नैनीताल-शनिवार देर रात को कई जिलों के न्यायाधीश के तबादले किये गए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ट्रांसफर लिस्ट जारी की है।

धर्म सिंह जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली को स्थानांतरित कर रिक्त पद पर रजिस्ट्रार (सतर्कता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के पद पर तैनात किया गया है।

देहरादून में गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986, अपने वर्तमान कर्तव्यों के अतिरिक्त,रितेश कुमार श्रीवास्तव प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर को स्थानांतरित कर मनोज गर्ब्याल के स्थान पर रजिस्ट्रार (न्यायिक) उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के पद पर तैनात किया गया है।

Ashok बेंजवाल 5वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून को 4वें पद पर तैनात किया गया है,उन्हें वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण में सदस्य के पहले सौंपे गए प्रभार को जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

बिंध्याचल सिंह न्यायाधीश परिवार न्यायालय हल्द्वानी जिला नैनीताल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चमोली के पद पर तैनात किया गया है।

महेश चंद्र कौशिवा द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून के रूप में नियुक्त किया गया है. महेश चन्द्र कौशिवा को पूर्व में सौंपा गया प्रभार जारी रखने का निर्देश दिया गया है।महेश चंद्र कौशिवा को यूपी की धारा 5 (1) के तहत गठित विशेष न्यायालय के पूर्व सौंपे गए प्रभार को जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा अपीलीय ट्रिब्यूनल देहरादून के पीठासीन अधिकारी सहदेव सिंह को रुद्रप्रयाग का जिला न्यायाधीश बनाया गया है।

मनोज गर्ब्याल रजिस्ट्रार (न्यायिक) उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर बनाया गया है।

धर्मेंद्र सिंह अधिकारी तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून को द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून नियुक्त किया गया है. उन्हें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के पूर्व सौंपे गये प्रभार को जारी रखने का निर्देश दिया गया है।

उदय प्रताप सिंह न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय खटीमा जिला उधम सिंह नगर को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल के पद पर नियुक्त किया गया है.
मदन राम चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून को तृतीय अपर के पद पर तैनात किया गया है।

हाईकोर्ट ने नितिन शर्मा अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण देहरादून को रजिस्ट्रार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग देहरादून के कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार देने के लिए राज्य सरकार सिफारिश को भेजी जा रही है।

एसएमडी दानिश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग को पीठासीन अधिकारी खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण देहरादून बनाने की सिफारिश की गई।

रमा पांडे प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूड़की को प्रधान न्यायाधीश के पद पर तैनाती हेतु राज्य सरकार को भेजी जा रही है।

मनीष मिश्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देहरादून को राज्य सरकार द्वारा प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय उधम सिंह नगर के पद पर तैनाती हेतु भेजा जा रहा है।

सुशील तोमर न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नैनीताल को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, नैनीताल के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

राहुल गर्ग, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल के नाम की अनुशंसा प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पौडी गढ़वाल के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

मोनिका मित्तल, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर के नाम की सिफारिश अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, काशीपुर के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

मोहम्मद सुल्तान, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, देहरादून के नाम की सिफारिश अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश-1, परिवार न्यायालय, देहरादून के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

ओम कुमार के नाम की अनुशंसा न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ऊधमसिंह नगर को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश,परिवार न्यायालय, उधम सिंह नगर के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

मनीष कुमार पांडे के नाम की अनुशंसा रजिस्ट्रार, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, देहरादून को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, खटीमा, जिला उधम सिंह नगर के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

शिवाकांत द्विवेदी, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हरिद्वार के नाम की अनुशंसा अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हरिद्वार के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।शिवाकांत द्विवेदी को अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत हरिद्वार का पूर्व सौंपा गया।

मनिन्द्र मोहन पांडे, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, लक्सर, जिला हरिद्वार के नाम की अनुशंसा अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, लक्सर, जिला हरिद्वार के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

विवेक द्विवेदी, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल के नाम की अनुशंसा अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

