चमोली।चौखम्भा पर्वत की ट्रैकिंग पर फंसे दो विदेशी पर्वतारोहियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। विगत 03 अक्टूबर,2024 की शाम 6.00 बजे इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन (आईएमएफ) की तरफ से जिला प्रशासन चमोली को दूरभाष पर सूचना मिली कि चौखम्भा पर्वत के ट्रैक मार्ग पर 6015 मीटर की ऊंचाई पर दो विदेशी ट्रैकर्स फंस गए है। जिसमें  Ms.Michelle Theresa Dvorak (USA)  और  Ms.Fav Jane Manners (UK)  शामिल थे।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर जिला प्रशासन चमोली द्वारा 03 अक्टूबर,2024 की रात्रि को ही भारतीय वायुसेना और राज्य आपदा प्रबंधन सचिव से समन्वय करते हुए रेस्क्यू के लिए अनुरोध किया। अगले दिन 04 अक्टूबर,2024 को वायुसेना ने दो हेलीकॉप्टर की माध्यम से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन उपलब्ध कोऑर्डिनेट पर दोनों विदेशी ट्रैकर्स नही मिले।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी संसाधन की कमी न रहे। फंसे हुए पर्वतारोहियों को सकुशल निकालने के लिए सभी प्रयास किए जाए। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव ने वायु सेना, आर्मी,  एसडीआरएफ, जिलाधिकारी चमोली और संबंधित सभी संस्थानों के साथ तत्काल आपातकालीन बैठक की और सबके समन्वय से रेस्क्यू के लिए ठोस रणनीति बनाई गई और चौखम्भा पर्वत की ट्रैकिंग कर रही एक फ्रेंच टीम से संपर्क किया गया। फ्रेंच टीम द्वारा दोनों फंसे हुए दोनों ट्रैकर्स को लोकेट करने पर उनसे फंसे हुए पर्यटकों के लोकेशन के कोऑर्डिनेट प्राप्त किए गए। इसके बाद एसडीआरएफ, वायुसेना और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की संयुक्त टीम को आर्मी हेलीपैड जोशीमठ लाकर रेस्क्यू स्थल के लिए रवाना किया गया। एनडीएमए द्वारा इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही थी। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी और जिला आपदा प्रबंधन लगातार आपस में समन्वय बनाते हुए रेस्क्यू अभियान को सकुशल पूरा करने में जुटे थे।

रविवार, 06 अक्टूबर,2024 की सुबह दोनों फंसे हुए विदेशी ट्रैकर्स को सकुशल रेस्क्यू कर आर्मी हेलीपैड जोशीमठ लाया गया। दोनों ट्रैकर्स थके हुए है, लेकिन स्वस्थ है। इस संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स से संपर्क कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

डाटा की सुरक्षा के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर की हो स्थापना: मुख्यमंत्री।

*सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन हो शुरू।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में स्टेट डाटा सेंटर में आए मालवेयर एवं अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओ के संबंध में स्टेट डाटा सेंटर, स्वान, एन.आई.सी, आई.टी.डी.ए से संबंधित सभी अधिकारियों, विशेषज्ञों, पुलिस विभाग एवं शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्टेट डाटा सेंटर की स्कैनिंग अति शीघ्र पूर्ण कर जनहित से जुड़े विभागों की साइट को प्रथमिकता से पुनः शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यह सुनिश्चित किया जाए कि सोमवार तक सभी साइट्स का संचालन शुरू हो जाए । मुख्यमंत्री ने कहा इस तरह के मामलों की पुनरावृति न हो, एवं ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित सुरक्षा हेतु राज्य में अतिशीघ्र साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया जाए। उन्होंने कहा आईटी के क्षेत्र में कार्य कर रही भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ एजेंसियों के सहयोग से स्टेट डाटा सेंटर की सुरक्षा प्रणाली को और ज्यादा आधुनिक बनाए एवं तय समय में स्टेट डाटा सेंटर, ऑनलाइन साइट्स का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा एवं विभिन्न विभागों से संबंधित ऑनलाइन डाटा की रिकवरी के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा साइबर सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं एजेंसियों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर उन्हें राज्य में लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.टी.डी.ए में टेक्निकल कार्य कर रही कंपनी की पुनः समीक्षा की जाए, यदि समीक्षा के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है, तो कंपनी पर कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आई.टी.डी.ए में आवश्कता अनुसार कार्मिकों की तैनाती हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक कर सभी पदों को अतिशीघ्र भरा जाए। उन्होंने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को साइबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा आईटीडीए यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एंटी वायरस सिस्टम अपडेट हो, जिससे इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। उन्होंने कहा आगे इस तरह की समस्याएं न आएं, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए।

