उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा असर राज्य के शहरी गरीबों, सरकारी कर्मचारियों, वाहन मालिकों और पर्यटन क्षेत्र पर पड़ेगा।

शहरी विकास विभाग की बड़ी घोषणा
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत 800 से अधिक पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित कोटे में शामिल किया जाएगा। यह फैसला सफाईकर्मियों और उनके परिवारों के लिए राहतभरा साबित होगा।

पुराने वाहनों को लेकर बड़ा निर्णय
सरकार ने तय किया है कि अब पुराने वाहनों को CNG में कन्वर्ट करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही, यदि कोई वाहन स्क्रैप किया जाता है, तो वाहन स्वामी को सेमी अकाउंट के माध्यम से धनराशि प्राप्त होगी।
इसके अलावा हाइब्रिड और बैट्री प्लस पेट्रोल गाड़ियों को टैक्स में छूट देने का भी निर्णय हुआ है, जो निजी वाहन मालिकों के लिए लाभकारी साबित होगा।

भर्ती प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता
राज्य में अब वर्दीधारी पदों—जैसे कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्तियों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं नहीं होंगी। सभी के लिए एक ही लिखित परीक्षा कराई जाएगी। इससे चयन प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सकेगी।

UKSSSC के ढांचे में बदलाव
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) के ढांचे में बदलाव करते हुए 15 नए पदों को स्वीकृति दी गई है। इनमें 1 स्थायी और 14 अस्थायी पद शामिल हैं। साथ ही मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पद अधिसूचित किए गए हैं।

पर्यटन को मिलेगा नया रूप – बद्रीनाथ मास्टर प्लान
पर्यटन विभाग के 4 बड़े प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत “शेष मित्र लोटस वॉल”, “अराइवल प्लाज़ा”, “ट्री एंड रिवर कल्चर”, और “सुदर्शन चक्र” की सांस्कृतिक स्थापत्य योजना को CSR फंड के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यदि फंडिंग नहीं होती है तो काम राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कराया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी में राहत
OPS की तर्ज पर अब NPS कर्मचारियों को भी सेवा की अवधि के अनुसार ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यह फैसला राज्य के हजारों कर्मचारियों को राहत देगा।

कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन फैसलों से उत्तराखंड में प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण मित्रों का सम्मान, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, और पर्यटन क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा।

देहरादून:- 4 जून बुधवार (आज) को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है। सुबह 11:00 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक को कई दृष्टिकोणों से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में पंचायत चुनावों की तैयारियों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्मिक विभाग से जुड़े अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

बैठक का सबसे प्रमुख एजेंडा आगामी पंचायत चुनावों को लेकर है। लंबे समय से ओबीसी आरक्षण की स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ था, लेकिन अब सूत्रों के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किया गया ओबीसी आरक्षण प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को राजभवन से भी मंजूरी मिल चुकी है। यदि कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो इससे पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से “रोगी कल्याण समिति” (Rogi Kalyan Samiti) के गठन का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। इस समिति का गठन प्रदेश के ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं के संचालन और निगरानी में सुधार लाना है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनसामान्य को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।

बैठक में शिक्षा विभाग के एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने का प्रस्ताव रखा गया है। शिक्षा विभाग लंबे समय से तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो शिक्षकों के तबादलों में किसी तरह के भेदभाव या भ्रष्टाचार की संभावना खत्म हो जाएगी।

बैठक में उपनल (UPNL) कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी एक ठोस नीति पर विचार किया जा सकता है। राज्य में उपनल के माध्यम से हजारों कर्मचारी विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा स्थायित्व को लेकर वर्षों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कैबिनेट में यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो हजारों कर्मचारियों के भविष्य को स्थायित्व मिल सकता है।

*उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर*

मयूर दीक्षित होंगे हरिद्वार के नए जिलाधिकारी

वर्तमान में टिहरी गढ़वाल में जिलाधिकारी के तौर पर हैं कार्यरत

2013 बैच के आईएएस अधिकारी है मयूर दीक्षित

IAS नितिका खंडेलवाल होंगी टिहरी गढ़वाल की नई जिलाधिकारी

वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी स्वराज और विज्ञान प्रौद्योगिकी की अपर सचिव और USAC की निदेशक के तौर पर है कार्यरत

हरिद्वार जमीन घोटाले में संलिप्त तत्कालीन डीएम के निलंबन के बाद नए जिलाधिकारी को लेकर आदेश जारी

*डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गिरी गाज, अब विजिलेन्स करेंगे जमीन घोटाले की जांच*

