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Sunday, March 15, 2026


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धामी सरकार का बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लान, देहरादून समेत प्रमुख शहरों में ई-बीआरटी और रोपवे नेटवर्क की तैयारी

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*आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में यूकेएमआरसी की समीक्षा बैठक, देहरादून में शहरी परिवहन परियोजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार राज्य में आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण–अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली विकसित करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में देहरादून सहित प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल, ई-बीआरटी एवं रोपवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (यूकेएमआरसी) द्वारा संचालित एवं प्रस्तावित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान यूकेएमआरसी के प्रबंध निदेशक द्वारा राज्य में शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने से जुड़ी योजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

*देहरादून में ई-बीआरटी परियोजना को मिली सैद्धांतिक सहमति*
बैठक में प्रबंध निदेशक, यूकेएमआरसी ने अवगत कराया कि यूकेएमआरसी बोर्ड द्वारा देहरादून शहर में दो प्रमुख कॉरिडोरों पर ई-बीआरटी (इलेक्ट्रिक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) परियोजना लागू करने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए आवश्यक अध्ययन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अध्ययन पूर्ण होने के पश्चात परियोजना प्रस्ताव को कैबिनेट अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि देहरादून शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए ई-बीआरटी जैसी पर्यावरण–अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल प्रदूषण को कम करेगी, बल्कि आम नागरिकों को तेज, सुरक्षित और किफायती परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराएगी।

*हरकी पौड़ी के लिए इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना को हरी झंडी*
बैठक में हरिद्वार स्थित हरकी पौड़ी के लिए प्रस्तावित इंटीग्रेटेड रोपवे परियोजना पर भी चर्चा की गई। प्रबंध निदेशक ने बताया कि यूकेएमआरसी बोर्ड द्वारा इस परियोजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा प्रस्ताव शीघ्र ही सक्षम प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। आवास सचिव ने निर्देश दिए कि प्रस्ताव को शीघ्र प्रस्तुत करते हुए आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुगम आवागमन सुविधा मिल सके।

*त्रिवेणी घाट–नीलकंठ रोपवे परियोजना में बड़ी प्रगति*
त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के संबंध में प्रबंध निदेशक ने जानकारी दी कि इस परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज–1 की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सचिव ने निर्देश दिए कि सभी आवश्यक अनुमोदन समयबद्ध रूप से पूर्ण कर टेंडर प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध हो सके।

*नैनीताल, कांची धाम और मसूरी में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाएं*
बैठक में नैनीताल, कांची धाम और मसूरी में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई। यूकेएमआरसी द्वारा इन स्थलों के लिए संभाव्यता अध्ययन कराया जा रहा है। आवास सचिव ने इन प्रस्तावों की सराहना करते हुए कहा कि विशेष रूप से नैनीताल और मसूरी जैसे पर्यटन स्थलों पर रोपवे परियोजनाएं यातायात जाम को काफी हद तक कम करने में सहायक सिद्ध होंगी और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी उपयोगी रहेंगी।

*देहरादून में सेकंड ऑर्डर मास ट्रांजिट पर भी मंथन*
इसके अतिरिक्त बैठक में देहरादून शहर में सेकंड ऑर्डर मास ट्रांजिट सिस्टम की संभावनाओं पर भी सचिव को अवगत कराया गया। इस पर सचिव ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक परिवहन योजना तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। बैठक में यूकेएमआरसी द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। बैठक उपरोक्त निर्देशों के साथ संपन्न हुई।

*बैठक में उपस्थित अधिकारी*
बैठक में श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा, प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन; श्री संजीव मेहता, निदेशक (वित्त); श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, आवास विभाग; श्री कृष्णानन्द शर्मा, कंपनी सचिव; श्री अजय बाबू, संयुक्त महाप्रबंधक (संकेतन एवं दूरसंचार); श्री सौरभ शेखर, संयुक्त महाप्रबंधक (विद्युत); श्री सर्वेश कुमार, खंड अभियंता तथा श्री अशोक डोभाल, सहायक खंड अभियंता उपस्थित रहे।

जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा : डोडा में सेना का वाहन खाई में गिरा, 10 जवानों की मौत।

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जम्मू : जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना का एक वाहन के खाई में गिर जाने से दस जवानों की मौत हो गई. वहीं 11 अन्य जवान घायल हो गए. यह हादसा भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय मार्ग पर खन्नी टॉप के पास हुआ.

