ब्रेकिंग देहरादून

भाजपा ने निकाय को लेकर की चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति

सभी 11 नगर निगम समेत नगर पालिका और नगर पंचायत में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिली जिम्मेदारी

देहरादून में कुलदीप कुमार, ऋषिकेश में दान सिंह रावत, हरिद्वार में ज्योति प्रसाद गैरोला को मिली जिम्मेदारी

रुड़की राम मोहन अग्रवाल, कोटद्वार राकेश गिरी, श्रीनगर रमेश गाड़िया पिथौरागढ़ गोविंद पिलख्वाल को मिली जिम्मेदारी

, अल्मोड़ा प्रदीप बिष्ट, रुद्रपुर दीपक मेहरा, हल्द्वानी मनोज पाल, काशीपुर तरुण बंसल वहां के निगम चुनाव प्रभारी की भूमिका का निर्वहन करेंगे।

इसी तरह 45 नगर पालिका एवं 46 नगर पंचायत में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी नेताओं को मिली जिम्मेदारी

देहरादून में 12 से 15 दिसंबर के बीच होगा नेशनल आरोग्य एक्सपो – 2024

देहरादून। देहरादून में 12 से 15 दिसंबर के बीच होने जा रहे 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो- 2024 में 40 से अधिक देशों के विशेषज्ञों सहित छह हजार से अधिक डेलीगेट्स शामिल होंगे। आयोजन में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा।
हिमालय और गंगा – यमुना जैसी सदानीरा नदियों के चलते उत्तराखंड हमेशा से योग साधकों के साथ ही आयुर्वेद व अन्य परंपरागत चिकित्सा पद़धतियों के शोधार्थियों के लिए अहम पड़ाव रहा है। अब इसी क्रम में उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर के बीच वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन की ओर से ‘10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो- 2024’ का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को 40 देशों के 20 अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्पीकर के साथ ही विभिन्न सत्रों में 150 से अधिक वक्ता संबोधित करेंगे। आयोजन में छह हजार से अधिक डेलीगेट्स के सामने परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित 900 से अधिक पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, आयुष ड्रग्स निर्माता के साथ ही बॉयर सेलर मीट का भी आयोजन किया जाएगा। अपर सचिव विजय जोगदंडे ने बताया कि आयुष मंत्रालय के सहयोग से देहरादून के परेड ग्राउंड में होने जा रहे इस एक्सपो में आमलोगों के लिए फ्री आयुष क्लीनिक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डायबिटीज, महिला और बाल स्वास्थ्य, वृद़धावस्था, न्यूरोलॉजी, आंकोलॉजी, प्रिवेंटिव कॉर्डियोलॉजी पर निशुल्क परामर्श दिया जाएगा। यह आयोजन एक तरह से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी का समग्र मेला साबित होगा। जिसमें प्रदेशभर से तीन लाख लोगों के सामने होने की उम्मीद है।

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*देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो- 2024 का आयोजन किया जाना पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। इस आयोजन के जरिए, प्रदेश के आयुष और अन्य परपरागत दवा निर्माताओं को खासकर लाभ होगा। साथ ही प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा के जरिए भी जागरुकता पैदा होगी।*

Rudraprayag।।उप प्रभागीय वनाधिकारी डीएस पुंडीर की उपस्थिति तथा निवर्तमान प्रधान पुष्पा देवी की अध्यक्षता में कार्तिकेय-कनकचौरी में पारिस्थितिकी बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आरक्षित वन एवं वन्य जीव अभयारण्य से जुड़े कनकचौरी के विकास एवं आजीविका संवर्द्धन हेतु आम बैठक में विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई।
बैठक में कार्तिकेय मंदिर समिति के प्रबंधक पूर्ण सिंह नेगी द्वारा कनकचौरी-कार्तिकेय स्वामी मार्ग में शौचालय व पार्किंग सुविधा को प्रस्तावित ईडीसी से प्रदान करने की मांग की गई। इसके साथ ही आगामी बैठक 9 दिसंबर को आयोजित करने पर सहमति बनाई गई।
इस अवसर पर उप प्रभागीय वनाधिकारी डीएस पुंडीर ने उपस्थित ग्रामीणों एवं कार्तिकेय-कनकचौरी पारिस्थितिकी विकास समिति में शामिल होने पर सभी को धन्यवाद दिया गया।
बैठक में कार्तिकेय मंदिर समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह नेगी, वन क्षेत्राधिकारी हरिशंकर सिंह रावत, उत्तम राज नेगी, रमेश सिंह, भरत सिंह नेगी, चंद्र सिंह, वन आरक्षी गौरव सिंह आदि मौजूद रहे।

*मुख्यमंत्री ने पहली जौनसारी फीचर फिल्म “मैरै गांव की बाट” का प्रोमो और पोस्टर लांच किया*

*फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत से परिचित होंगे लोग*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पहली जौनसारी फीचर फिल्म “मैरै गांव की बाट” का प्रोमो और पोस्टर लांच किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है।
सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य गठन के बाद अब पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनकर तैयार हो गई है। इस फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि, राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय बोली भाषाओं में बनी फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद दी जा रही है। इसी क्रम में सरकार नई फिल्म नीति लेकर आई है। सरकार का मत है कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड के स्थानीय लोग आगे बढ़ सकें। उन्होंने अभिनेता अभिनव चौहान को बधाई देते हुए कहा कि उनकी गढ़वाली फिल्म असगार भी सुपरहिट रही थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हनोल मंदिर का मास्टर प्लान बना रही है, इसके बाद से यह क्षेत्र तीर्थयात्रियों और पयर्टकों के लिए बड़ा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हनोल मंदिर की प्रतिकृति प्रदान की थी।

