उत्तराखंड- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज,40 विकासखंडों में हो रहा है आज मतदान।*

21,57,199 मतदाता अपने वोट से चुनेंगे गांव की सरकार।

दूसरे चरण में 10 जिलों के 40 विकासखंडों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के लिए आज हो रहा है मतदान।

पहले चरण में हुआ था 68 प्रतिशत मतदान।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में प्रदेश के 40 विकासखंडों में आज हो रहे हैं चुनाव।

जिसमें सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण, हवालबाग, द्वाराहाट, रूद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, चम्पावत, बाराकोट, विण, मूनाकोट

बेरीनाग, गंगोलीहाट, हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, कोटाबाग, डुण्डा, चिन्यालीसौड, भटवाड़ी, पोखरी, दशोली, नन्दानगर

कर्णप्रयाग, गैरसैंण, कीर्तिनगर, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर, चम्बा, डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, यमकेश्वर, जयहरीखाल,दुगड्डा, द्वारीखाल, पौड़ी, कोट और कल्जीखाल विकास खंड में दूसरे चरण में हो रहे हैं चुनाव।

*जनपद रुद्रप्रयाग में कारगिल विजय शौर्य दिवस-2025 का हुआ आयोजन*

*कारगिल विजय शौर्य दिवस पर वीर सपूतों को किया गया नमन, शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित*

जनपद रुद्रप्रयाग में कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करने तथा युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु शौर्य दिवस-2025 का आयोजन 6 ग्रेनेडियर बटालियन के प्रांगण में बड़े ही गरिमामय एवं भावुक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन ज़िला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय, रुद्रप्रयाग के तत्वावधान में पूर्व सैनिक संगठन के नेतृत्व में किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 10:30 बजे से शहीदों के आश्रितों, पूर्व सैनिकों एवं गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत से हुई। इसके पश्चात उपस्थित अधिकारियों, शहीदों के आश्रितों एवं पूर्व सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जनपद के वीर जवानों शहीद सुनील दत्त कांडपाल, शहीद भगवान सिंह एवं शाहिद गोविंद सिंह सहित अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने शहीदों को नमन करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया और शौर्य दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत एवं रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्होंने वातावरण को राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-प्रोत कर दिया।

कार्यक्रम के अंतर्गत युद्ध वीरांगनाओं एवं शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया तथा युद्ध में शहीद हुए जवानों की स्मृति में परिजनों को शॉल तथा अंग वस्त्र भेंट किया गया।

शौर्य दिवस समारोह में स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी, प्रशिक्षु उप जिलाधिकारी याक्षी अरोड़ा, पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घिल्डियाल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर करण सिंह, मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रमेंद्र बिष्ट, अध्यक्ष जिला पूर्व सैनिक संगठन राय सिंह रावत सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक संगठन के सदस्य, शहीदों के परिजन, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं एवं स्थानीय नागरिकों ने सहभागिता की।

20 जुलाई का पत्र किसी बूथ पर मतदान न होने की दशा में पुनर्मतदान से संबंधित

हर बार चुनाव में होती रही हैं पुनर्मतदान की तिथियां घोषित
देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पंचायत के चुनाव दो चरणों में 24 और 28 जुलाई 2025 को ही होंगे। आयोग ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई हैं। 20 जुलाई 2025 को जारी आयोग का पत्र भी इसी से संबंधित है, जिसका मतदान की तिथियों में परिवर्तन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान की तिथियों को लेकर किसी तरह के भ्रम में न रहें।
आयोग के सचिव श्री राहुल कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में 24 जुलाई 2025 को किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान न होने की स्थिति में पुनर्मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा। इसी तरह, ये स्थिति यदि 28 जुलाई 2025 के मतदान के दिन उत्पन्न होती है, तो संबंधित पोलिंग स्टेशन या बूथ पर 30 जुलाई 2025 को पुनर्मतदान कराया जाएगा। पुनर्मतदान यदि आवश्यक हुआ, तो सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक कराया जाएगा। मतगणना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई 2025 को ही होगी। सचिव के अनुसार-चुनाव के दौरान पुनर्मतदान की तिथियों हर बार घोषित किया जाता रहा है।