जानकारी देते हुए, भद्रवाह की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर (BMO) डॉ. वर्षा शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, “कुल 21 जवान एक गाड़ी में सफर कर रहे थे जो सड़क से फिसल गई, जिसमें 10 जवानों की मौत हो गई और 10 गंभीर रूप से घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया. मामूली रूप से घायल एक जवान का भद्रवाह हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस और सेना के अधिकारी घायल जवानों के इलाज और उनकी शिफ्टिंग की देखरेख के लिए भद्रवाह हॉस्पिटल पहुंच गए हैं. फिलहाल जीएमसी डोडा से एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों और पैरामेडिकल की एक टीम भी हेल्थकेयर वर्कर्स और डॉक्टरों की मदद के लिए वहां तैनात की गई है.

बताया जाता है कि सेना के बुलेटप्रूफ वाहन में जवान सवार थे और यह वाहन ऊंचाई पर स्थित एक चौकी की ओर जा रहा था. इस दौरान चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और वाहन करीब 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा.

अधिकारियों ने बताया कि सेना एवं पुलिस ने तुरंत संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया. गंभीर रूप से घायल जवानों को विशेष उपचार के लिए हवाई मार्ग से उधमपुर के सैन्य अस्पताल ले जाया गया।

शिक्षा विभाग में प्रमोशन के बाद अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी।

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देहरादून। विद्यालयी शिक्षा विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत पांच अधिकारियों को पदोन्नति के उपरांत संयुक्त निदेशक पद पर नई जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार खण्ड शिक्षा अधिकारी से पदोन्नत हुये चार अधिकारियों को उप निदेशक पद पर नई तैनाती दी गई है। जबकि विभन्न जनपदों में तैनात संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को विभिन्न रिक्त पदों के सापेक्ष अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। शासन के तैनाती प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने संस्तुति दे दी है।

शिक्षा विभाग में पिछले दिनों उप निदेशक स्तर के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों को डीपीसी के उपंरात पदोन्नति दी गई थी। जिनमें अत्रेश सयाना, आशुतोष भण्डरी, नागेन्द्र बत्र्वाल, कमला बड़वाल, हरक राम कोहली शामिल थे। पदोन्नति के बाद शासन ने सभी को नई तैनाती दे दी है। जिसमें अत्रेय सयाना को मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी, अशुतोष भण्डारी व नागेन्द्र बत्र्वाल को संयुक्त निदेशक (प्राथमिक) शिक्षा निदेशालय, कमला बड़वाल को मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी व हरक राम कोहली को मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी है। जबकि प्राचार्य डायट गोपेश्वर आकाश श्रीवास्तव को मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार प्राचार्य डायट रूद्रप्रयाग सी.पी. रतूड़ी को सचिव उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, तरूण पंत जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) पिथौरागढ़ को मुख्य शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ व अमित कोठियाल जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) उत्तरकाशी को मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
वहीं खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद से पदोन्नत चार अधिकारियों को उप निदेशक पद पर नई तैनाती दी गई है। जिसके तहत नरेश कुमार को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हरिद्वार के पद पर तैनाती के साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। जबकि अमित कुमार को जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) हरिद्वार, हिमांशु नौगांई को जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पिथौरागढ़, तथा अंशुल बिष्ट को जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) पौड़ी का दायित्व सौंपा गया है। विभागीय मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने शासन द्वारा प्रस्तुत अधिकारियों के तैनाती प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है साथ ही उन्होंने तैनाती आदेश शीघ्र जारी कर के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं।

पद्म श्री अनिल जोशी पर लगे वन भूमि कब्ज़ाने के आरोप,अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में FIR कराने क़ो लेकर आए थे निशाने पर।

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कांग्रेस नेता और अधिवक्ता संदीप चमोली ने की शिकायत।

उत्तराखंड-।

अधिवक्ता संदीप मोहन चमोली द्वारा पद्म भूषण डॉ. अनिल प्रकाश जोशी पर आरक्षित वन भूमि में अतिक्रमण के आरोप लगाए गए हैं। अधिवक्ता संदीप मोहन चमोली द्वारा ISRO-BHUVAN व Google Earth सैटेलाइट साक्ष्यों के साथ आर्केडिया बीट,अशारोड़ी रेंज में HESCO NGO द्वारा अवैध भवन व सड़क निर्माण के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून को शिकायत की गई है।