कुलदीप शर्मा, न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विकासनगर, जिला देहरादून के नाम की अनुशंसा अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विकासनगर, जिला देहरादून के पद पर तैनाती के लिए भेजा जा रहा है।

रजनी शुक्ला, अतिरिक्त सचिव (कानून)-सह-अपर एल.आर., उत्तराखंड सरकार, देहरादून के नाम की सिफारिश अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश-द्वितीय, परिवार न्यायालय, देहरादून के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

धर्मेन्द्र कुमार सिंह, रजिस्ट्रार, उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, हलद्वानी, जिला नैनीताल के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है।

मीना देओपा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उधम सिंह नगर के नाम की अनुशंसा अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, ऋषिकेश, जिला देहरादून के पद पर तैनाती के लिए भेजा जा रहा है।

भारत भूषण पांडे, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पौडी गढ़वाल के नाम की अनुशंसा अपर प्रधान न्यायाधीश-1, परिवार न्यायालय, रूड़की, जिला हरिद्वार के पद पर तैनाती के लिए राज्य सरकार को भेजा जा रहा है।

All above orders shall come into force with immediate effect.
By Order of the Court, Sd/- (Kahkasha Khan) Registrar General Dated: Sept.21, 2024 No.5264/UHC/Admin.A-2/Transf. Posting. /202

देहरादून।

सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद उत्तराखंड सरकार की आज एक अहम कैबिनेट बैठक सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी , कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इस कैबिनेट बैठक में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा तीन अहम विषयों पर चर्चा हुई। सबसे पहले वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के मामले में कैबिनेट के द्वारा सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है.. जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उप समिति बनाने के लिए अधिकृत किया गया। आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को वर्क चार्ज कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी है .. जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को सरकार को कैबिनेट नोट के साथ प्रस्तुत होने के लिए निर्देशित किया है।कैबिनेट मंत्री सुबोध दुनिया ने कहा कि चार धाम यात्रा थी फिर से अपने स्वरूप पर लौट रही है इसलिए यात्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए इस कैबिनेट बैठक में मंथन कियागया। साथ ही 16वें फाइनेंस कमिशन के उत्तराखंड में होने वाले दौरे को लेकर भी विचार विमर्श किया गया।

आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाए, प्रभावितों को आपदा राहत राशि वितरित किए जाने में ना हो किसी भी प्रकार की देरी: मुख्यमंत्री*

*रेस्टोर्वेशन/पुनर्निर्माण के कार्यों सहित जनपद में विभिन्न व्यवस्थाओ को शीघ्र सामान्य कराएं अधिकारी:*

*राहत राशि वितरित करने के साथ ही पुनर्निर्माण के कार्यों में युद्ध स्तर पर कार्य किये जाए।*

*बनबसा में नेपाल को बन रहे ड्राई पोर्ट में जल भराव की समस्या के स्थाई समाधान करें एनएचएआई के अधिकारी*

*जनपद में आपदा से जो भी नुकसान हुआ है प्रत्येक विभाग द्वारा आकलन करते हुए प्रस्ताव शीघ्र शासन को भी भेजें

*मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को एक दिवसीय भ्रमण पर जनपद चंपावत पहुंचे। उन्होंने जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र सरयू घाटी,काली घाटी, पंचेश्वर घाटी, रौसाल तथा तामली आदि विभिन्न क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके पश्चात् एनएचपीसी गेस्ट हाउस, बनबसा में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों तथा अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जन जीवन सामान्य बनाने तथा पुनर्निर्माण कार्यों की अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।*

मुख्यमंत्री जनता से मिले और उनकी समस्याएं सुनी इस दौरान जनता द्वारा मुख्यमंत्र को विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री ने जनता को उनकी हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

*इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद में आपदा से क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्गों एवं पुलों को ठीक करने हेतु किए जा रहे कार्यों की भी विस्तृत जानकारी ली।*
*उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाएं सामान्य बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं*।
*उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मार्गों, पेयजल एवं विद्युत लाइनों को यथाशीघ्र बहाल किया जाए। तथा वैकल्पिक तौर पर उरेडा द्वारा सौर ऊर्जा से विद्युत व्यवस्था की जाए*
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए की जनपद के प्रत्येक आपदा प्रभावित को हर संभव मदद दी जाए। *जिन प्रभावितों को आपदा राहत राशि वितरित की जानी है तत्काल राहत राशि वितरित की जाए। जनपद में पुनर्निर्माण कार्यों सहित जनपद के विभिन्न व्यवस्थाओं को शीघ्र सामान्य कराएं और जनपद में बंद पड़ी सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर यातायात हेतु सुचारु किया जाए।* इसके अतिरिक्त *मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा ग्रसित क्षेत्रों में स्वयं जाकर स्थलीय निरीक्षण करने तथा वहां प्रभावितों को उचित सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो इस बात को सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान तथा राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही क्षेत्र में आपदा प्रभावितों से बात कर उनकी समस्याओ व मांगों को भी सुने और जनता की समस्याओ का प्राथमिकता से समाधान करें। उन्होंने आपदा राहत के कार्यों को तत्परता तथा समयबद्धता के साथ पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
*मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभाविताें में राहत राशि वितरित करने के साथ ही पुनर्निर्माण के कार्यों में युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए।*
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को कहा कि जनपद में जो भी नुकसान हुआ है प्रत्येक विभाग द्वारा आकलन करते हुए प्रस्ताव शीघ्र शासन को भी भेजें।
बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा सड़क निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ऊर्जा, खाद्यान्न, स्वास्थ्य, पेयजल आदि विभागों से किए गए कार्यों की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड राज्य में साल भर किसी न किसी रूप में आपदा से काफी नुकसान होता था उसके मध्यनजर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया गया, उनके द्वारा राज्य को आपदा में सहायता राशि बढ़ाई गई जिससे पुननिर्माण आदि के कार्य तत्काल किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा लोगों को तत्काल राहत राशि प्रदान कर मदद करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा के बाद राहत कार्यों के पश्चात् अब प्रथम प्रयास पुनर्निर्माण के कार्यों में होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने तल्लादेश, मंच, तामली सहित टनकपुर, बनबसा क्षेत्र में हुए नुकसान से स्थानीय लोगों द्वारा अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने शारदा नदी, हड्डी नदी एवं किरोड़ा नाला से हो रहे नुकसान के स्थाई समाधान हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश जिलाधिकारी व सिंचाई विभाग को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा बनबसा में नेपाल को बन रहे ड्राई पोर्ट में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए की समस्या का स्थाई जिम्मेदारी से समाधान करें। साथ ही उन्होंने नेपाल को जोड़ने वाले उक्त सड़क से स्थानीय गांव को भी कनेक्टिविटी से जोड़ने के निर्देश दिए।
इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन द्वारा तत्काल एवं तत्परता से राहत एवं बचाव कार्यों के साथ-साथ आपदा ग्रसित क्षेत्र के लिए किया जा रहे कार्यों की सराहना की गई।

