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा में प्रस्तावित इस पुल के लिए अहम वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। मंगलवार को शासन द्वारा प्रमुख अभियंता लोनिवि को इस बारे में विधिवत आदेश जारी कर दिए गए हैं। कौडियाला- व्यासघाट मोटर मार्ग के किमी 01 में गंगानदी पर प्रस्तावित सिंगटाली पुल की कुल लंबाई 150 मीटर है, इस पर कुल लागत 57 करोड़ 5 लाख 25 हजार की लागत आनी है। मुख्यमंत्री के विशेष निर्देश पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित व्यय – वित्त समिति पहले ही इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे चुकी है। इस तरह इस बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण की सभी बाधाएं अब दूर हो चुकी है, जिससे शीघ्र पुल निर्माण प्रांरभ हो सकेगा।

*सिंगटाली पुल की मांग जनता लंबे समय से कर रही थी। इस पुल के निर्माण से गढ़वाल- कुमांऊ के मध्य सड़क सम्पर्क और मजबूत हो सकेगा। अब तेजी से निमार्ण कार्य प्रारंभ करते हुए, तय समय में इसे पूरा किया जाएगा।*

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राजकीय शिक्षक संघ रूद्रप्रयाग के आह्वान पर चल रहा चौक डाउन हड़ताल और कार्य बहिष्कार आज दूसरे दिन भी जारी।

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रूद्रप्रयाग।
राजकीय शिक्षक संघ रूद्रप्रयाग के आह्वान पर चल रहा चौक डाउन हड़ताल और कार्य बहिष्कार आज दूसरे दिन भी पूरी तरह सफल रहा। जनपद के समस्त शिक्षकों ने एकजुट होकर आंदोलन को समर्थन दिया। संगठन ने सभी साथियों का आभार जताते हुए इसे शिक्षकों की एकता का प्रतीक बताया।

जिला अध्यक्ष आलोक रौथान ने अपील की कि “सभी प्रभारी प्रधानाचार्य कोई भी विभागीय सूचना प्रेषित न करें, जिससे हमारे आंदोलन को और गति मिल सके।”

जिला मंत्री शंकर भट्ट ने कहा कि “हम वर्षों से पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, परंतु आज भी हमारा साथी जिस पद पर सेवा में आया, उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहा है। इससे शिक्षकों में निराशा का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। सरकार प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का शिगूफा छोड़कर शिक्षकों को आपस में बांटना चाहती है। संघ इस सीमित विभागीय भर्ती का पूर्ण विरोध करता है।”

जिला संरक्षक नरेश कुमार भट्ट ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि “सरकार जानबूझकर पदोन्नति नहीं करना चाहती। यदि सरकारी विद्यालयों को योग्य प्रधानाचार्य और प्रवक्ता मिलेंगे तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, परंतु सरकार नहीं चाहती कि गरीब बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मिले। यह शिक्षा के अधिकार का हनन है।”

उपाध्यक्ष शीशपाल पंवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि “यदि सरकार ने हमारी जायज़ मांगों की अनदेखी की, तो शिक्षक प्रदेश व्यापी हड़ताल करने को बाध्य होंगे।”
जिला प्रवक्ता अजय भट्ट ने जनपद के सभी साथियों से अपील की कि यह आंदोलन हमारे वजूद और अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है अतः सभी को इसमें बढ़चढ़कर प्रतिभाग करना चाहिए,

जिला कार्यकारिणी ने कार्य बहिष्कार को सफल बनाने हेतु तीनों ब्लॉक अध्यक्ष एवं मंत्रियों को प्रोत्साहित किया और सभी शिक्षकों से आंदोलन को और मज़बूत करने का आह्वान किया।
आंदोलन को सफल बनाने में ब्लॉक अध्यक्ष अगस्तमुनि अंकित रौथान,मंत्री सदीप भट्ट, उखीमठ ब्लॉक अध्यक्ष पंचम राणा,मंत्री दिलबर कोटवाल, जखोली अध्यक्ष प्रवीन घिगड़ियाल मंत्री माही कोठियाल, जनपद महिला उपाध्यक्ष कुसुम भट्ट,जनपद संयुक्त मंत्री दीपक नेगी, महिला संयुक्त मंत्री विमला राणा, संगठन मंत्री मनमोहन गुसाई,संगठन मंत्री महिला सुलेखा सेमवाल, विजय बैरवान, आदि को।विशेष जिम्मेदारी दी गई