*54 करोड़ के जमीन घोटाले में सख्त सीएम धामी, 2 IAS और 1 PCS अफसर सस्पेंड, अब होगी विभागीय जांच*

*मुख्यमंत्री धामी का भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार — धामी की जीरो टॉलरेंस नीति का चला चाबुक*

*‘न कोई बच पाएगा, न कोई छिप पाएगा’ — हरिद्वार घोटाले पर सीएम धामी का ऐतिहासिक एक्शन*

*15 करोड़ की ज़मीन 54 करोड़ में ! घोटाले की जांच पूरी, धामी सरकार ने मारी सीधी चोट*

उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे शीर्ष अधिकारियों पर सीधा और कड़ा प्रहार किया है। हरिद्वार ज़मीन घोटाले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए निर्णय केवल एक घोटाले के पर्दाफाश की कार्रवाई नहीं, बल्कि उत्तराखंड की प्रशासनिक और राजनीतिक संस्कृति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत हैं। ajayveer Varun Karmendra

हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त और सस्ती कृषि भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदने के मामले ने राज्यभर में हलचल मचा दी थी। न तो भूमि की वास्तविक आवश्यकता थी, न ही पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपनाई गई। शासन के स्पष्ट नियमों को दरकिनार कर एक ऐसा सौदा किया गया जो हर स्तर पर संदेहास्पद था।

लेकिन इस बार मामला रफा-दफा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई और रिपोर्ट मिलते ही तीन बड़े अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।
जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, वे हैं:

कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी (डीएम), हरिद्वार: भूमि क्रय की अनुमति देने और प्रशासनिक स्वीकृति देने में उनकी भूमिका संदेहास्पद पाई गई।

वरुण चौधरी, पूर्व नगर आयुक्त, हरिद्वार: उन्होंने बिना उचित प्रक्रिया के भूमि क्रय प्रस्ताव पारित किया और वित्तीय अनियमितताओं में प्रमुख भूमिका निभाई।

अजयवीर सिंह, एसडीएम: जमीन के निरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई, जिससे गलत रिपोर्ट शासन तक पहुंची।

इन तीनों अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाया गया है और शासन स्तर पर आगे की विभागीय और दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री की शून्य सहनशीलता की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। इसके साथ ही निकिता बिष्ट (वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार), विक्की (वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक), राजेश कुमार (रजिस्ट्रार कानूनगों), कमलदास (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार को भी जमीन घोटाले में संदिग्ध पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है।

अब तक ये हो चुकी कार्रवाई

जांच अधिकारी नामित करने के बाद इस घोटाले में नगर निगम के प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रवाण, कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट व अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया था। संपत्ति लिपिक वेदवाल का सेवा विस्तार भी समाप्त कर दिया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। उनके खिलाफ सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के अनुच्छेद 351(ए) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए थे।

अब इस पूरे मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी गई है धामी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तराखंड में ‘पद’ नहीं, ‘कर्तव्य’ और ‘जवाबदेही’ महत्वपूर्ण हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा, तो कार्रवाई निश्चित है। इस ऐतिहासिक निर्णय से उत्तराखंड की जनता को यह संदेश मिला है कि अब भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। सरकार की प्राथमिकता सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि व्यवस्था की शुद्धि है। इस प्रकार की सख्त कार्रवाई राज्य के अन्य अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि अब लापरवाही और मिलीभगत का युग समाप्त हो चुका है।

अगस्त्यमुनि ।।ब्लाॅक संसाधन केन्द्र अगस्त्यमुनि मे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पी0एम0पोषण) योजना के तहत जनपद स्तरीय पाक-कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तीनो विकासखण्डों से चयनित होकर आयी भोजनमाताआंे को लाॅटरी के माध्यम से मेन्यू आवंटित किया तथा अलग अलग स्टाॅल पर मेन्यू निर्धारित कर 01 घंटे का समय निर्धारण करते हुए भोजन तैयार करने के निर्देश दिये गये। तदोपरान्त मूल्यांकन टीम द्वारा स्टाॅलों पर जाकर पके पकाये भोजन का निरीक्षण किया गया जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी रूद्रप्रयाग श्री पी0के0 बिष्ट, जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 श्री अजय कुमार चैधरी, खाद्य संरक्षा अधिकारी श्री मनोज सेमवाल, खण्ड शिक्षा अधिकारी अधिकारी अगस्त्यमुनि, श्री अतुल सेमवाल, उप शिक्षा अधिकारी जखोली सुश्री तनुजा देवराडी, गृह विज्ञान की प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्य रा0बा0इ0का0 अगस्त्यमुनि श्रीमती रागिनी नेगी तथा रा0प्रा0वि0 अगस्त्यमुनि के दो छात्र- छात्राएं प्रभा तथा आफरीन मुल्यांकन टीम में सम्मलित थें।

