देहरादून

नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति में शासन ने लिया एक्शन,

गलत तरीके से नियुक्ति के लिए तोड जोड करने वाले आठ मुलाजिम को नही दिया गया नियुक्ति पत्र,

शासन ने नियुक्ति पत्र न दिए जाने का लिया निर्णय,

फिरोज खान, सुरेंद्र कुमार यादव, मनीष जगरिया, मनीष कुमार सैनी, मानसिंह बड़ेरिया, जितेंद्र सिंह घुरेया, आशीष भारद्वाज, मैरी सोनिया सिंह के नाम शामिल है गलत तरीके से नियुक्ति लेने वालों की सूची में,

24 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देंगे 200 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र,

कार्यकर्म को लेकर विभाग और शासन ने तैयारियां की पूरी ,

 रूद्रप्रयाग। ।प्रयाग टैक्सी यूनियन तिलवाड़ा के ग्राम सुमाड़ी भरदार के वाहन स्वामी की तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग  सतनाखिल के पास खाई में गिरने से मौत हो गई है। उक्त मोटर मालिक स्वय अपने मेक्सी वाहन को चलता था और स्कूल के अध्यापकों को ले जाने व लाने के लिय अपने वाहन की सर्विस को तीन चार सालों से लगा रखी थी ।आज सुबह अपने नियत समय से अध्यापकों को छोड़ कर पुनः स्कूल बंद के समय अध्यापकों को लेने गया था। लेकिन स्कूल की छुट्टी होने पर उक्त वाहन अपने स्टेशन पर नही पहुंचा तो फोन लगाने पर भी फोन नही उठा तो उसकी सूचना अन्य लोगो को दी गई जैसे ही लोगो को सूचना मिली तो सुमाड़ी व तिलवाड़ा के जाने वाले उक्त स्थान पर पहुंचे जहां वाहन खडा था ,काफी खोजबीन करने के बाद सड़क से 300मीटर नीचे सिंचाई गुल के अंदर उक्त व्यक्ति का शव मिला । नहर के अंदर मिले शव से कही प्रकार की प्रत्यक्ष दर्शियो द्वारा आंशका जताई जा रही है की उक्त भारी शरीर वाला।व्यक्ति केसे नहर में नहर के अंदर जा।सकता है।कहीं लोग इसे हत्या की आशंका भी जता रहे है।निकाले गए शव की पहचान दिगपाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह रोतेला ग्राम सुमाड़ी के रूप में हुइ है । दुर्घटनाएं कभी भी बोल के नही होती है लेकिन रूद्रप्रयाग में आपदा तंत्र बहुत ही निष्क्रिय साबित हो रहा है ।प्रयाग टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष राजेंद्र डिमरी अपका कहना है जैसे ही उक्त व्यक्ति के।मिसिंग होंने की सूचना होने मिली है उन्होंने 112,पर कॉल कर दी थी लेकिन प्रशासनिक तंत्र मुख्यालय से मात्र 20किलो मीटर दूरी पर 4घंटे बाद पहुंचे है जब पहुंचे भी है वह भी।आधी अधूरी तैयारियों के साथ जो बड़े ही खेद का विषय है।

देहरादून: राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग अब बाध्य नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सचिव विनोद सुमन की ओर से आज इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया था कि राज्य में सेवायोजन, शैक्षणिक संस्थाओं, प्रदेश में अन्य विभिन्न कार्यों हेतु उत्तराखण्ड के मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को सम्बन्धित विभागों, संस्थाओं व संस्थानों द्वारा स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या 60/CM/xxxi (13)G/07-87(3)/2007 दिनांक 28 सितम्बर 2007 के द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों के लिये स्थायी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं।

सचिव विनोद कुमार सुमन ने आज इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि जिन प्रयोजनों के लिये स्थाई निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उन प्रयोजनों के लिये मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु बाध्य न किया जाए।उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उत्तराखंड कैडर 2009 बैच के IAS अधिकारी डा. राघव लंगर को प्रतिनयुक्ति पर केंद्र सरकार ने जलशक्ति मंत्रालय में दी बतौर निदेशक दी जिम्मेदारी

डा. राघव लंगर उत्तराखंड कैडर के 2009 बैच के IAS अधिकारी हैं,

उत्तराखंड में रहते हुए डा. लंगर द्वारा कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलता पूर्वक निर्वहन किया गया,