बैठक में जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा मुख्यमंत्री को जनपद में हुई क्षति के संबंध में जानकारी देते हुए अवगत कराया की विगत दिनों हुई भारी बारिश से *जिले के विभिन्न मुख्य एवं ग्रामीण सड़क मार्ग जो बंद हो गए थे उन्हें खोलकर यातायात हेतु सुचारु किया गया है* तथा जो मार्ग अभी भी बंद हैं उन पर कार्य निरंतर गतिमान हैं। साथ ही *आपदा ग्रसित क्षेत्र में ग्रामीणों को खाद्यान्न किट जिसमें आवश्यक खाद्यान्न सामग्री के अतिरिक्त गैस सिलेंडर, आवश्यक रोजमर्रा की वस्तुओं को शामिल कर वितरित किया जा रहा है*। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने बताया की जनपद की सभी सस्ता गल्ला दुकानों में अक्टूबर तक का खाद्यान्न स्टॉक रखकर उपभोक्ताओं को वितरित किया जा रहा है। साथ ही आपदा प्रभावित गांवों के सभी सस्ता गल्ला की दुकानों में खाद्यान्न पैकेट के स्टॉक भी पर्याप्त संख्या में रखे गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद व आपदा प्रभावितों में वितरित किया जा सके। *जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के दूरस्थ क्षेत्र जहां बड़े वाहनों के माध्यम से रसोई गैस वितरण नहीं हो पा रहे हैं, वहां छोटे वाहनों आदि के माध्यम से रसोई गैस नियमित रूप से वितरित किए जा रहे हैं।*
बैठक के दौरान *जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 23 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद है जिनमें यतायात सुचारु किये जाने हेतु निरंतर कार्य गतिमान है। राष्ट्रीय राजमार्ग- 09 पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ यातायात हेतु सुचारु किया गया है*। इसके अतिरिक्त जनपद अंतर्गत पेयजल निगम की 77 अवरुद्ध पेयजल योजना में से 52 पेयजल योजनाओं को तथा जल संस्थान की 136 में से 123 पेयजल योजनाओं को सुचारु किया गया है। तथा *जिन क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था अवरुद्ध है उन क्षेत्रों में पिकअप तथा टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कराई जा रही है।*
*विद्युत विभाग द्वारा 17 ग्रामों/कस्बों में बाधित विद्युत् व्यवस्था में से 11 ग्रामों/कस्बों में विद्युत् व्यवस्था सुचारू की गई है तथा शेष में निरंतर कार्य किया जा रहा है। तथा वहां वैकल्पिक रूप से उरेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा स्थापित की गई है।*
*जनपद में विगत दिनों आपदा से हुई क्षति में अब तक प्रभावितों को कुल 01 करोड़ 34 लाख 79 हजार 954 रुपए की राहत राशि का वितरण किया गया है।*
*जनपद में आपदा ग्रसित 50 परिवारों को 2.50 लाख (2 लाख 50 हजार )की अहैतुक सहायता राशि प्रदान की गई है*। इसके अतिरिक्त जनपद में विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से 03 जनहानि के अतिरिक्त 35 पशु हानि हुई जिसमें पशुपालकों को 12 लाख की धनराशि वितरित की गई है तथा जनपद में कुल 41 मकान (21 पूर्ण तथा 20 तीक्ष्ण) क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिस हेतु प्रभावितों को 62 लाख की धनराशि वितरित की गई। जनपद में 294 परिवारों को फसलों की क्षति हेतु 7 लाख 34 हजार 454 रुपए की धनराशि वितरित की गई है। इसके अलावा *जनपद में आपदा ग्रसित क्षेत्र के लिए तैनात की गई टीमों द्वारा लगातार आपदा ग्रसित क्षेत्र में जाकर हुई क्षति का आंकलन किया जा रहा है*। इसके अतिरिक्त जनपद में पुनर्निर्माण के कार्य प्रारंभ किये जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मार्ग बंद है तथा अन्य हुए *नुकसान का आकलन कर मनरेगा अंतर्गत प्रस्ताव तैयार कर कार्य कराए जा रहे हैं।*