इस मौके पर कैबिनेट गणेश जोशी, पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा, सचिव एचसी सेमवाल, कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी, अपर सचिव अतर सिंह, मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान और अभिनेत्री प्रियंका, निर्माता आयुष गोयल, प्रस्तुत कर्ता केएस चौहान, रतन सिंह रावत, जयपाल सिंह, अनिल दत्त, श्रीचंद शर्मा, भारत चौहान, प्रीतम तोमर, अनिल सिंह तोमर, रविंद्र चौहान, मतवार सिंह रावत, सुमित्रा चौहान, रीना चौहान, आकृति जोशी मधुबाला सिंह, काजल शाह, लता राय, गुड्डी चौहान, ममता तोमर, साक्षी रावत आदि सहित अनेक लोग उपस्थित थे। फिल्म की परिकल्पना केएस चौहान ने की है, फिल्म के निर्देशक अनुज जोशी हैं।

जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किया बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान कार्यो का स्थलीय निरीक्षण।

*शीतकालीन प्रवास स्थलों पर यात्रा व्यवस्थाओं और आगामी बदरीनाथ धाम की यात्रा व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा।

तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बदरीनाथ महायोजना का काम शीतकाल में भी लगातार जारी है। बदरीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद मास्टर प्लान के कार्यो ने रफ्तार पकड ली है। इस सीजन में बर्फबारी से पहले अधिकांश कार्यो को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रविवार को बद्रीनाथ पहुंच कर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यो और आगामी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को संचालित कार्यो को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बदरीनाथ धाम में सिविक एमिनिटी सेंटर, टीआईसी और अराइवल प्लाजा का कार्य लगभग 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है। मौके पर दरवाजे, खिडकी एवं फिनिशिंग का काम चल रहा है। टीआईसी और सिविक एमिनिटी सेंटर का कार्य इसी सीजन में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने बताया कि बदरीनाथ मास्टर प्लान के पहले चरण में शेष नेत्र व बद्रीश झील का सौंदर्यीकरण, लूप रोड, बीआरओ बाईपास सहित स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा हो गया है।

तीर्थ पुरोहित आवास निर्माण कार्यो का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने पर्याप्त संख्या में श्रमिक लगाते हुए इस दिसंबर तक निर्माण कार्यो को पूरा करने के निर्देश दिए। रिवरफ्रंट कार्यो के निरीक्षण दौरान जिलाधिकारी ने पीआईयू और जल संस्थान को निर्देशित किया कि अगली यात्रा सीजन से पहले क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को ठीक किया जाए। सीवर लाइन बनाने के लिए शीघ्र आगंणन तैयार करें। वहीं पर्यटन अधिकारी को प्रसाद योजना के तहत एनपीसीसी के माध्यम से बनाए जा रहे टीआईसी भवन में यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों के कार्यालय और आवास के लिए कक्ष आवंटन हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

शीतकालीन प्रवास स्थलों पर यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने पांडुकेश्वर में योगध्यान बद्री मंदिर, कुबेर मंदिर में यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया और शीतकालीन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों से शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी भी ली।

बदरीनाथ धाम में निरीक्षण के दौरान पीआईयू के अधिशासी अभियंता योगेश मनराल, अधिशासी अभियंता जल संस्थान एसके श्रीवास्तव, जिला पर्यटन अधिकारी बृजेन्द्र पांडेय, बदरीनाथ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित सहित कार्यदायी संस्थाओं के अन्य अधिकारी मौजूद थे।

उत्तराखंड- राज्य में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ओबीसी आरक्षण की नीति पर काम शुरू हो गया है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिशों के तहत निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। राज्य में 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका परिषद और 46 नगर पंचायतों के चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

ओबीसी आरक्षण के सबसे अहम पड़ाव की ओर बढ़ते हुए, अब यह प्रक्रिया राजभवन से अध्यादेश की मंजूरी का इंतजार कर रही है। मंजूरी मिलने के बाद, ओबीसी आरक्षण में बदलाव का रास्ता साफ हो जाएगा और सरकार जल्द ही नई ओबीसी आरक्षण नीति लागू करेगी।

आरक्षण नीति के तहत, नगर निकायों में सभासद और सदस्यों का ओबीसी आरक्षण रोस्टर जिलाधिकारियों के स्तर पर तय किया जाएगा, जबकि मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष का ओबीसी आरक्षण शहरी विकास निदेशालय के स्तर पर तय होगा। इस प्रक्रिया के दौरान, रोस्टर की अनंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी, और इसके बाद आपत्तियों व सुझावों की समीक्षा की जाएगी। इन आपत्तियों का निपटारा होते ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद शहरी विकास विभाग की ओर से राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की सिफारिश की जाएगी। निर्वाचन आयोग के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 दिन का समय लगने की संभावना है, और अगर इस सप्ताह अध्यादेश को मंजूरी मिलती है, तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में अधिसूचना जारी की जा सकती है।