देश के प्रतिष्ठित पर्यावरणविद्, पद्म भूषण (2020) एवं पद्मश्री (2006) से सम्मानित डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, संस्थापक – HESCO (Himalayan Environmental Studies & Conservation Organization) पर देहरादून वन प्रभाग की आर्केडिया बीट,अशारोड़ी रेंज स्थित आरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्ज़ा कर वर्षों से संस्था संचालित करने, भवनों व सड़कों का निर्माण कराने के अत्यंत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।संदीप चमोली द्वारा बताया गया कि ISRO-BHUVAN सैटेलाइट मानचित्र तथा Google Earth (2011, 2013, 2024 एवं 2025) के तुलनात्मक चित्र यह दर्शाते हैं कि आरक्षित वन क्षेत्र के भीतर HESCO परिसर का निरंतर विस्तार किया गया है, जो स्पष्ट रूप से Forest Conservation Act, 1927 का उल्लंघन है ।

किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के पुत्र पर हुआ जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती।

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*उधमसिंह नगर/ब्रेकिंग*

किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के पुत्र पर हुआ जानलेवा हमला, अस्पताल में भर्ती

उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के छोटे पुत्र और रुद्रपुर नगर निगम वार्ड संख्या 39 के पार्षद सौरभ बेहड़ पर देर शाम अज्ञात व्यक्तियों ने किया जानलेवा हमला, हुए घायल

सौरभ बेहड़ को किया गया निजी अस्पताल में भर्ती

आवास विकास क्षेत्र में तीन नकाबपोश युवकों ने सौरभ राज बेहड़ पर किया हमला

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी, स्थानीय पुलिस सहित राजनीतिक दलों से जुड़े कई नेता पहुंचे मौके पर

आवास विकास चौकी पुलिस घटना की तहकीकात में जुटी

पुलिस टीम खंगाल रही घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज

महापौर ने अस्पताल पहुँचकर जाना घायल पार्षद सौरभ बेहड़ का हाल

मुख्यमंत्री से दूरभाष पर पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ की कराई बात

सीएम ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

उत्तराखंड में IAS व PCS अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बड़ा बदलाव।

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IAS संवर्ग में प्रमुख स्तर पर बदलाव किए गए ,

वर्ष 2001 बैच के अधिकारी आर. मीनाक्षी सुन्दरम से प्रमुख सचिव ऊर्जा, नियोजन सहित अन्य अतिरिक्त प्रभार हटाते हुए उन्हें प्रमुख सचिव आवास, आयुक्त आवास एवं मुख्य प्रशासक उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है।

IAS शैलेश बगौली को सचिव मुख्यमंत्री, गृह, कारागार, सूचना आदि विभागों के दायित्वों से मुक्त कर सचिव पेयजल बनाया गया है।

IAS सचिन कुर्वे को नागरिक उड्डयन से हटाकर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा आयुक्त स्वास्थ्य नियुक्त किया गया है।

कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में भी महत्वपूर्ण अदला-बदली की गई है,

जिनमें सहकारिता, आयुष, खाद्य, नियोजन, सैनिक कल्याण, राज्य सम्पत्ति, आपदा प्रबंधन, सचिवालय प्रशासन जैसे विभाग शामिल हैं।

इसके साथ ही राज्य सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं।

अरविन्द कुमार पाण्डे को मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल बनाया गया है।

दिनेश प्रताप सिंह को अधिशासी निदेशक, चीनी मिल डोईवाला की जिम्मेदारी दी गई है।

अनिल कुमार शुक्ला को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार भेजा गया है।

दयानन्द को उप मेलाधिकारी, कुम्भ मेला हरिद्वार बनाया गया है।

आकाश जोशी को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी,

राहुल शाह को डिप्टी कलेक्टर उधमसिंहनगर,

संदीप कुमार को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी,

मंजीत सिंह गिल को उप मेलाधिकारी, कुम्भ मेला हरिद्वार

ललित मोहन तिवारी को डिप्टी कलेक्टर पिथौरागढ़ नियुक्त किया गया है।

अगस्त्यमुनि में व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन की उच्चस्तरीय बैठक, अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर संशय दूर।

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*चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए एनएच पर की जा रही कार्रवाई सामान्य प्रक्रिया, व्यापारियों ने जताया संतोष*