सचिव श्री नितेश झा ने बताया कि आई.टी.डी.ए डाटा सेंटर में वर्चुअल मशीनों पर मालवेयर के कारण किसी भी प्रकार की डेटा हानि नही हुई है।1378 में से 11 मशीनों पर मालवेयर का प्रभाव पड़ा था। बीते 2 दिनो में डाटा सेंटर की स्कैनींग कई बार कर ली गई है। ई- ऑफिस एवं सीएम हेल्पलाइन सूचारू सहित अन्य साइट्स शुरू हो गयी हैं।

इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूडी (वर्चुअल), पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेय, कुमाऊँ कमिश्नर श्री दीपक रावत, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, निदेशक आई.टी.डी.ए. श्रीमती नितिका खण्डेलवाल, एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

रुद्रप्रयाग। श्री करन सिंह नगन्याल, पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र उत्तराखण्ड  जनपद रुद्रप्रयाग पहुंचे। पुलिस कार्यालय रुद्रप्रयाग में लगी सलामी गार्द का मान प्रणाम ग्रहण करने के उपरान्त उनके द्वारा पुलिस कार्यालय रुद्रप्रयाग के सभागार में जनपद पुलिस के अधिकारियों, थाना प्रभारियों व पुलिस कार्यालय शाखा प्रभारियों के साथ प्रचलित श्री केदारनाथ धाम यात्रा, अपराध एवं अपराध नियंत्रण हेतु प्रचलित विभिन्न अभियानों की समीक्षा की गोष्ठी कर निम्नानुसार निर्देश दिये गयेः-
1- वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा में पाया कि गम्भीर अपराध से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी जनपद पुलिस के स्तर से की गयी है। इसी प्रकार से अभियान अवधि में सार्थक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये।
2- लम्बित विवेचनाओं का समय से गुणवत्तापरक निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।
3- महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर तत्काल व संवेदनशीलता के साथ अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
4- बाहरी व्यक्तियों का निरन्तर सत्यापन किये जाने के निर्देश दिये गये।
5- प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने तथा निरोधात्मक कार्यवाही बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये।
6- पुलिस के पास आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सही ढंग से सुने जाने, सीएम हैल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये।
7- अपराध अनावरण हेतु सीसीटीवी कैमरों का सदुपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये।
8- पुलिस कार्मिकों में अन्दर अनुशासन बनाये रखे जाने व उनके कल्याण हेतु नियमित तौर पर कार्य करने के निर्देश दिये गये।
9- नये आपराधिक कानूनों के लागू होने के उपरान्त दर्ज अभियोगों में की जा रही कार्यवाही की जानकारी लेकर, नये कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।
10- जनपद पुलिस द्वारा प्रचलित केदारनाथ यात्रा अवधि में किये जा रहे अच्छे कार्यों की सराहना की गयी।
11- पुलिस कन्ट्रोल रूम का निरीक्षण कर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यातायात एवं यात्रा व्यवस्था की मॉनीटरिंग की जानकारी लेकर सुव्यवस्थित केदारनाथ यात्रा संचालन करने के निर्देश दिये गये।समीक्षा गोष्ठी अवसर पर पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग श्री अक्षय प्रहलाद कोंडे, पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग श्री प्रबोध कुमार घिल्डियाल, प्रतिसार निरीक्षक श्री विकास पुण्डीर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग श्री राजेन्द्र सिंह रौतेला, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सोनप्रयाग श्री देवेन्द्र असवाल, थाना प्रभारी ऊखीमठ श्री मुकेश सिंह चौहान, थानाध्यक्ष अगस्त्यमुनि श्री राजीव चौहान, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री सुरेश चन्द्र बलूनी, निरीक्षक स्थानीय अभिसूचना इकाई मनोज बिष्ट, उपनिरीक्षक महेश रावत, उपनिरीक्षक पुलिस दूरसंचार सुनील नौटियाल, प्रभारी आशुलिपिक नरेन्द्र सिंह, प्रधान लिपिक अजय कुमार, सहायक उपनिरीक्षक हरीश बैंजवाल उपस्थित रहे

