रुद्रप्रयाग।।
*वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न विकास परक योजनाओं के लिए उपलब्ध प्रस्तावों के संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई जिस पर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराए प्रस्तावों पर चर्चा की गई*
जनपद की विकास परक योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागों को उपलब्ध कराए गए प्रस्तावों पर अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती अमरदेई शाह की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभागार में जिला योजना समिति की बैठक आहूत की गई, जिसमें विभागवार प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जन प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा उनके द्वारा जो भी विकास परक योजनाओं के प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए हैं उन प्रस्तावों पर सभी विभागीय अधिकारी गंभीरता से कार्य करते हुए योजना के प्रस्ताव जिला योजना समिति में प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो आम जनमानस से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन योजनाओं के प्रस्ताव प्रमुखता से शामिल किया जाए तथा सभी अधिकारी पारदर्शिता के साथ कार्य योजना तैयार करें। जिससे कि आम जनमानस को योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, सिंचाई, सड़क आदि विभागों की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद के चहुंमुखी विकास के लिए सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा इसमें सभी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने कहा कि जनपद रुद्रप्रयाग के लिए वर्ष 2024-25 के लिए शासन द्वारा 58 करोड़ 17 लाख 10 हजार रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित विकास योजनाओं को गति प्रदान की जानी है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से कहा कि सभी लोग आपसी समन्वय के साथ विकास परक योजनाओं का चयन करें तथा जो आम जनता से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं तथा जिन योजनाओं पर इस वित्तीय वर्ष में ही कार्य पूर्ण किया जा सकता है ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता से चयन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अनावश्यक योजनाओं का चयन न किया जाए क्योंकि कई योजनाएं स्वीकृत होने के उपरांत धनराशि के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाती हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि योजना का पारदर्शिता के साथ चयन करें जिससे कि योजना का कार्य इस वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किया जाए जिससे कि योजना का लाभ जनपद वासियों को उपलब्ध हो सके।