प्रधानमंत्री महत्वकांक्षी परियोजना नमामि गंगे में बतौर अपर सचिव/कार्यक्रम निदेशक, सीईओ, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना,अपर सचिव उच्च शिक्षा तथा वर्ष 2013 में उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ घाटी में आई भीषण आपदा के दौरान केदार घाटी के पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार फौरी तौर पर राहत बचाव कार्य व आम जन जीवन को पुनः पटरी पर लाने हेतु युद्ध स्तर पर सफलता पूर्वक सराहनीय कार्य किये गए।

डा. राघव लंगर वर्ष 2018 से प्रतिनयुक्ति पर जम्मू एवं कश्मीर में वाह्यसहातित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य में बनी एजेंसी इकोनॉमिक रिकस्ट्रक्शन एजेंसी (ERA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य के अति संवेदनशील जनपदों कठुआ, पुलवामा में बतौर जिलाधिकारी रहते हुए जिलों में अपने दायित्वों का सुचारू निर्वहन के साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं का धरातल में सफलता पूर्वक कार्यन्वयन किया गया।

डॉ. लंगर द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य में धारा 370 हटाए जाने के उपरांत पुनर्गठित यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवीज़न के डिवीज़नल कमिश्नर के दायित्वों के साथ वर्तमान में सचिव नियोजन/विकास, निगरानी विभाग जम्मू एवं कश्मीर सरकार के पद पर कार्यरत थे।

डॉ. लंगर की कार्यकुशलता, तेजतर्रार छबि व अतिथि तक के उनके सफल कार्यकाल को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार में बतौर निदेशक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

क्षेत्रीय जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से उपजिलाधिकारी आशीष घिल्डियाल की अध्यक्षता में आज तहसील सभागार जखोली में तहसील दिवस का आयोजन किया गया।*

तहसील दिवस के अवसर पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा सड़क, पेयजल, शिक्षा, मुआवजा, बंदरों एवं जंगली जानवरों आदि के संबंध में 22 शिकायतें दर्ज की गई जिनमें 10 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया तथा शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को त्वरित गति से निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

रूद्रप्रयाग ।।तहसील जखोली सभागार में उप जिलाधिकारी आशीष घिल्डियाल की अध्यक्षता में आयोजित *तहसील दिवस* के अवसर पर पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुरेन्द्र प्रसार सकलानी ने मयाली बाजार में बंदरों के आंतक के संबंध में, ग्राम गोर्ती निवासी शांति लाल ने ग्राम सभा गोर्ती क अन्तर्गत कुरमगा से गोर्ती तक पेयजल योजना में गन्दा पानी आने के सम्बन्ध में, ग्राम कपणियाॅ निवासी चन्द्रमोहन थपलियाल ने नाप शुदा खेत से तून का पेड़ काटने के सम्बन्ध में, ग्राम धरियांज निवासी उम्मेद सिंह रौथाण ने गुप्तकाशी मयाली मोटर मार्ग से धरियाॅज तक सड़़क मार्ग के संबंध में, ग्राम पालाकुराली निवासी डाॅ. गुलाब सिंह राणा ने राजकीय इण्टर कालेज गोर्ती में रिक्त पद भरे जाने, मोटर मार्ग निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग पर भूधसाव से प्राचीन पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त, शहीद पूर्ण सिंह राणा रा0उ0मा0वि0 पालाकुराली के भवन की आगे की दिवाल क्षतिग्रस्त के संबंध में, प्रधान ग्राम पंचायत ललूडी श्रीमती शीला भण्डारी ने ग्राम पंचायत ललूडी (एस.सी. बाहुल्य ग्राम पंचायत) में ललूडी से जखोली मुख्यालय तक मुख्य पैदल मार्ग को जिला योजना से करवाने तथा ग्राम पंचायत ललूडी के ठलधार नामी तोक मंे भारी बरसात से आम रास्ते का पुस्ता टूूटने के संबंध में, प्रधान ग्राम पंचायत देवल शम्भू प्रसाद उनियाल ने राजकीय इण्टर कालेज रामाश्रम से महाविद्यालय जखोली तथा महाविद्यालय से खरियाल तक लिंक मोटर मार्ग बनवाने के संबंध में समस्याओं के निराकरण हेतु मांग की।
आयोजित *तहसील दिवस* के अवसर पर उपजिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि सरकार की मंशा है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों की जो भी समस्याएं हैं उनका तत्परता से निराकरण करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह से कोई लापरवाही एवं ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि आज आयोजित तहसील दिवस में जो भी शिकायतें क्षेत्रीय जनता एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई हैं उन पर सभी अधिकारी शीघ्र कार्यवाही करते हुए उनका निराकरण करना सुनिश्चित करें।
इस दौरान मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. विमल सिंह गुसांई, जिला पंचायत राज अधिकारी प्रेम सिंह रावत, युवा कल्याण अधिकारी शरत सिंह भंडारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी जखोली हिमांशु बडोला सहित समाज कल्याण, उद्यान, बाल विकास, लोनिवि, पीएमजीएसवाई, ग्राम्य विकास विभाग आदि विभागीय अधिकारी एवं जन प्रतिनिधि व स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे।