अगस्त्यमुनि क्षेत्र में स्थानीय व्यापारियों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग–107 पर अतिक्रमण चिन्हीकरण एवं नोटिस की कार्रवाई को लेकर उत्पन्न हुई असमंजस की स्थिति को दूर करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी प्रतीक जैन के निर्देशों पर मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यह बैठक अगस्त्यमुनि क्रीड़ा भवन में आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय व्यापारी, व्यापार संघ के पदाधिकारी तथा नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य एनएच (राष्ट्रीय राजमार्ग) विभाग द्वारा अगस्त्यमुनि बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण चिन्हीकरण, नोटिस एवं चालान की प्रक्रिया के बाद व्यापारियों में उत्पन्न हुए संशय को दूर करना था। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनपद में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण हटाने एवं चिन्हीकरण की कार्रवाई शासन के पूर्व निर्देशों के क्रम में लगातार की जा रही है, जिसका उद्देश्य चारधाम यात्रा, विशेषकर श्री केदारनाथ धाम यात्रा के सुचारू एवं सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, सिल्ली, विजयनगर सहित संपूर्ण केदारनाथ यात्रा मार्ग पर समान रूप से की जा रही है। अगस्त्यमुनि बाजार में एनएच टीम द्वारा की गई हालिया कार्रवाई को किसी अन्य घटना से जोड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, यह पूर्णतः एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसका विगत दिनों में हुए किसी भी गतिरोध से कोई संबंध नहीं है।

इस अवसर पर अधिशासी अभियंता, एनएच ओंकार पांडे ने भी व्यापारियों को अवगत कराया कि बाजार क्षेत्र में नाली निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, जिस कारण जेसीबी मशीन बाजार में लाई गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार से तत्काल अतिक्रमण तोड़ने की कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है और नियमानुसार ही आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने स्वयं वीडियो कॉल के माध्यम से व्यापारियों से संवाद स्थापित किया और उन्हें आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों एवं जनमानस के हितों के प्रति पूर्णतः संवेदनशील है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जिलाधिकारी द्वारा दी गई स्पष्ट जानकारी के बाद व्यापारियों ने संतोष व्यक्त किया।

अगस्त्यमुनि व्यापार संघ के अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह नेगी ने जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि एनएच एवं नगर पंचायत द्वारा की जा रही सामान्य प्रक्रिया को लेकर व्यापारियों में जो असमंजस की स्थिति बनी थी, उसे इस बैठक के माध्यम से पूरी तरह दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा समय रहते संवाद स्थापित कर स्थिति स्पष्ट करना सराहनीय है तथा अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में नियमानुसार पर्याप्त समय दिया जाएगा।

नगर पंचायत अध्यक्ष अगस्त्यमुनि राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी ने भी बैठक को सफल बताते हुए कहा कि जिलाधिकारी द्वारा स्वयं संवाद कर सभी को आश्वस्त किया गया तथा किसी भी प्रकार की अफवाह से बचने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन और स्थानीय नागरिक मिलकर क्षेत्र के समग्र विकास एवं व्यवस्था सुधार के लिए कार्य कर रहे हैं।

जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस त्वरित एवं संवादात्मक बैठक से यह स्पष्ट संदेश गया कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील, पारदर्शी एवं संवाद के लिए सदैव तत्पर है।

बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद गोस्वामी, व्यापार संघ अध्यक्ष अगस्त्यमुनि त्रिभुवन सिंह नेगी, मेला समिति अध्यक्ष हर्षवर्धन बेंजवाल, उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला, अधिशासी अभियंता एनएच ओंकार पांडे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी उपस्थित रहे।

मुनि महाराज की डोली पर मुकदमे की खबरें पूरी तरह भ्रामक एवं असत्य, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई।

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जिलाधिकारी प्रतीक जैन का स्पष्ट संदेश: आस्था का सम्मान, अराजकता पर सख्त कार्रवाई*

*मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन में परस्पर समन्वय, मुनि महाराज की डोलीनिर्बाध पूरी करेगी देवरा यात्रा*

रुद्रप्रयाग ।महर्षि अगस्त्यमुनि महाराज की पारंपरिक देवरा यात्रा के दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा धार्मिक परंपरा की आड़ में जानबूझकर अव्यवस्था फैलाने, हिंसा करने तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की गंभीर घटना विगत दिनों सामने आई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन का धार्मिक आस्था एवं परंपराओं के प्रति पूर्ण सम्मान है, किंतु कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने तथा अराजकता फैलाने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