बैठक में विधायक लोहाघाट खुशाल सिंह अधिकारी, विधायक प्रतिनिधि चंपावत प्रकाश तिवारी तथा विधायक प्रतिनिधि टनकपुर दीपक रजवार, भाजपा महामंत्री मुकेश कलखुड़िया, रोहिताश अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षकन नैनीताल हरवंश सिंह मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एमसी पलडिया, अधिशासी अभियंता जल संस्थान बिलाल युनुस, जल निगम, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सर्वे चौक, देहरादून स्थित आई.आर.डी.टी सभागार में उत्तराखण्ड के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक ‘‘खाकी में स्थितप्रज्ञ’’ का विमोचन किया। अनिल रतूड़ी ने यह पुस्तक एक आईपीएस अधिकारी के रूप में अपने संस्मरण एवं अनुभव के आधार पर लिखी है।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री अनिल रतूड़ी द्वारा इस पुस्तक के माध्यम से एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने सेवाकाल के संस्मरणो, अनुभवों और चुनौतियों को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता दोनों में एक समान रहना स्थितप्रज्ञ है। यह पुस्तक सेवा में आ रहे लोगों को निर्णय लेने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमें एहसास होता है कि धरा पर कोई हमारा साथ देने वाला नहीं, तब हम धरातल से ऊपर उठकर सीधे प्रभु से संबंध वाली स्थिति में आते हैं, यह भी स्थितप्रज्ञ है। ऐसा प्रभु की कृपा से ही संभव है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अनिल रतूड़ी ने एक सफल और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्य किया। रतूड़ी दंपति ने अपने कार्यों और व्यवहार से उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि देश में अपना एक विशेष स्थान बनाया। दोनों ने साधारण रहते हुए जनहित में असाधारण कार्य कर अपनी अलग साख बनाई। अपने सेवाकाल के दौरान श्री अनिल रतूड़ी ने अनेक बार कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य में कर्म करते हुए अपने मन को शांत रखते हुए लक्ष्य प्राप्त करने का गुण होना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के पास शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बड़ी चुनौती होती है। हर चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ संयम का होना भी जरूरी होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें अनेक उतार-चढ़ाव और चुनौतियां आती हैं, इसमें विपरीत परिस्थितयों में नैतिकता और धैर्य बनाये रखना जरूरी है। आज पुलिस के पास आधुनिक तकनीक है। पहले सीमित संसाधन होते हुए भी पुलिस को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।

‘‘खाकी में स्थितप्रज्ञ’’ पुस्तक के लेखक श्री अनिल रतूड़ी ने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने पुलिस अधिकारी के रूप में साढ़े तीन दशक के अनुभव के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण संस्मरणों, अनुभवों और चुनौतियों का वर्णन करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि शांति और कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को जो शक्तियां दी गई हैं, मानव कल्याण के लिए उनका सदुपयोग करना आवश्यक है। इस पुस्तक के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि हमारे नये अधिकारी कैसे चुनौतियों का सामना कर धैर्य से अपने कार्यपथ पर आगे बढ़े और अपनी जिम्मेदारियों का पूरी कर्तव्यनिष्ठा और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर कर सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य कि सफलता में केवल एक व्यक्ति की भूमिका नहीं होती है, उसमें अनेक लोगों का योगदान होता है।

कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल ने कहा कि ऐसी धारणा होती है कि अगर वर्दी है तो स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकता है और अगर स्थितप्रज्ञ जो है वो वर्दी नहीं पहन सकता है। श्री अनिल रतूड़ी ने इस मिथक को अपने जीवन के प्रेरणादायी यात्रा से तोड़ा है कि वर्दी में स्थितप्रज्ञ रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्री अनिल रतूड़ी के लेखन शैली में में टी.एस. इलियट का प्रभाव दिखता है। सुख, दुःख, जोश में और अपने उतार-चढ़ाव वाले जीवन में एक तरह व्यवहार करने वाला व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि एक पुलिस अधिकारी की जिंदगी तलवार की धार की तरह है। चक्रव्यूह के अन्दर आ गये और उसे तोड़ दिया तो भी विजित कहलायेंगे वो जरूरी नहीं है, नहीं तोड़ा तो असफल तो आप कहलायेंगे ही।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मांगलगीत गाया।

इस अवसर पर डीजीपी श्री अभिनव कुमार, पूर्व मुख्य सचिव श्री एन. रविशंकर, साहित्यकार एवं पूर्व कुलपति डॉ. सुधा रानी पाण्डे, शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं साहित्य के क्षेत्र से जुड़े महानुभाव उपस्थित थे।

*श्री केदारनाथ धाम हेतु जाने वाला पैदल मार्ग स्थान जंगल चट्टी के पास हुआ क्षतिग्रस्त*

• *मार्ग को सुचारु करने के किये जा रहे प्रयास*

*केदारनाथ धाम के लिए पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं से अपील कि फिलहाल के लिए जहां पर हैं, वहीं पर सुरक्षित रहकर करें इन्तजार, मार्ग सुचारु होने पर केदारनाथ से जंगलचट्टी के बीच वापस आ रहे श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जायेगा*

