देहरादून _परिवहन मंत्री की बिगड़ी तबीयत।
सदन में सवाल जवाब के बीच परिवहन मंत्री चंदन राम दास बिगड़ी हालत।
विधानसभा डिस्पेंसरी से किए गए दून अस्पताल रेफर।
आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन चंदन राम दास का सवालों के जवाब का दिन
देहरादून _परिवहन मंत्री की बिगड़ी तबीयत।
सदन में सवाल जवाब के बीच परिवहन मंत्री चंदन राम दास बिगड़ी हालत।
विधानसभा डिस्पेंसरी से किए गए दून अस्पताल रेफर।
आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन चंदन राम दास का सवालों के जवाब का दिन
उप चुनाव जीतने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर के रूप में बड़ी सौगात दी। वहीं इसके लिए बजट सत्र में 5 करोड़ की घोषणा की गई है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उप चुनाव प्रचार के दौरान चंपावत में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का कैंपस खोलने की घोषणा की थी। वहीं सीएम ने शिक्षा का हब बनाने की बात भी कही थी। अब वार्षिक बजट में इसके लिए 5 करोड़ दिए जाने की घोषणा की है। अभी चंपावत में सरकारी डिग्री कॉलेज है, अब इसी कॉलेज को विश्वविद्यालय परिसर के रूप में उच्चीकृत किया जा सकता है।
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा का गठन सरकार ने 3 साल पहले ही किया था। यहां पहले से मौजूद आवासीय विश्वविद्यालय को समाप्त करते हुए कुमाऊं विश्वविद्यालय के अधीन संचालित अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के सरकारी डिग्री कॉलेजों को नवगठित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के अधीन लाया गया। अभी विश्वविद्यालय का दूसरा संपूर्ण सत्र चल रहा है अब चंपावत में इसी विश्वविद्यालय का परिसर बनाने का रास्ता साफ हो गया। हालांकि अभी यह साफ नहीं है, कि चंपावत परिसर आवासीय होगा कि नहीं।
उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट (Uttarakhand budget 2022) 63 हजार 774 करोड का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा में यह बजट पेश किया।
Uttarakhand budget 2022
आय – व्ययक वि
त्तीय वर्ष 2022-23 की मुख्य विशेषताएं
1- आय
वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में रू0 51474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित
है। > वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व रू0 24500.72 करोड़ की प्राप्ति
अनुमानित है। > स्वयं का कर राजस्व रू0 15370.56 करोड़
> करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रू0 5520.79 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। > वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियाँ रू0 63774.55 करोड़ अनुमानित है।
2- व्यय
> वर्ष 2022-23 में कुल रू0 65571.49 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
> वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में रू0 49013.31 करोड़ का राजस्व लेखे का व्यय तथा
रू0 16558.18 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय अनुमानित है। > इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग रू0 17350.21 करोड़
व्यय का प्राविधान किया गया है। > पेंशन की मद में रू0 6703.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। > ब्याज भुगतान हेतु रू0 6017.85 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
3- राजकोषीय संकेतक
> वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर रू0 2460.96 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है। > राजकोषीय घाटा रू० 8503.70 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय
उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।
4 – अन्य प्रमुख बिन्दु
> राज्य सरकार द्वारा पोषित ‘नंदा गौरा योजना के अंतर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 15 करोड़ की धनराशि का
प्रावधान किया गया है।
> मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 18.40 करोड़ की धनराशि
का प्रावधान किया गया है।
> मेरी गांव मेरी सड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
> ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू० 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु
शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता
केन्द्र के संचालन के लिए रू० 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 4 करोड़ की
धनराशि का प्रावधान किया गया ह
उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23
में रू0 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में
रू० 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 205 करोड़ का
प्रावधान किया गया है। > दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
> उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर वित्तीय
वर्ष
2022-23 हेतु रू0 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष
2022-23 में रू0 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने
हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया। है।