घटना के दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा क्रीड़ा भवन के मुख्य द्वार को तोड़ दिया गया था, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग-107 पर लगभग तीन से चार घंटे तक आवागमन बाधित रहा, जिससे स्थानीय नागरिकों, यात्रियों एवं पर्यटकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए इसमें संलिप्त अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार से धार्मिक आस्था के विरुद्ध नहीं है, बल्कि मंदिर समिति एवं श्रद्धालुओं के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य कर रहा है। कार्रवाई केवल उन तत्वों के विरुद्ध की गई है जिन्होंने हिंसा भड़काने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने का प्रयास किया था।

इसी क्रम में दिनांक 16 जनवरी को अगस्त्यमुनि मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं पंचकोटि के पंच पदान समेत 11 व्यक्तियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाक़ात की और विगत दिवस घटित घटनाक्रम को लेकर चर्चा की। बातचीत के क्रम में स्पष्ट हुआ कि मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन में परस्पर समन्वय है और मुनि महाराज की डोली निर्बाध तरीके से देवरा यात्रा पूर्ण करेगी।

इस घटना के पश्चात कुछ अराजक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा मुनि महाराज जी की डोली पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जो पूरी तरह असत्य एवं निराधार है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला ने बताया कि मुनि महाराज जी की डोली पर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा डोली को परंपरागत मार्ग से न ले जाकर जबरन क्रीड़ा मैदान के मुख्य गेट से लाया गया तथा पूर्व नियोजित तरीके से गेट को क्षतिग्रस्त किया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी एवं मंदिर समिति के पदाधिकारियों के मध्य निरंतर संवाद बना हुआ है तथा मंदिर समिति जिला प्रशासन के सहयोग से संतुष्ट है। जिला प्रशासन मंदिर समिति को पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वहीं उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग सोहन सिंह सैनी ने भी स्पष्ट किया कि मुनि महाराज जी की डोली पर मुकदमा दर्ज होने की खबरें पूरी तरह भ्रामक हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चारधाम यात्रा, विशेषकर श्री केदारनाथ धाम यात्रा के सुचारू संचालन को ध्यान में रखते हुए शासन के पूर्व निर्देशों के तहत पहले से ही की जा रही है। यह कार्रवाई तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, सिल्ली, विजयनगर सहित पूरे केदारनाथ यात्रा मार्ग पर की जा रही है और इसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है।

धार्मिक परंपरा की आड़ में अराजकता फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई – जिलाधिकारी

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अगस्त्य मुनि महाराज की ऐतिहासिक एवं पारंपरिक देवरा यात्रा के सफल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई थी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं*

*मुनि महाराज की देवरा यात्रा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान, प्रशासनिक अधिकारियों से अभद्र व्यवहार और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने के साथ ही शामिल कुछ ‘रिपेटिटिव ऑफेंडर्स’ के ख़िलाफ़ गुंडा एक्ट सहित सभी सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश*

अगस्त्यमुनि नगर में महर्षि अगस्त्य मुनि महाराज की ऐतिहासिक एवं पारंपरिक देवरा यात्रा के सफल, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा पूर्व से ही समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं। प्रशासन द्वारा मुनि महाराज की डोली को महर्षि अगस्त्य मंदिर से अगस्त्यमुनि सैंण स्थित गद्दीस्थल तक विधिवत एवं परंपरागत मार्ग से प्रवेश कराने के लिए समय रहते सभी प्रबंध पूर्ण कर लिए गए थे।

इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा धार्मिक परंपरा की आड़ लेकर जानबूझकर अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। इन तत्वों द्वारा क्रीड़ा भवन के मुख्य द्वार को तोड़ दिया गया, जिससे न केवल सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची बल्कि नेशनल हाईवे-107 पर लगभग तीन से चार घंटे तक आवागमन बाधित रहा। इस कारण स्थानीय नागरिकों, यात्रियों एवं पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन को ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मंदिर समिति के पदाधिकारियों से देवरा यात्रा के मार्ग को लेकर पूर्व में ही वार्ता कर ली गई थी तथा जिस पारंपरिक मार्ग से पूर्वकाल से देवरा यात्रा के दौरान डोली को प्रवेश कराया जाता था, उसी मार्ग पर प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की गई थीं।