देहरादून

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि योजना के तहत 31 मार्च, 2024 तक फेज 1 और 2 के सभी कार्यों को पूर्ण करने की अंतिम तिथि है, इसके उपरांत राज्य को अपने वित्तीय संसाधनों से योजनाओं को पूर्ण करना होगा।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सम्बन्धित विभाग अपने आपसी सामंजस्य से कार्यों में आ रही समस्याओं का निराकरण कर सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरा करें।

उन्होंने कहा कि जिन कार्यों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के आदेश के कारण बाधाएं आ रही हैं, ऐसे मामलों में शीघ्र इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल की जाए, साथ ही अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि गंभीर समस्या वाले मामलों में विशेष ध्यान देते हुए समस्या के निस्तारण का रास्ता निकाला जाए।

कहा कि सभी कार्यों को समय से पूर्ण किया जा सके इसके लिए रूटीन में फाइल चलाने के बजाय, फाइलों का निस्तारण हाथों हाथ कराया जाए।

वन विभाग द्वारा जिन कार्यों में सैद्धांतिक स्वीकृति दी जानी है, प्रस्तावों का परीक्षण कर शीघ्र स्वीकृति दी जाए।

इससे पूर्व मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की भी समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रदेश की प्रथम रैंक आने पर अधिकारियों को बधाई देते हुए अपनी रैंक बरकरार रखे जाने की बात कही।

कहा कि योजना से प्रदेश को पूर्ण रूप से आच्छादित किया जाए।

मुख्य सचिव ने सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को भी वन भूमि प्रकरणों को तेजी से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने वन मुख्यालय स्तर पर आने वाले मामलों को तेजी से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए।

सचिव श्रीमती राधिका झा ने बताया कि योजना के अंतर्गत सभी कार्य समय से पूर्ण कर लिए जाएंगे। विभाग द्वारा योजना में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति बेहतर है।

इस अवसर पर वन प्रमुख (हॉफ) अनूप मलिक सहित अन्य उच्चाधिकारी एवं जनपदों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी उपस्थित  थे।

’सचिव प्रशासन, सामान्य प्रशासन, राज्य सम्पत्ति एवं प्रोटोकाल विभाग उत्तराखंड शासन श्री विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में सोमवार को विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आहूत की गई।’’*