तीन महीने के प्रशिक्षण के बाद अब गंगा की लहरों पर कराएंगी पर्यटकों को सैर

देहरादून। उत्तराखण्ड की बेटियां जल्द ही ऋषिकेश में गंगा नदी पर पर्यटकों को राफ्टिंग कराती नजर आएंगी। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से 14 महिलाओं को व्वाइट वॉटर रिवर रॉफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दिया गया है। जो अब पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, बतौर प्रोफेशनल राफ्टिंग गाईड अपना करियर शुरू करने को तैयार हैं।
ऋषिकेश हाल के समय में राफ्टिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है, यहां हर साल पांच लाख से अधिक पयर्टक राफ़्टिंग के लिए आ रहे हैं, इस तरह राफ्टिंग गतिविधि, कारोबार के साथ ही रोजगार का भी जरिया बन रही है। लेकिन अब तक राफ्टिंग गाइड का काम पूरी तरह पुरूष ही कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पहली बार उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने महिलाओं को रिवर राफ्टिंग गाइड का प्रशिक्षण दिया है। इसके बाद पयर्टन विभाग ने चुनिंदा 14 महिलाओं को अप्रैल से जून के बीच तीन महीने का निशुल्क प्रशिक्षण दिया। इसमें प्रशिक्षण के साथ ही रहने खाने का खर्च भी पर्यटन विभाग की ओर से उठाया गया।

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सफलता की कहानी
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पौड़ी जिले में सिरांसू गांव निवासी प्रियंका राणा, वर्तमान में बीबीए कर रही हैं, प्रियंका क्याकिंग एथलीट हैं। प्रियंका बताती हैं कि उनके गांव के पास बड़ी संख्या में राफ्टिंग होती है, ऐस में जब उन्हे उत्तराखंड सरकार के अधीन महिलाओं को राफ्टिंग गार्डड का प्रशिक्षण दिए जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने इसमें अपना पंजीकरण कर लिया। प्रियंका इसके लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि अब बतौर राफ्टिंग गाईड अपना करियर बनाना चाहती हैं।

02
रामनगर निवासी कामाक्षी गोयल वर्तमान में गोवा की नॉटिकल कंपनी में काम कर रही हैं। कामाक्षी बताती हैं कि वो पहले से ही वाइट वॉटर फील्ड में जॉब कर रही थी, इसलिए उन्होंने स्किल बढाने के लिए राफ्टिंग प्रशिक्षण लिया। इसके लिए उत्तराखण्ड सरकार की ओर से तीन महीने का प्रशिक्षण के साथ ही रहने खाने की सुविधा निशुल्क मिली। कामाक्षी इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बडा प्रयास करार दे रही हैं।

03
ऋषिकेश निवासी मुस्कान भी पहले बैच में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। मुस्कान अभी ऋषिकेश से ग्रैज्यूएशन कर रही हैं, मुस्कान बताती हैं कि तीन महीने तक उन्हें विदेशी प्रशिक्षकों ने रिवर राफ्टिंग की ट्रेनिंग दी, इस दौरान एक हफ्ते तक उन्होंने देवप्रयाग से लेकर ऋषिकेश तक गंगा में राफ्टिंग भी की, पूरी तरह महिलाओं के द्वारा संचालित यह अभियान लाजवाब था, मुस्कान अब इसी क्षेत्र में करियर बढ़ाना चाहती हैं, वो इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त कर रही हैं।
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*उत्तराखण्ड में साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, अब बड़ी संख्या में महिला पयर्टक भी राफ्टिंग के लिए आ रही हैं। ऐसे में महिलाओं को बतौर राफ्ट गाईड प्रशिक्षण दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी बात है कि महिलाओं ने इसके लिए रुचि दिखाई है, यह उत्तराखण्ड की बेटियों और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

अगस्त्यमुनि क्रीड़ा मैदान में लखपति दीदी अभियान, शक्ति का सम्मान कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग,

रुद्रप्रयाग। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी 06 अक्टूबर (रविवार) को जनपद भ्रमण पर रहेंगे। एक दिवसीय भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री अगस्त्यमुनि में *जन संवाद एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम* के अंतर्गत *आयोजित लखपति दीदी अभियान, शक्ति का सम्मान कार्यक्रम* में प्रतिभाग करेंगे।अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेंद्र सिंह ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 06 अक्टूबर (रविवार) को प्रातः 11ः45 बजे देहरादून से हैलीकाॅप्टर के माध्यम से प्रस्थान कर 12ः30 बजे अगस्त्यमुनि हैलीपैड़ पहुंचेंगे। अगस्त्यमुनि क्रीड़ा मैदान में 12ः30 बजे से दोपहर 2 बजे तक जन संवाद एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित *लखपति दीदी अभियान, शक्ति का सम्मान कार्यक्रम* में प्रतिभाग करेंगे। कार्यक्रम के समापन के पश्चात् दोपहर 2ः45 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से जीटीसी हैलीपैड़ देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे।