भोजन माताओं द्वारा तैयार किये गये भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं अन्य मानको के अनुरूप मुल्यांकन के उपरान्त प्रथम स्थान पर विकासखण्ड ऊखीमठ की भोजनमाता पारेश्वरी देवी एवं कल्पेश्वरी देवी, द्वितीय स्थान पर अगस्त्यमुनि विकासखण्ड की भोजन माता रेखा रावत एवं पूजा मेवाल तथा तृतीय स्थान पर जखोली विकासखण्ड की भोजन माता विमला देवी, बैशाखी देवी रही। कार्यक्रम में उपस्थित खाद्य संरक्षा अधिकारी मनोज सेमवाल ने खाद्य सुरक्षा पर कई महत्वपूर्ण जानकारी भोजन माताओं एवं पी0एम0 पोषण टीम को दी, उन्होने कहा की समय समय पर सभी भोजन मातााओं को खाद्य संरक्षण पर जानकारी दी जानी जरूरी है। मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री पी0के0 बिष्ट ने भोजन मेन्यू एवं गुणवत्ता, नियमित्ता के अनुसार भोजन तैयार करने की जानकारी दी एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री अजय कुमार चैधरी ने पी0एम0 पोषण हेतु निर्धारित मानको के अनुरूप भोजन बनाये जाने की जानकारी दी।

कार्यक्रम में उपस्थित अन्य भोजन माताओं एवं आगंतुक अतिथियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया इस मौके पर पी0एम0 पोषण के जिला समन्वयक गणेश प्रसाद, ब्लाॅक समन्वयक त्रिलोक सिंह रावत, प्रधानाध्यापक दिनेशचन्द्र भट्ट, देवानन्द गैरोला, ब्लाॅक कार्मिक करिश्मा बुटोला आदि उपस्थित थे

*यात्रा व्यवस्थाओं हेतु उत्तराखंड सरकार एवं बीकेटीसी को सराहा*

*केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने किया स्वागत, केदारनाथ में जारी पुनर्निर्माण कार्यों की विस्तार से दी जानकारी*

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज सोमवार सुबह पवित्र केदारनाथ धाम पहुंचकर सपरिवार भगवान शिव के दिव्य दर्शन किए। इस पावन अवसर पर उन्होंने रुद्राभिषेक पूजा संपन्न की और देश, प्रदेश तथा जनकल्याण की कामना की।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज प्रातः 7 बजे केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचीं, जहां श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) और श्री केदार सभा के पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हेलीपैड से सीधे मंदिर परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा-अर्चना की।
इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल भी उपस्थित रहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भगवान केदारनाथ मंदिर का स्मृति-चिह्न भेंट कर स्वागत किया और मंदिर परिसर का भ्रमण कराया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को केदारनाथ में जारी पुनर्निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।पूजा-अर्चना के उपरांत बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने मुख्यमंत्री को भगवान केदारनाथ का प्रसाद, रुद्राक्ष माला एवं विभूति भेंट स्वरूप प्रदान की। मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति द्वारा तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भगवान केदारनाथ के दर्शन से आत्मिक शांति प्राप्त होती है और यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है। उन्होंने इस यात्रा को अविस्मरणीय अनुभव बताते हुए यात्रा व्यवस्था, सुरक्षा और सेवाओं के प्रबंधन को अत्यंत उत्कृष्ट बताया।

देहरादून- 31 मई 2025

शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए अब बच्चों की संख्या पर अध्यापकों की संख्या तय कर दी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो सके। इससे पूर्व कई विद्यालय ऐसे थे जहां एक या दो बच्चों पर 10 से अधिक अध्यापक तैनात किए गए थे। अब शिक्षा विभाग ने छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित कर दी है।

अपर निदेशक महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड सरकार पद्मेंद्र सकलानी द्वारा उत्तराखंड के समस्त शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को भेजे गए पत्र में छात्र संख्या के साथ-साथ अध्यापकों की संख्या भी सुनिश्चित कर दी है, अब कम छात्र संख्या पर कम शिक्षक ही विद्यालय में तैनात रहेंगे।