देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है । इसके साथ ही राज्य के आम बजट पर भी मुहर भी लग गई है । विधानसभा ने आम बजट की पास कर दिया है । उत्तराखंड की धामी सरकार के पहले आम बजट पर विधानसभा की मुहर लग गई है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सत्र में आज विभागवार बजट पर विधानसभा ने मुहर लगाई है। इसके साथ ही कई विधेयक पास हो गए है। विधानसभा सत्र के दौरान 22 घंटे 43 मिनट सदन की कार्रवाई हुई है । सदन की कार्यवाही में सदन में कैग की रिपोर्ट भी रखी गई है ।

बजट सत्र में विभाग वार बजट हुआ पास

जलापूर्ति आवास एवं नगर विकास विभाग का 2110 करोड़ 25 लाख 53 हजार रुपए का बजट पास
कृषि विभाग का 1206 करोड़ 19 लाख 93 हजार का बजट पास
परिवहन विभाग का 337 करोड 4 लाख 95 हजार का बजट पास
समाज कल्याण विभाग का 2022 करोड़ 65 लाख 78 हजार का बजट पास
पशुपालन विभाग का 531 करोड़ 66 लाख 61 हजार का बजट पास
श्रम एवं रोजगार विभाग का 605 करोड़ 31 लाख 88 हजार का बजट पास
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का 534 करोड 32 लाख 54 हजार का बजट पास
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का 2804 करोड़ 19 लाख 76 हजार का बजट पास
संसदीय कार्य विभाग का 94 करोड़ 28 लाख 63 हजार का बजट पास
पुलिस एवं जेल विभाग के लिए 2423 करोड़ 55 लाख 4 हजार का बजट पास
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 3994 करोड़ 16 लाख 38 हजार का बजट पास
ग्रामीण विकास विभाग का 3699 करोड़ 13 लाख 37 हजार का बजट पास
लोक निर्माण विभाग का 2338 करोड़ 86 लाख 50 हजार का बजट पास
सत्र में विधेयक हुए पास

उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2022 पर लगी मुहर
उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा , अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा संसोधन विधेयक 2022 हुआ पास
लघु , सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम , उत्तराखंड उधम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक 2022 पास

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित पंत भवन में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के सम्बन्ध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

एक तरफ जहां दुनिया के कई बड़े देश विभिन्न संकटों से घिरे हुए हैं वहीं भारत न केवल हर चुनौती से सफलतापूर्वक पार पा रहा है बल्कि विश्व का मागदर्शन भी कर रहा है।

आज कूटनीति से लेकर आर्थिक मोर्चे तक भारत की नीतियों को आदर्श माना जा रहा है और विकसित देश भी इनका अनुसरण करने को बाध्य हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में व्याप्त आर्थिक संकट से हम सभी भली भांति परिचित हैं। लेकिन इन हालातों के बीच एक भारत ही है जो अपने नागरिकों और विशेषकर युवाओं को आशा की किरण दिखाने में सफल हो रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा अगले 18 माह में दस लाख नौकरियां देने के निर्णय ने युवाओं के सपनों को उड़ान देने का कार्य किया है।
इस महाअभियान की शुरुआत ‘अग्निपथ’ योजना को प्रारम्भ कर की गयी है। जिसके तहत सेना में ‘अग्निवीरों’ को नियुक्त किया जाएगा। इससे ना केवल देश के युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा बल्कि हमारी सेनाएं भी और अधिक युवा व सशक्त होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड, की पहचान वीर भूमि के रूप में भी है। उन्होंने अग्नि पथ योजना के लिए प्रदेश की सवा करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सैनिक पुत्र होने के नाते स्वंय भी अपने को गौरवान्वित महससू कर रहा हूं कि मुख्य सेवक के रूप में इस योजना को उत्तराखण्ड में लागू करने का अवसर प्राप्त होगा।

इस योजना के तहत 17 वर्ष से 21 वर्ष के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा और इसकी शुरुआत आगामी 90 दिनों में हो जाएगी।

भारतीय सेना इस योजना के लागू होने के पश्चात आने वाले समय में और अधिक जोश के साथ तिरंगे की आन-बान और शान को बढ़ाने का कार्य करेगी।

साथ ही इस योजना द्वारा देश को ऐसे युवाओं की एक बड़ी सौगात भी मिलेगी जो अनुशासित होंगे, राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत होंगे और जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होगा ।
ऐसे ही युवा, नए भारत की नींव रखेंगे और जिस नींव पर उस नए भारत का निर्माण होगा जो पुनः विश्व गुरु कहलाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में भर्ती होने का सपना रखने वाले उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए तो ये योजना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इस योजना के ऐलान के बाद मुझे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से युवाओं के संदेश मिल रहे हैं जिनमें उन्होंने राष्ट्र सेवा की दिशा में किए गए इस अनुपम प्रयास के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। इस योजना को लेकर देश का युवा अत्यंत उत्साहित है।

एक अग्निवीर ने तो मुझे दो लाइनें भी लिख कर भेजी हैं जिसे मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। उन्होंने लिखा कि
“अग्निमय हूं, अग्निरूप मैं अग्नि से आकंठ हूं हां मैं अग्निवीर हूं……

धधक रही राष्ट्र भक्ति की ज्वाला हृदय में धधक रही राष्ट्र भक्ति की ज्वाला हृदय में
मैं उसी में आसक्त हूं

हां मैं अग्निवीर हूं….