मुख्यमंत्री के उपरोक्त कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देशन में जनपद स्तरीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री के आगमन से विदाई तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है। मुख्यमंत्री के आगमन से विदाई के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली समस्त घोषणाओं को अभिलिखित करने सहित समस्त व्यवस्थाओं के लिए मुख्य विकास अधिकारी डाॅ. जीएस खाती को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसी तरह अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु ओवर ऑल मजिस्ट्रेट होंगे। उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग आशीष चंद्र घिल्डियाल, उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल कुमार शुक्ला तथा उप जिलाधिकारी जखोली भगत सिंह फोनिया कार्यक्रम स्थल के निमित्त मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं।जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्र मुख्यमंत्री के आगमन से विदाई तक अगस्त्यमुनि व ऊखीमठ में आयोजित कार्यक्रम हेतु समुचित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही अधिशासी अभियंता लोनिवि रुद्रप्रयाग इंद्रजीत बोस अगस्त्यमुनि को बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्थाओं हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अगस्त्यमुनि कैलाश पटवाल को संपूर्ण क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निमित्त नोडल होंगे। अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेंद्र सिंह ने सभी अधिकारियों को उनसे संबंधित दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने की अपील की है।

देहरादून- कोषागार से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर और पारिवारिक पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। पेंशन पुनरीक्षण (रिविजन) में समय सीमा की बाध्यता को समाप्त दिया गया है।
ऐसे में वे राज्य सरकार के पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर जो अब तक पेंशन पुनरीक्षण नहीं करा पाये है, वे अपने विभाग के माध्यम से पेंशन पुनरीक्षण फॉर्म कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी को भेज सकेंगे।

निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड दिनेश चन्द्र लोहनी ने बताया कि 2018 के शासनादेश के अनुसार एक जनवरी 2016 से पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में किया जाना था। जिसे डीडीओ द्वारा ऑनलाइन तैयार कर प्रामाणित करते हुए कोषागार भेजा जाना था। इसकी अंतिम तिथि को 31 मार्च, 2019 थी।

पेंशन पुनरीक्षण फार्म को कोषागार में उपलब्ध कराए जाने की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर, 2023 तक विस्तारित किया था। इधर, 03 सितंबर, 2024 को शासन ने पत्र जारी कर पेंशन पुनरीक्षण की समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। जिनकी पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही नहीं हो पाई है, वे विभाग के माध्यम से फार्म संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी कार्यालय में दे सकते हैं।

उत्तराखंड-उत्तराखंड के दो पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन देते हुए IPS पद पर पद्दोन्नत किया है। पद्दोन्नति पाने वालों में सरिता डोबाल व हरीश वर्मा का नाम शामिल हैं। कुछ दिन पहले ही पदोन्नति को लेकर डीपीसी हुई थी। गुरुवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है।

उत्तराखंड पुलिस सर्विस के दो अधिकारियों के आईपीएस पद पर प्रमोशन हुए हैं। इन दोनों ही अधिकारियों के आईपीएस पद पर प्रमोशन को लेकर चर्चा चल रही थी ऐसे में अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने प्रमोशन से जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। जिन दो अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है उसमें सरिता डोभाल और हरीश वर्मा का नाम शामिल है। अब यह दोनों ही अधिकारी उत्तराखंड पुलिस सर्विस से आईपीएस के लिए प्रमोट हो गए हैं।

*एसपी रुद्रप्रयाग ने किया रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चोपता का आकस्मिक निरीक्षण*

*तृतीय केदार तुंगनाथ तक पैदल पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा*

पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग श्री अक्षय प्रहलाद कोंडे ने थाना ऊखीमठ के अन्तर्गत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चोपता का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। चौकी क्षेत्रान्तर्गत स्थित रमणीक स्थल चोपता व आसपास के क्षेत्र की जानकारी लेते हुए सहित तुंगनाथ मन्दिर पैदल ट्रैक पर आने वाले ट्रैकर, पर्यटकों व यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये। स्वयं उनके द्वारा तुंगनाथ मन्दिर तक पहुंचकर पैदल भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान उनके द्वारा पर्यटकों व यात्रियों से वार्ता कर उनके अनुभव जाने गये। उनके द्वारा उपस्थित थाना प्रभारी ऊखीमठ मुकेश चौहान को निर्देशित किया गया कि चोपता क्षेत्रान्तर्गत व तुंगनाथ पैदल मार्ग पर पुलिस के स्तर से निरन्तर गश्त किये जाने तथा अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये

*उत्तराखंड को पहली नवरात्रि पर मिली बड़ी सौगात*

*केंद्रीय पूल से मिलेगी 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली*

*केंद्र सरकार ने एक हफ्ते में ही अतिरिक्त कोटा जून 2025 तक बढ़ाया*

*मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री व ऊर्जा मंत्री का जताया आभार*

देहरादून। प्रदेशवासियों को अब शीतकाल में भी निर्बाध बिजली मिलेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आवंटित अतिरिक्त बिजली कोटे में 180 मेगावाट की वृद्धि कर इसकी समयावधि को भी 30 जून 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। विगत 26 सितंबर को केंद्र की ओर से 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए उत्तराखंड को आवंटित की गई थी। इस प्रकार अब कुल 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पूल से उत्तराखंड को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार प्रकट किया है।

मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश को बिजली संकट से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर केंद्रीय पूल से उत्तराखंड को अतिरिक्त बिजली आवंटित करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजली उत्पादन बढ़ाने को राज्य सरकार सौर ऊर्जा, हाइड्रो पावर और कोयले से बिजली उत्पादन के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री धामी की प्रभावी पैरवी पर केंद्र ने उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त बिजली का कोटा बढ़ा दिया है। शीतकाल में बर्फबारी और अन्य कारणों से जल विद्युत परियोजनाओं के उत्पादन में गिरावट आने से राज्य में कई बार बिजली सप्लाई पर असर पड़ता है। अब केंद्रीय पूल से मिलने वाले अतिरिक्त कोटे में वृद्धि से उपभोक्ताओं को शीतकाल में भी निर्बाध बिजली मिलेगी।

उत्तराखंड को केंद्रीय पूल से 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आभार। केंद्रीय पूल से 480 मेगावाट बिजली मिलने से अब प्रदेशवासियों को शीतकाल में भी बिजली निर्बाध मिलती रहेगी।

नई दिल्ली-उत्तराखंड में इन दिनों पुलिस विभाग के मुखिया यानी पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार के नाम पर स्थाई डीजीपी के लिए UPSC के द्वारा असहमति जताई गई हैं।उत्तराखंड के मौजूदा डीजीपी अभिनव कुमार का उत्तर प्रदेश कैडर होने के चलते पैनल की तरफ़ से असहमति व्यक्त की गई हैं।

केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग ने स्क्रूटनी करने के बाद 03 पुलिस अधिकारियों नाम उत्तराखंड सरकार को भेजे हैं,और यह सभी अधिकारी उत्तराखंड कैडर के भी हैं।जिनमें से 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम सेठ,1995 बैच के ही आईपीएस अधिकारी डॉ पीवीके प्रसाद और 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार सिन्हा का नाम भी शामिल हैं।

विदित हैं कि मौजूदा समय में आईपीएस अभिनव कुमार ही उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी कार्यवाहक के रूप में देख रहे हैं।डीजीपी के रूप में अभिनव कुमार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही उत्तराखंड में स्थायी पुलिस मुखिया के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई थी।जिसके चलते उत्तराखंड गृह विभाग से 07 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम का पैनल पुलिस महानिदेशक पद पर पदोन्नति के लिए केंद्र को भेजा गया था।जिसमें मानको के अनुसार पुलिस महानिदेशक पद के लिए 30 वर्ष की सेवा अनिवार्य थी,लेकिन इसमें बदलाव करते हुए इसे 25 वर्ष कर दिया गया था।यदि 30 वर्ष की सेवा वाला कोई अधिकारी राज्य में मौजूद होता तो ताजपोशी का निर्णय राज्य सरकार कर पाती।लेकिन इससे कम सेवा पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना है।

आईपीएस अभिनव कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी और काफ़ी तेज तर्रार अधिकारी हैं।यही कारण है कि अभी तक उन्हें डीजीपी की रेस में सबसे आगे माना जा रहा था।लेकिन विशेष सूत्रो के हवाले से आई खबर पर यकीन किया जाये तो उत्तराखंड में डीजीपी पद के लिए बैठाए गए आज तक के सभी समीकरण गलत भी साबित हो सकते हैं। आईपीएस अभिनव कुमार के नाम पर केंद्र द्वारा असहमति जतायें जाने की खबर के बाद अब चर्चा यह भी होने लगी है कि डीजीपी की दौड़ में दीपम सेठ,डॉ पीवीके प्रसाद और अमित कुमार सिन्हा ही रह गए हैं,या अभी भी समीकरण बदल सकते हैं।