वर्तमान समय में जनपद में प्रचलित श्री केदारनाथ धाम यात्रा का द्वितीय चरण प्रचलित है। मानसूनी बारिश लगभग समाप्ति की ओर है, इस बार हुई भारी बारिश के चलते समय-समय पर श्री केदारनाथ पैदल मार्ग काफी स्थानों पर क्षतिग्रस्त होता आया है। अब जबकि मानसूनी बारिश के लगभग समाप्त होने पर यात्रा के पूरी तरह से वापस पटरी पर लौटने के आसार नजर आ रहे थे, ऐसे में देर रात्रि को गौरीकुण्ड से केदारनाथ धाम तक जाने वाला पैदल मार्ग स्थान जंगल चट्टी के पास भू-धंसाव के चलते तकरीबन 10 से 15 मीटर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आज भोर काल से ही यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत इस स्थान पर स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी के स्तर से वैकल्पिक स्थल चिन्हित कर वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की दिशा में कार्यवाही युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर दी गयी है।
इस मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलने पर सोनप्रयाग व गौरीकुण्ड क्षेत्र से किसी भी पैदल यात्री को ऊपर केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर नहीं भेजा गया है। केदारनाथ धाम से नीचे की ओर आने वाले यात्रियों को भी फिलहाल जो जहां पर हैं, वहीं पर सुरक्षित रुकवाया जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग तैयार होने पर पहले ऊपर से नीचे की ओर आ रहे यात्रियों को निकाला जायेगा।
जनपद पुलिस श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर पैदल जाने वाले यात्रियों से आग्रह करती है कि वे लोग इस समय जहां पर हैं, वहीं सुरक्षित रहें। यात्री सोनप्रयाग या गौरीकुण्ड पहुंचने की होड़ न रखें, क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुण्ड क्षेत्र में यात्रियों के ठहरने की सुविधा सीमित है तथा इस क्षेत्र में पहले ही यात्री मौजूद हैं, जिनको कि फिलहाल वहीं पर रोका गया है। ऐसे में यात्रियों से अपील है कि वे फाटा, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर इत्यादि स्थानों पर ठहरें या पहले उत्तराखण्ड के अन्य धामों की यात्रा करें। जंगल चट्टी पर बाधित हुए पैदल मार्ग के सुचारु होने की सूचना से पृथक से अवगत कराया जायेगा।

रुद्रप्रयाग। जखोली ब्लॉक के श्री पीएम राजकीय इंटर कॉलेज पौंठी के छात्र मंयक के कम्बोड विद फुट ऑपरेटेड लिड प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया। साथ ही प्रोजेक्ट की जमकर सराहना की गई। इधर, राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में कामयाबी मिलने पर जनपद वासियों ने खुशी व्यक्त की और उन्हें बधाई दी। मंयक को अब जापान में स्टटी टूर पर जाने का अवसर दिया जाएगा।

मंयक के कम्बोड विद फुट ऑपरेटेड लिड प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर मिली

पौंठी निवासी मंयक के पिता मकान सिंह राणा किसान है जबकि माता सुनीता देवी भोजनमाता का कार्य कर रही है। मंयक ने पहले ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग कर कामयाबी पाई। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर न केवल अपने बेहतर प्रोजेक्ट के आधार पर सफलता पाई बल्कि रुद्रप्रयाग ही नहीं उत्तराखंड का भी नाम रौशन किया है। मंयक ने बताया कि उन्होंने वेस्टन कम्बोड विद फुट ऑपरेटेड लिड मॉडल का दिल्ली में प्रदर्शन किया, जिसे बेहतर पाया गया।
इस प्रोजेक्ट में कम्बोड पर लगी सीट को हाथ से छूने की जरूरत नहीं पड़ती है। दाहनी तरफ फुट लिड दबाकर सीट पर लगी प्लेट उपर उठ जाएगी। जिससे तमाम गंदगी से बचा जा सकेगा। मंयक ने बताया कि अब उन्हें राष्ट्रपति भवन में एक एक्जीविजन में शामिल होना है। जबकि इसके बाद जापान में स्टडी टूर पर जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में पूरे भारत के करीब 350 से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुई जिसमें 31 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ है। वहीं दूसरी ओर मंयक की कामयाबी पर मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमेंद्र बिष्ट ने मेधावी छात्र को बधाई दी। साथ ही कहा कि अन्य छात्र-छात्राओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी

धामी सरकार में पिछले तीन सालों में सरकारी सेवाओं में प्रदान की गई 17 हजार से अधिक नौकरियां।*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की वर्चुअल उपस्थिति में उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा, 2023 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में चयनित 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। नींबूवाला, गढ़ी कैण्ट स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल एवं विधायक श्रीमती सविता कपूर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कनिष्ठ अभियन्ता पद के लिए चयनित हुए अभ्यर्थियों से वर्चुअल संवाद भी किया। योगेश कड़ाकोटी ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आयी है। यह भर्ती प्रक्रिया काफी कम समय में पूर्ण हुई है। उन्होंने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को संदेश दिया कि कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास रखें। राज्य सरकार द्वारा जिस तेजी से भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण की जा रही हैं, इससे युवाओं में नई आशा जगी है। संदीप उनियाल ने कहा कि उन्होंने 2014 में डिप्लोमा किया था और वे 2019 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद और भर्ती परीक्षाओं में तेजी आने से युवाओं का सरकारी नौकरियों के प्रति रूझान और बढ़ा है। रूड़की की महजबी ने कहा कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया एक साल से कम समय में पूरी हुई, अभी जिस तेजी से राज्य में भर्तियां आ रही हैं, सभी लोग तैयारी करने के लिए उत्साहित हैं।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने चयनित सभी कनिष्ठ अभियन्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। अपने माता-पिता गुरूओं और ईश्वर की कृपा से सभी को देवभूमि उत्तराखण्ड में सेवा करने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आज जिन 1094 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है, इनसे विभागों को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है, उस हिसाब से नियमित अपडेट रहें। उन्होंने कहा कि सभी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भाव से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इसके लिए कार्यक्षेत्र में नियमित दिनचर्या बनाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पिछले तीन सालों में राज्य में सरकारी विभागों में 17 हजार से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि 04 जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में हमने निर्णय लिया कि राज्य के सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। अभी अनेक भर्ती परीक्षाएं गतिमान हैं। राज्य में भर्ती परीक्षाओं के अधियाचन से नियुक्ति पत्र प्रदान करने तक की पूरी समयावधि को कम किया गया है। पूरे साल के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए कलेण्डर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई है। आज योग्य युवा हर भर्ती परीक्षा में सफल हो रहे हैं। नकल विरोधी कानून में सख्त सजा के प्राविधान किये गये हैं। इसमें उम्रकैद और सारी सम्पति जब्त करने तक का प्राविधान किया गया है। राज्य में नकल को जड़ से समाप्त करने के लिए नकल माफियाओं पर सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश नया वर्क कल्चर शुरू हुआ है। उत्तराखण्ड में भी राज्य सरकार द्वारा नया वर्क कल्चर लाने की दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों के इंडिकेटर में राज्य को देश में प्रथम स्थान मिला है। उत्तराखण्ड देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।

कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य में 1094 नये कनिष्ठ अभियंताओं की नियुक्ति होने से कार्यों में और तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि सेवा के दौरान अनेक लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी बड़ी सकुशलता से जन समस्याओं का समाधान करेंगे और उत्तराखण्ड को विकसित राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नये कनिष्ठ अभियंताओं के आने से प्रदेश के विकास और आवश्यकता के लिए एक कड़ी और जुड़ गई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास और आवास विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं की बड़ी कमी थी। नये कनिष्ठ अभियंताओं के आने से कार्यों में तेजी आयेगी। अब विकास कार्यों को गति मिलेगी।