हां मैं अग्निवीर हूँ……”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना से उत्तराखण्ड का जुड़ाव सर्वविदित है, हमारे यहां के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं से भारतीय सेना का इतिहास भरा पड़ा है। यहां के हर घर से कोई न कोई वीर सैनिक अवश्य ही भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहा होता है।

अतः हमने यह तय किया है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार उत्तराखण्ड पुलिस आपदा प्रबन्धन, चार धाम यात्रा प्रबन्धन सहित अनेक सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी, तत्सम्बन्धी नियम शीघ्र ही तय किये जायेंगे।

प्रदेश के युवाओं के सर्वांगीण विकास व उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और हम निरंतर इस दिशा में प्रयासरत रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवा अग्निवीर बन राष्ट्र व राज्य का नाम रोशन करेंगे और अपने शौर्य व पराक्रम का परचम चारों दिशाओं में फहराएंगे।

उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक बजट (Uttarakhand budget 2022) 63 हजार 774 करोड का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा में यह बजट पेश किया।

Uttarakhand budget 2022

आय – व्ययक वि

त्तीय वर्ष 2022-23 की मुख्य विशेषताएं
1- आय
वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में रू0 51474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित

है। > वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व रू0 24500.72 करोड़ की प्राप्ति

अनुमानित है। > स्वयं का कर राजस्व रू0 15370.56 करोड़

> करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रू0 5520.79 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है। > वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियाँ रू0 63774.55 करोड़ अनुमानित है।

2- व्यय

> वर्ष 2022-23 में कुल रू0 65571.49 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

> वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में रू0 49013.31 करोड़ का राजस्व लेखे का व्यय तथा

रू0 16558.18 करोड़ पूँजी लेखे का व्यय अनुमानित है। > इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग रू0 17350.21 करोड़

व्यय का प्राविधान किया गया है। > पेंशन की मद में रू0 6703.10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। > ब्याज भुगतान हेतु रू0 6017.85 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

3- राजकोषीय संकेतक

> वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर रू0 2460.96 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है। > राजकोषीय घाटा रू० 8503.70 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय

उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।

4 – अन्य प्रमुख बिन्दु

> राज्य सरकार द्वारा पोषित ‘नंदा गौरा योजना के अंतर्गत रू0 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > गौसदनों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 15 करोड़ की धनराशि का

प्रावधान किया गया है।

> मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना’ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > चाय विकास योजना’ हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 18.40 करोड़ की धनराशि

का प्रावधान किया गया है।

> मेरी गांव मेरी सड़क के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड में दो सडक निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > अटल उत्कर्ष विद्यालय’ योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 7.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

> ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू० 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
सीमान्त क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु

शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चम्पावत परिसर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांको के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में आई टी अकादमी व उत्कृष्टता

केन्द्र के संचालन के लिए रू० 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 4 करोड़ की

धनराशि का प्रावधान किया गया ह

उत्तराखण्ड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23

में रू0 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में

रू० 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। > प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 205 करोड़ का

प्रावधान किया गया है। > दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

> उत्तराखण्ड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एल०पी०जी० सिलेण्डर वित्तीय

वर्ष

2022-23 हेतु रू0 55.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष

2022-23 में रू0 43.15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने

हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया। है।

> श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू0

30.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। > मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में रू० 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

देहरादून -:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में विधानसभा बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण एवं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर वित्त मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल भी उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने कहा कि सदन के सुचारू संचालन और गुणवत्तापूर्ण और संक्षिप्त चर्चा के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सदन में जनहित और विकास से जुड़े विषयों पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए खंडूरी ने कहा कि वह सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को समान अवसर प्रदान करेंगी। स्पीकर ने कहा कि लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए. अध्यक्ष ने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखने और चर्चाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए।

खंडूरी ने यह भी कहा कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज़र रखा जाना चाहिए और सभी को मास्क पहनना चाहिए। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो सदन के नेता भी हैं, चंपावत उपचुनाव में अपनी प्रचंड जीत के बाद नए जोश के साथ विधानसभा में प्रवेश करेंगे। बजट पेश करने और उस पर चर्चा के अलावा धामी सरकार कुछ अहम विधेयकों को सदन में पेश कर सकती है. विपक्षी कांग्रेस से बेरोजगारी, बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने की उम्मीद है।