नैनीताल- उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर,राज्य निर्वाचन आयोग को HC से नहीं मिली राहत।

हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग, 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने HC में फाइल की थी रिव्यू पिटिशन।

HC ने उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं। दो जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को नहीं माना था सही,HC के आदेश से एक बार फिर मची खलबली।

HC ने नहीं लगाई है चुनाव पर कोई रोक, HC ने साफ किया कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद दाखिल कर सकता है इलेक्शन पिटिशन।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं।

उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने आज उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधी के सम्बंध न्यायालय के 11 जुलाई के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया रोकने का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश को ‘मॉडिफाई'(संशोधन)करने की मांग की।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि आदेश में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है और राज्य में पंचायती चुनाव होना ही है।

कोर्ट ने कहा कि चुनाव की वैधता का निर्णय चुनाव आयोग ही तय करेगा।अभी दो जगह वोट वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा या नहीं, इसपर सुनवाई होनी है।

देहरादून-

राज्य निर्वाचन आयोग ने अब प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने सोमवार को सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग को यह फैसला हाई कोर्ट के उस निर्णय के कारण लेना पड़ा है जिसमें निकाय और पंचायत क्षेत्र में दो जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों पर चुनाव लड़ने को लेकर रोक लगाई गई है।

हाई कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई पर राज्य निर्वाचन आयोग की नजर।

हाई कोर्ट निकाय और पंचायत दो जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों को चुनाव लड़ने पर लगाई है रोक

मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में लगाई है एप्लीकेशन।

हाई कोर्ट के सामने आयोग के वकील रखेंगे अपना पक्ष और हाईकोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने का करेंगे आग्रह।

नैनीताल- उत्तराखण्ड में पंचायती चुनावों से ठीक पहले उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका को सुनते हुए एक व्यक्ति एक वोटर के नियम का सख्ती से पालन करने को कह दिया है। मुख्य न्यायाधीश जे नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य निर्वाचन आयोग के बीती 6 जुलाई के स्पष्टीकरण आदेश पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि रुद्रप्रयाग निवासी सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शक्ति सिंह बर्थवाल ने उच्च न्यायालय में चुनाव संबंधी याचिका डाली। उन्होंने, कहा कि विगत 6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्टीकरण नोटिस निकालकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ये छूट दे दी कि वो पंचायती अधिनियमों की अन्य धाराओं के अंतर्गत आवेदनों की जांच करें।

अभिजय ने कहा कि नियमानुसार एक व्यक्ति एक जगह का वोटर ही हो सकता है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को सही मानते हुए 6 जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि, चुनाव एक्ट के अनुसार ही कराए जाएंगे अर्थात एक इंसान एक जगह का वोटर ही हो सकता है और एक जगह ही चुनाव लड़ सकता है। ये भी कहा कि अब इस आदेश के बाद चुनाव आयोग पर है कि वो स्क्रूटिनी दोबारा करते हैं या अवमानना की स्थिति हो जाती है। बताया कि नियमानुसार एक व्यक्ति को एक जगह ही वोटर होना चाहिए, अगर वो दो जगह वोटर है तो उसका एक जगह से नाम हटना चाहिए।

उत्तराखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों के नाम नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, वे न तो दो बार मतदान कर सकते हैं और न ही पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इस निर्णय से प्रदेशभर में चल रहे पंचायती चुनावों में कई प्रत्याशियों के चेहरे मुरझा गए हैं, जो जनवरी माह में हुए नगर निकाय चुनावों में हिस्सा लेने के बाद अब पंचायत चुनावों में भी अपना भाग्य आजमा रहे थे।

कोर्ट के अनुसार, एक व्यक्ति दो अलग-अलग स्थानों या क्षेत्रों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा करना न केवल नियम विरुद्ध है, बल्कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ भी है।इस आदेश के बाद जिला निर्वाचन कार्यालयों में हलचल तेज हो गई है। विभिन्न जनपदों में ऐसे प्रत्याशियों की जांच शुरू हो चुकी है, जिनके नाम दोनों मतदाता सूचियों में दर्ज हैं। संभावित अयोग्यता के चलते कई नामांकन निरस्त होने की संभावना है।