आज जिन 1094 कनिष्ठ अभियन्ताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमें लोक निर्माण विभाग में 252, ग्रामीण निर्माण विभाग में 201, सिंचाई विभाग में 137, लघु सिंचाई विभाग में 46, पंचायती राज विभाग में 41, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलसंस्थान में 91, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पेयजल निगम में 50, आवास विभाग में 134, शहरी विकास विभाग में 32, पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में 5, उत्तराखंड जल विद्युत लिमिटेड में 49, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में 37, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(उरेडा) में 10, ऊर्जा विकास में 9 पद शामिल है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा, श्री एस.एन.पाण्डेय, डॉ. आर.राजेश कुमार, अपर सचिव श्री रणवीर सिंह चौहान, श्रीमती रंजना राजगुरू, श्री अतर सिंह, श्री विनीत कुमार, निदेशक शहरी विकास श्री नितीन भदौरिया एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

श्री बदरीनाथ/श्री केदारनाथ धाम: 20 सितंबर। श्री बदरीनाथ धाम एवं केदारनाथ धाम में सितंबर दूसरे सप्ताह के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। धामों मे प्रतिदिन तीन से चार हजार तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच रहे है।

श्री केदारनाथ में अभी तक रिकार्ड ग्यारह लाख पैंतालीस हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए है जबकि श्री बदरीनाथ धाम में नौ लाख नब्बे हजार से अधिक तीर्थयात्री दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर चुके है इस तरह अभी तक इक्कीस लाख पैंतीस हजार से अधिक तीर्थयात्रियों ने श्री बदरीनाथ तथा केदारनाथ धाम के दर्शन कर लिए है। कहा कि धामों में आवश्यक यात्री सुविधाएं मुहैया कराई गई है। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डा हरीश गौड़ ने बदरीनाथ धाम से बताया कि मंदिर समिति मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने श्री बदरीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा श्री बदरीनाथ धाम में 15 सितंबर को प्रसिद्ध माता मूर्ति उत्सव में शामिल होकर पंच बदरी श्री वृद्धबदरी, योग बदरी पांडुकेश्वर, भविष्य बदरी सुवाई तपोवन , तथा ध्यान बदरी मंदिर उर्गम पहुंच कर निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बदरीनाथ मंदिर प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, अवर अभियंता गिरीश रावत मौजूद रहे।इसके पश्चात श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ तथा श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी होते हुए मुख्यकार्याधिकारी कल गुरुवार 19 सितंबर को श्री केदारनाथ धाम पहुंचे।केदारनाथ धाम में मुख्य कार्याधिकारी ने देर शाम मंदिर समिति कर्मचारियों अधिकारियों की बैठक में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मंदिर समिति के नवनिर्मित हो रहे रावल-पुजारी आवास, कार्यालय, भोगमंडी,कर्मचारी आवास का निरीक्षण किया तथा निर्माण कार्य को देखा।
मंदिर दर्शन व्यवस्था का निरीक्षण किया तथा यात्रियों हेतु सर्दी के मद्देनजर अलाव जलाने के निर्देश भी दिये।
इस अवसर पर केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी, उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी सहित तीर्थ पुरोहितों ने मुख्य विजय कार्याधिकारी प्रसाद थपलियाल का स्वागत किया। इस दौरान मंसा देवी मंदिर हरिद्वार के पदाधिकारीगण भी श्री केदारनाथ धाम दर्शन को पहुंचे थे।केदारनाथ में इस अवसर पर अधिशासी अभियंता अनिल ध्यानी, सहायक अभियंता गिरीश देवली, पुजारी शिवशंकर लिंग समन्वयक/ पूर्व कार्याधिकारी आरसी तिवारी, वरिष्ठ मंदिर प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, लोकेंद्र रिवाड़ी,अरविंद शुक्ला, पारेश्वर त्रिवेदी, कुलदीप धर्म्वाण, विक्रम रावत ललित त्रिवेदी, आदि मौजूद रहे।

देहरादून

सीएम धामी का संदेश,

उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को राज्यपाल द्वारा मंजूरी प्रदान करने पर उनका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।

इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी।

दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी।

देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है।

इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।