*जनपद के विकास के लिए लीक से हटकर कार्य करें अधिकारी।*

*विकास की कोई सीमा नहीं होतीः सचिव।*

*जनपद का नाम ऊंचा करने के लिए कार्य करने का जज्बा होना चाहिए।*

*योजनाओं और कार्यों का क्रियान्वयन तेजी व बेहतर तरीके से पूर्ण करें।*

रूद्रप्रयाग//विकास भवन सभाागार में आयोजित बैठक में सचिव श्री सुमन ने क्रमवार जल निगम, ग्राम्य विकास, उद्यान, कृषि, सेवायोजन, शिक्षा, पर्यटन, बाल विकास, चिकित्सा, मत्स्य, समाज कल्याण, उरेडा, लघु सिंचाई, सिंचाई विभाग के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें संज्ञान में लाते हुए उनका निस्तारण करने का प्रयास करें, यदि प्रकरण शासन स्तर से निस्तारित किया जाना है, तो उसमें अपने सुझाव देते हुए प्राथमिकता के आधार पर शासन को भेजें तथा अपने विभागाध्यक्ष के संज्ञान में भी लायें, निश्चित ही उन पर शासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
सचिव ने कहा कि आम जनमानस का कार्य करना हमारा प्राथमिक दायित्व है। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्ण प्रयास किए जाएं। जब भी कोई फरियादी कार्यालय में शिकायत लेकर आते हैं तो उन्हें ध्यान पूर्वक सुने तथा संबंधित विभागों से आवश्यक समन्वय स्थापित कर उसका निस्तारण का पूर्ण प्रयास करें। बैठक में सेवायोजन विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित जो भी ट्रेनिंग हो रही हैं वह आधुनिक विषयों पर आधारित हो जिसमें सोफटवेयर, सोलर सहित अन्य विषय शामिल हों। जिले में बन रहे व तैयार हो चुके अमृत सरोवरों को पर्यटन विकास की दृष्टि से मत्स्य पालन सहित अन्य विभागों से जोडने की कोशिश करते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करें। जनपद में कूड़ा निस्तारण एवं प्रबंधन के लिए अतिरिक्त प्रयास करें इसके लिए प्रदूषण बोर्ड से भी मदद ले सकते हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संचालित योजनाओं व निर्माण कार्यों को समयबद्धता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में किसानों के साथ जागरूकता बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कहा जिन योजनाओं को पूरा करने में पानी का सोर्स अभी तक चिन्हित नहीं हो पाया है उनके लिए भी प्लान तैयार कर लिया जाए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत आचार संहिता से पूर्व योजनाओं को धरातल पर लाना सुनिश्चित करें ताकि सभी पात्र व्यक्ति संबंधित योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा सहित सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए सचिव ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एल-1 एवं एल-2 के स्तर पर जो भी शिकायतें लंबित हैं उनका निस्तारण तत्परता से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिलाधिकारी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जनपद में बेहद कुशल जिलाधिकारी मौजूद हैं जिसका सभी विभागीय अधिकारियों को लाभ लेते हुए जनपद के सर्वागीण विकास का प्रयास करना चाहिए।
इस अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने अपणु आधार, जन्म प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के लिए स्कूलों में लगाए शिविरों की जानकारी से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने बताया कि अभी तक आयोजित शिविरों के माध्यम से लगभग 4 हजार आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं।
इससे पूर्व मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने पीपीटी के माध्यम से जनपद में संचालित व निर्माणाधीन योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी अभिमन्यु, परियोजना अधिकारी विमल कुमार, जिला विकास अधिकारी अनीता पंवार, उप जिलाधिकारी आशीष घिल्डियाल, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. एचसीएस मार्तोलिया, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संदीप भट्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र महेश प्रकाश, मुख्य कृषि अधिकारी लोकेंद्र सिंह बिष्ट, जिला उद्यान अधिकारी योगेंद्र सिंह चौधरी, पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे, परियोजना अधिकारी उरेड़ा राहुल पंत, अधिशासी अभियंता लोनिवि इंद्रजीत बोस, मनोज भट्ट, जल निगम नवल कुमार, जल संस्थान अनीश पिल्लई, जिला सेवायोजन अधिकारी कपिल पांडे सहित अन्य विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

रूद्रप्रयाग == श्री केदारनाथ व श्री बदरीनाथ के कपाट बंद होने के बाद दोनों धामों में सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आइटीबीपी जवानों की एक – एक प्लाटून पहुंच गई हैं।

गत वर्ष श्री केदारनाथ धाम के गर्भ गृह के स्वर्ण मंडित होने और दोनों धामों में मास्टर प्लान के तहत व्यापक स्तर पर चल रहे पुनर्निमाण कार्यों के कारण तमाम लोगों की वहां पर आवाजाही को देखते हुए श्री बदरीनाथ -केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष श्री अजेंद्र अजय ने सरकार से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने धामों की विकट भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर आईटीबीपी को तैनात किए जाने की मांग की थी। इस पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था।

प्रदेश सरकार के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने गत वर्ष से शीतकाल में धामों की सुरक्षा आइटीबीपी के जवानों को सौंप दी थी। इस वर्ष पुनः कपाट बंद होने के पश्चात प्रदेश सरकार ने धामों में आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था। धामों में आईटीबीपी के जवानों की तैनाती पर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।