> श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0
30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
देहरादून -:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में विधानसभा बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल भी उपस्थित थे।
विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन और गुणवत्तापूर्ण और संक्षिप्त चर्चा के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सदन में जनहित और विकास से जुड़े विषयों पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए खंडूरी ने कहा कि वह सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को समान अवसर प्रदान करेंगी। स्पीकर ने कहा कि लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए. अध्यक्ष ने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखने और चर्चाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए।
खंडूरी ने यह भी कहा कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज़र रखा जाना चाहिए और सभी को मास्क पहनना चाहिए। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो सदन के नेता भी हैं, चंपावत उपचुनाव में अपनी प्रचंड जीत के बाद नए जोश के साथ विधानसभा में प्रवेश करेंगे। बजट पेश करने और उस पर चर्चा के अलावा धामी सरकार कुछ अहम विधेयकों को सदन में पेश कर सकती है. विपक्षी कांग्रेस से बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने की उम्मीद है।
देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वीरभ्रद मंदिर मार्ग, ऋषिकेश में भाऊराव देवरस सेवा न्यास द्वारा बनाए जा रहे “माधव सेवा विश्राम सदन“ के भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रतिभाग एवं “माधव सेवा विश्राम सदन“ का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने माधव सेवा विश्राम सदन हेतु उत्तराखंड सरकार की ओर से ₹50 लाख की धनराशि दिए जाने की घोषणा की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की योग नगरी ऋषिकेश में एम्स के कारण यह स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र भी है उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य के साथ ही उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्य के लोग भी ऋषिकेश इन समय अपने इलाज हेतु आते है। उन्होंने कहा माधव सेवा विश्राम सदन बनने से बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों के ठहरने खाने रहने जैसी तमाम सुविधाएं आसानी से मिलने लगेंगी। उन्होंने कहा सेवा सदन के बनने से परिजनों को होने वाली दिक्कते दूर होंगी। उन्होंने सेवा सदन के कार्य को ईश्वरीय कार्य बताया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा की भारत माता की कोख से ऐसे अनगिनत लाल जन्मे हैं, जिन्होंने देश हित में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। भाऊराव देवरस जी ने अपने जीवन का एक-एक क्षण राष्ट्र के लिए जिया एवं धरती मां को समर्पित किया। उन्होने बताया वर्ष 1937 (20 वर्ष की उम्र में) डाक्टर साहब जी की संघ विस्तार की योजना के अंतर्गत भाऊराव जी नागपुर से सुदुर उत्तर प्रदेश के लखनऊ आ गए।
स्वतंत्रता के पांच वर्ष पश्चात 1952 में शिशुमंदिर योजना आंरम्भ करने के पीछे जो उनका सपना था उसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर केंद्र से रहा। उनका मानना था कि ’किसी राष्ट्र का भविष्य उस राष्ट्र के सामान्य जन ही होते हैं, इसलिए शिक्षा का निर्माण देश के सामान्य जनों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होने कहा आदरणीय भाऊ राव जी ने वस्तुतः बीज बनकर स्वयं को त्यागकर समाजरूपी पेड़ को पुष्पित और पल्लवित करने का कार्य किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विद्यार्थी जीवन को याद करते हुए कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बना भाऊराव देवरस द्वार हमारे लिए सेवा एवं प्रेरणा का प्रतीक था। उन्होंने कहा एक छात्र के नाते मेरे सामाजिक जीवन में हीरो एवं आदर्श भाऊराव जी रहे। उनके नाम पर रखे गए विश्राम सदन का शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वाश है की इसका उद्घाटन भी शीघ्र होगा। उन्होंने माधव सेवा विश्राम सदन हेतु हरसंभव मदद का आश्वासन देते हुए उसे गरीबों की सेवा का सदन एवं गैर व्यवसायिक सदन बताया। उन्होंने, सेवा परमो धमर्रू के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए माधव सेवा न्यास से जुड़े प्रत्येक स्वयंसेवक को नमन किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश नगरी को चार धाम यात्रा का प्रथम स्थान बताते हुए कहा कि आज ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है एवं चार धामों को जाने वाली सड़कों को डबल लेन बनाकर सुगम एवं सुरक्षित यात्रा का संदेश भारत के साथ पूरे विश्व में दिया गया है उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भव्यता एवं दिव्यता से किया गया।
