प्रशासन और पुलिस ने निजी वाहनों से यात्रियों को भेजा

जोशीमठ से विनय उनियाल की रिपोर्ट। हेमकुंड यात्रा पर गए सिक्ख श्रदालुओं को गोविंदघाट से जाने के लिये वाहन न मिलने पर जमकर हंगामा किया। औऱ शासन प्रशासन से वाहन से भेजने की मांग को लेकर गोविंद घाट में 3 घन्टे का जाम लगाया। सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी जोशीमठ कुमकुम जोशी और प्रभारी कोतवाल विजय भारती मौके पर पहुँचे।

मौके पर पहुँचने के बाद गोविंदघाट में लगभग 300 सिक्ख श्रदालुओं को निजी वाहनों सहित अन्य वाहनों से भेजा गया। इसके बाद 2 घंटे बाद जाम खुला। जाम खुलने के बाद जब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी का कहना है कि वाहन न मिलने से सिक्ख श्रदालुओं ने गोविंदघाट में ढाई घन्टे जाम लगाया मौके पर जाकर उन्हें निजी वाहनों से भेजा गया।

वही जोशीमठ में वाहन न मिलने से चमोली स्टैंड पर श्रदालुओं की भारी भीड़ रही। श्रदालु वाहनो का इंतजार करते रहे। बाद में जोशीमठ पुलिस और टेक्सी यूनियन की सहयोग से यात्रियों को भेजा गया। जिसके बाद यात्रियों ने जोशीमठ पुलिस का धन्यवाद किया।

पटियाला से आई सिमरन, कुलवीर सिंह का कहना है कि वो जोशीमठ हरिद्वार जाने के लिये वाहन का इंतजार कर रहे थे लेकिन उन्हर कोई वाहन नही मिला जिसके बाद पुलिस द्वारा उन्हें अन्य वाहन मैं बैठकर हरिद्वार के लिये भेजा। कहा कि जोशीमठ प्रशासन और पुलिस लोगो की मदद कर रही है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस का धन्यवाद किया।

वही टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष चंड़ी प्रसाद बहुगुणा का कहना है कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसके लिये हम प्रशासन का हमेशा सहयोग करते है। चमोली से जोशीमठ के लिये सवारी नही मिलने के कारण ऎसी दिक्कते आ रही है। फिर भी हम प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे है।

देहरादून: महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान द्वारा जारी आदेश के क्रम में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के 02 अनुवादकों एवं 08 अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों को सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी आदेश में पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती जनपद/कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिये गये हैं। इनके स्थानान्तरण/ अन्यत्र तैनाती के आदेश बाद में निर्गत किये जायेंगे।

जिन कार्मिकों को सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है उनमें कु. दीपा रानी गौड़, दिनेश कुमार, गोविन्द सिंह बिष्ट, गिरिजा शंकर जोशी, अजनेश राणा, मनोज कुमार सती, वीरेन्द्र सिंह राणा, ज्योति सुन्दरियाल, अहमद नदीम तथा कु. जानकी देवी शामिल हैं।

विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान, अपर निदेशक डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक आशीष त्रिपाठी, के.एस. चौहान, उपनिदेशक नितिन उपाध्याय, मनोज श्रीवास्तव, रवि बिजारनियां ने भी पदोन्नत अधिकारियों को बधाई दी है।

सभी पदोन्नत अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। विशेष प्रमुख सचिव सूचना, महानिदेशक सूचना के साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों का भी पदोन्नत अधिकारियों ने आभार व्यक्त किया है।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता / अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद वेतनमान ( रू० वेतन-15600-39100 ग्रेड पे-5400, पुनरीक्षित वेतनमान 56100-177500 पे मैट्रिक्स लेवल-10) के रिक्त पदों पर सचिव, लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-387 / 19 (2)/E4/DPC/2021-22 दिनांक 06 जून 2022 द्वारा नियमित चयनोपरान्त की गई संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर पदोन्नति दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट की।
जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने व राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की राज्य में शाखा स्थापित किये जाने का अनुरोध किया

पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र संचालन व मानस खण्ड मंदिर माला मिशन की स्वीकृति का भी किया अनुरोध

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिये देवभूमि उत्तराखण्ड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखण्ड के लिये जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि को जून, 2022 के आगे बनाए रखने, उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने, कुमांऊ मण्डल के पौराणिक मन्दिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से “मानस खण्ड मन्दिर माला मिशन“ को स्वीकृति दिये जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये संबंधित को निर्देशित किये जाने के साथ ही टीएचडीसी इण्डिया लि0 की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखण्ड राज्य को स्थानान्तरित करने में केंद्र से सहयोग का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य, देश के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में उभर रहा है। भारत में कुल उपभोग होने वाली दवाओं में उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित औषधि निर्माण इकाईयों की लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य में स्थापित 03 प्रमुख औद्योगिक संकुलों यथा-देहरादून, हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर में 300 से अधिक फार्मास्यूटिकल निर्माण इकाईयां स्थापित हैं जो 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहीं है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की एक शाखा स्थापित किये जाने का अनुरोध किया। इससे राज्य में फार्मास्यूटिकल शोध को बढावा मिलेगा। उक्त संस्थान की स्थापना हेतु वांछित भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य के सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में एयरस्ट्रिप से फिक्सडविंग (वायुयान ) हवाई सेवा संचालित किये जाने हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारू संचालन के लिये सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 05 वर्षों यथा 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी थी। परंतु संरचनात्मक परिवर्तन, न्यून उपभोग आधार, राज्य में सेवा का अपर्याप्त आधार सहित अन्य कारणों से जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि जून, 2022 के पश्चात् अग्रेत्तर वर्षों के लिए बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ को मास्टर प्लान तैयार कर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसी भांति प्रदेश के कुमांऊ मण्डल के पौराणिक मन्दिरों को जोड़े जाने के उद्देश्य से “मानस खण्ड मन्दिर माला मिशन“ की स्वीकृति दिये जाने का अनुराध किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि टीएचडीसी इण्डिया लि० भारत सरकार की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 47 (3) के अनुसार उत्तर प्रदेश द्वारा विभाजन की तिथि तक टीएचडीसी इण्डिया लि० में किये गये पूंजीगत निवेश के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य को हस्तांतरित होना चाहिए क्योंकि टीएचडीसी इण्डिया लि० का मुख्यालय उत्तराखण्ड राज्य में स्थित है। टीएचडीसी इण्डिया लि0 की लगभग 70 प्रतिशत परियोजनाऐं उत्तराखण्ड राज्य में ही स्थित है। उक्त परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली पुनर्वास, कानून व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी चुनौतियों का सामना भी उत्तराखण्ड राज्य को करना पड़ता है।

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा वर्ष 2012 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-131 के अन्तर्गत टीएचडीसी इण्डिया लि० में उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड राज्य की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी हेतु मूल वाद संख्या 05 / 2012 मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित किया गया था जो सम्प्रति विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से टीएचडीसी इण्डिया लि की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश के 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखण्ड राज्य को स्थानान्तरित करने में केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों में चहुंमुखी विकास कर रहा है। उनकी अपेक्षा अनुसार वर्ष 2025 में राज्य के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखण्ड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड के लोहाघाट के समीप स्थित मायावती आश्रम आने के लिये भी अनुरोध किया।