इसके बावजूद कुछ तत्वों द्वारा जबरन डोली को क्रीड़ा भवन अगस्त्यमुनि के मुख्य द्वार से ले जाने का दबाव बनाया गया तथा इसी उद्देश्य से क्रीड़ा भवन के मुख्य गेट को तोड़ा गया। इस दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने, शासकीय सेवकों के साथ अभद्र व्यवहार करने तथा कानून व्यवस्था को चुनौती देने के मामले भी संज्ञान में आए हैं।

जिलाधिकारी ने ऐसे कृत्यों को घोर अनुशासनहीनता एवं कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास बताते हुए संबंधित अधिकारियों को इसमें शामिल कुछ ‘रिपेटिटिव ऑफेंडर्स’ के ख़िलाफ़ गुंडा एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म की आड़ में किसी भी प्रकार की अराजकता, हिंसा अथवा अव्यवस्था को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनपद के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि प्रशासन द्वारा महर्षि अगस्त्य मंदिर से अगस्त्यमुनि सैंण स्थित गद्दीस्थल तक पारंपरिक देवरा मार्ग पर विशेष ध्यान दिया गया था। यात्रा मार्ग पर साफ-सफाई, चूना डालकर मार्ग को समतल एवं सुचारु बनाना, श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु आवश्यक प्रबंध, यातायात नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुनिश्चित किया गया था, ताकि देवरा यात्रा श्रद्धा, शांति एवं परंपरागत मर्यादा के अनुरूप सम्पन्न हो सके।

जिला प्रशासन ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे धार्मिक आयोजनों की गरिमा बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की अफवाहों या अराजक गतिविधियों से दूर रहें। प्रशासन जनपद में शांति, कानून व्यवस्था एवं धार्मिक परंपराओं की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

 

धामी मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मियों के समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत पर जताई सहमति , इस निर्णय का लाभ उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के मुद्दे पर विशेष रूप से विस्तृत चर्चा हुई और उनके हित में बड़ा निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत पर सहमति जताई है। इस निर्णय का लाभ उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए उपनल कर्मचारी के हक पर मुहर लगाई है.
गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के तहत चीनी मिल बैंकों से ले सकेंगे ऋण, सरकार लेंगी गारंटी

गन्ना विकास में गन्ने का मूल्य विचलन से ₹405 प्रति कुंतल सामान्य प्रजाति के लिए 395 प्रति कुंतल

निर्वाचन विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव, सचिव के लिए नई सेवा नियमावली बनाई गई

संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखंड संस्कृत संस्थाओं किया गया है

विज्ञान प्रतियोघीकी विभाग के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के लिए 6-6 पद की स्वीकृति दी गई

ऊर्जा विभाग में 2024-25 एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति बनी

बागवानी मिशन के अंतर्गत NT हैलेट राज्य सहायता 25%

दून विश्वविद्यालय, हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 पद सृजित किए गए हैं

सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व में उपनल कार्मिकों की प्रथम चरण में 2015 से 7 हजार तक समान कार्य समान वेतन

न्याय विभाग के तहत विशेष न्यायालय बनाने को लेकर प्रथम चरण में 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे 144 पद सृजित किए जाएंगे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बनाए जाएंगे

उत्तराखंड की पंचम विधानसभा सत्र सहित करने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में इस विधायक स्तर पर ट्रॉफी और ₹1 लाख की धनराशि दी जाएगी, संसदीय स्तर पर ₹2 लाख की धनराशि दी जाएगी, राज्य स्तर पर ₹5 लाख की धनराशि दी जाएगी

ग्रह विभाग की नियमावली में किया गया संशोधन

समान नागरिक संहिता में UCC में संशोधन को लेकर अध्यादेश के रूप मे मंत्रिमंडल के

न्यूनतम अपर सचिव लेवल के अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है, सब रजिस्टार को अपील का भी अधिकार दिया गया है

पर्यटन विभाग के तहत होम स्टे रोजाना को लेकर स्थानीय निवासी को लाभ देने की व्यवस्था की गई है, पहले ऐसा नहीं था, GST में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा

पर्यटन विभाग में गोबर के उपला और चीड़ की पत्तियों को 50-50% मिक्स करके

नगर पालिका द्वारा टेकओवर किया जाएगा