इस दौरान पूज्य स्वामी रामदेव, पूज्य यतिन्द्रानंद गिरि, पूज्य संत श्री विजय कौशल जी, श्री सुरेश भैया जी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, वित्तमंत्री उत्तराखण्ड सरकार प्रेमचन्द्र अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बसंल सहित गणमान्य व्यक्ति एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधायक के तौर पर शपथ ले ली है। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विधायक के तौर पर शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पर्वती पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में चंपावत की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि आज अकेले वह शपथ नहीं ले रहे हैं। हर वह व्यक्ति शपथ ले रहा है जो उत्तराखंड का विकास चाहता है। उत्तराखंड को देश का नंबर वन राज्य बनाना चाहता है। मुख्यमंत्री ने कहा है उनकी इस प्रचंड जीत के पीछे हर उस व्यक्ति का वह धन्यवाद करते हैं जो दिन रात इस चुनाव को सफल बनाने में दिन रात जुटा हुआ था।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन से उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि. एवं पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ लि. द्वारा पूर्ण की गई कुल 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में 13 यूपीसीएल तथा 02 पिडकुल की शामिल हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज महत्वपूर्ण परियोजनाएं जनता को समर्पित हुई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए सभी को सामुहिक प्रयास करने होंगे। देवभूमि उत्तराखण्ड गंगा एवं यमुना का उद्गम स्थल है। राज्य में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में तेजी से कार्य करने की जरूरत है। राज्य के राजस्व स्रोतों में ऊर्जा का स्रोत महत्वपूर्ण है। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो, इसके लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से काम करने होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के लिए ऊर्जा का क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विद्युत की रोस्टिंग कम से कम किये जाने के प्रयास किये जाएं। जो रोस्टिंग की जा रही है, उसका समय निर्धारित हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विद्युत मीटरों, बिजली के बिलों की शिकायतों पर सख्त कारवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई कार्य संस्कृति आई है। राज्य में जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के मंत्र पर कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को करने से मन में संतुष्टि का भाव तभी आयेगा, जब कार्य पूर्ण मनोयोग से किया जाए।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। उनके नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उर्जा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में अनेक संभावनाएं हैं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तराखण्ड में ऊर्जा के क्षेत्र में पर्वतीय राज्य के दृष्टिगत योजनाएं बननी जरूरी हैं।
रविवार को लोकार्पित की गई परियोजनाएं
1. 2X3 MVA, 33/11 के.वी. उपसंस्थान सोनप्रयाग एवं 33 के. वी. गुप्तकाशी सोनप्रयाग लाईन – श्री केदारनाथ जी की विद्युत आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण हेतु ।
2. 33 के. वी. सिमली – नन्दप्रयाग लाईन, श्री बद्रीनाथ जी की विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु ।
3. 2X8 MVA, 33/11 के.वी. जी.आई.एस. उपसंस्थान, ऋषिकेश, देहरादून।
4.2X10 MVA, 33/11 के.वी. जी.आई.एस. उपसंस्थान, कनखल, हरिद्वार।
5.2X10 MVA, 33/11 के.वी. जी.आई.एस. उपसंस्थान, पनियाला, रुड़की ।
6. 2X5 MVA, 33/11 के.वी. जी.आई.एस. उपसंस्थान, अल्मोड़ा ।
7.2X10 MVA, 33/11 के.वी. जी.आई.एस. उपसंस्थान, रूद्रपुर ।
8. 2X10 MVA, 33/11 के.वी. जी.आई.एस. उपसंस्थान, किच्छा, उधमसिंहनगर ।
9. 2X10 MVA, 33/11 के.वी. जी.आई.एस. उपसंस्थान, काठगोदाम, हल्द्वानी।
10.2X3 MVA, 33/11 के.वी. उपसंस्थान, आराकोट, उत्तरकाशी।
11. 2X5 MVA, 33/11 के.वी. उपसंस्थान, असकोट, पिथौरागढ़।
12.220 KV, व्यासी देहरादून डबल सर्किट लाईन ।
13. 2X50MVA, 220/33 के.वी., उपसंस्थान, जाफरपुर, उद्यम सिंह नगर ।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रबंध निदेशक यूपीसीएल एवं पिटकुल श्री अनिल कुमार, एमडी यूजेवीएनएल श्री संदीप सिंघल, अपर सचिव श्री अहमद इकबाल, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरू एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 17,332.07 लाख रूपये की लागत से बनने वाले कुल 2464 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों का शिलान्यास किया
एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए बनेऐप का भी शुभारम्भ किया
हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आन्नेकी हेत्तमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक-3 के अन्तर्गत किफायती आवास परियोजना के तहत 2464 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों का शिलान्यास किया। इनमें रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 1152, खानपुर में 768 एवं मंगलौर में 544 आवासीय भवन बनने हैं। इस पर कुल 17,332.07 लाख रूपये लागत आएगी तथा इन भवनों का निर्माण उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा निजी सहभागिता से किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मार्ग के मध्य क्षतिग्रस्त हेत्तमपुर पुल का पुननिर्माण करने तथा इसकी निगरानी के लिये समिति गठित करने की घोषणा भी की। साथ हीएकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए बने ऐप का भी शुभारम्भ किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे देश व प्रदेश की माताएं व बहनें जिनके पास रहने को छत नहीं थी, उनके दुख-दर्द को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारम्भ की गई इस योजना से प्रत्येक निर्धन एवं निराश्रित परिवार को छत उपलब्ध कराकर आसूं पोछने जैसा परोपकारी कार्य किया गया है। उन्होंने कहा हमने निर्धन माताएं एवं बहनों का ध्यान रखते हुए आवास आवंटन में महिला सदस्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को आवास दिये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि र राज्य सरकार का संकल्प है कि मार्च, 2024 तक समस्त आवासों का कार्य पूर्ण कर लाभार्थियों को कब्जा हस्तांतरित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने डिजिटल इण्डिया मिशन का जिक्र करते हुये कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा चैबीस घण्टे बिल्डिंग परमिट आवेदन सेवा, आवेदनों का समय पर निस्तारण, मानचित्र हेतु कार्यालय जाने की निर्भरता की समाप्ति, निःशुल्क पूर्व स्वीकृत मानचित्र की उपलब्धता, डिजिटल हस्ताक्षरित मानचित्र आवेदक को मेल द्वारा प्राप्ति की सुविधा एवं ऑनलाइन के माध्यम से अपनी आवासीय फाइल की सूचना आदि की व्यवस्था से आवेदक को लाभान्वित किया जा रहा है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये हरिद्वार सांसद डॉ0 रमेश पोखरियाल ’निशंक’ ने कहा कि उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में विकास के क्षेत्र में नम्बर-1 पर है तथा हरिद्वार मंें भी चारों ओर विकास के कार्य चल रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने प्रधान मंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुये कहा कि इस योजना के तहत लाखों लोगों को आवास मिल रहा है तथा पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास की परिकल्पना भी साकार हो रही है।
समारोह को रानीपुर विधायक आदेश चैहान, खानपुर विधायक उमेश कुमार, मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी ने भी सम्बोधित किया।
योजना एक नजर में
17,332.07 लाख रूपये की लागत के कुल 2464 आवासों का शिलान्यास, जिसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र रानीपुर (ओजस प्रधानमंत्री आवास योजना) हेतु रू0 7729.92 लाख लागत के 1152 प्रस्तावित आवासों, विधानसभा क्षेत्र खानपुर (लक्ष्मी प्रधानमंत्री आवास योजना) हेतु रू0 5775.38 लाख लागत के 768 प्रस्तावित आवासों, विधानसभा क्षेत्र मंगलौर (मंगलौर प्रधानमंत्री आवास योजना) हेतु रू0 3826.77 लाख लागत के 544 प्रस्तावित आवासों का शिलान्यास किया गया।
उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक सम्पन्न कुल 23 मामले कैबिनेट के समक्ष रखे गए
प्रदेश में गैलंट्री अवार्ड विजेताओं की बढ़ाई गई राशि जिनको मिलते थे 25 लाख उसको बढाकर 50 लाख किया गया
सिचाई मेट सेवा नियमावली को मिली मंजूरी
राज्य कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 बजट को भी मंजूरी
जोशीमठ/ विनय उनियाल। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और राम मंदिर निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने गुरुवार को ज्योतिरमठ में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर में लोगों को दर्शन का समय कम मिल रहा है। कहा कि मंदिरों में तीर्थयात्री कम और पर्यटक ज्यादा आ रहे है। उन्होंने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर में चल रहे पुनर्निर्माण और मास्टर प्लान के कार्यों को जरूरत बताया। और कहा कि मंदिरों के मूल स्वरूप में बदलाव न कर धामों में सुविधाओं को विकसित करने के लिए सरकार अच्छा कार्य कर रही है। राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि लगभग साढ़े तीन लाख रामभक्तों ने राममंदिर के लिए अपनी कुर्बानी दी है। जिसके परिणामस्वरूप अदालत ने भी मंदिर निर्माण के पक्ष में निर्णय दिया। देशभर में मंदिर-मस्जिद पर चल रहे विवाद पर कहा कि देशभर में 3 लाख पचास हजार मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और इस्लामिक धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है।
शंकराचार्य ने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने सरकार से 2 नाली भूमि आयुर्वेद अस्पताल के नाम पर लीज में ली थी और उस पर आश्रम बनाकर अपने आपको ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताने लगे। कहा कि अब वह फिर जोशीमठ में अस्पताल के लिए जमीन की तलाश कर रहे है। पहले वह यह बताएं कि जो भूमि आयुर्वैदिक शोध संस्थान के नाम पर ली गई थी उसमें कितना बड़ा आयुर्वैदिक शोध संस्थान बनाया गया व कितने लोगों का इलाज किया जा रहा है।