राजकीय शिक्षक संघ जनपद रुद्रप्रयाग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कार्मिकों के मताधिकार सुनिश्चित कराने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संघ ने मांग की कि जनपद में केवल एक ही चरण में चुनाव कराए जाने के कारण अधिकांश कार्मिक मताधिकार से वंचित हो रहे हैं, जो कि उनके संवैधानिक अधिकार का हनन है।

संघ के जिलाध्यक्ष आलोक रौथान ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि सभी कार्मिकों को मतदान का अधिकार मिले, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जिला मंत्री शंकर भट्ट ने कहा कि शिक्षक कार्मिकों को जहां आम जन को मतदान के लिए प्रेरित किया जाता है, वहीं स्वयं शिक्षकों कार्मिकों के लिए मतदान की कोई समुचित व्यवस्था न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

संरक्षक नरेश कुमार भट्ट ने इसे लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार कार्मिकों को मताधिकार से वंचित किए जाने की घटना बताया और इसे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बताया। जिला प्रवक्ता अजय भट्ट ने सुझाव दिया कि यदि जनपद में चुनाव दो चरणों में कराए जाएं तो अधिकांश कार्मिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

संयुक्त मंत्री दीपक नेगी ने यह भी मांग की कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे दंपति में से एक को ड्यूटी से मुक्त रखा जाए, क्योंकि इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष शीशपाल पंवार, उखीमठ ब्लॉक अध्यक्ष पंचम राणा, मंत्री देवेंद्र कोटवाल, अगस्त्यमुनि ब्लॉक अध्यक्ष अंकित रौथान, मंत्री संदीप भट्ट, जखोली ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण घिड़ियाल, मंत्री महावीर कोठियाल , प्रांतीय कार्यकारणी के सदस्य देवेंद्र कोटवाल,सूरज पाल कुंवर, उखीमठ ब्लॉक उपाध्यक्ष कैलाश गार्गी, सहित अनेक शिक्षक कार्मिक उपस्थित रहे

देहरादून- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक देहरादून स्थित सचिवालय में संपन्न हो गई है। कैबिनेट की इस बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है

प्रदेश में मौजूद पुलों के वहन क्षमता को बढ़ाने से संबंधित अध्ययन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को मिली मंजूरी।

सतर्कता विभाग के संशोधित ढांचे को मिली मंजूरी, 20 नए पद बढ़ाए जाने पर मिली मंजूरी। पदों की संख्या 132 से बढ़ाकर 152 किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सूचीबद्घ कंपनियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं और सामग्री की आपूर्ति के लिए राज्य में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया।

उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, 2025 को प्रख्यापित किए जाने को मिली मंजूरी।

उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास, 2025 को प्रख्यापित किए जाने को मिली मंजूरी।

उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को मिली मंजूरी।

राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिंक लेबोरेटरी की स्थापना को मिली मंजूरी।

उत्तराखंड के वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को मिली मंजूरी।

समाज कल्याण विभाग के तहत पुत्र के 18 साल पूरा होने पर भी वृद्धावस्था और विधवा पेंशन मिलती रहेगी।

जखोली।।
विगत 29-30 जून क़ो मूसलाधार बारिश से विकासखंड जखोली के अंतर्गत बरसीर-बधानीताल मोटर मार्ग पर पौठी-मुन्याघर के बीच मोटर पुल बह गया था। एवं कही जगह मार्ग अवरुद्ध हो गया था। जिससे बांगर क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांव का सम्पर्क जखोली विकासखंड मुख्यालय से कट गया। जिसके कारण स्थानीय जनता को कठिनाई हो रही। पंचायत चुनाव के कार्यों के निमित्त चुनाव में प्रतिभाग कर रहे लोगों को विकासखण्ड मुख्यालय पहुचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। आज स्थानीय विधायक भरत सिंह चौधरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर मोटर मार्ग खुलवाने के लिए किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल्द से जल्द मोटर मार्ग क़ो आवागमन हेतु खुलवाने के लिए विभाग के अधिकारियों क़ो निर्देशित किया। ज़ब तक गधेरे पर पुल निर्माण नहीं होता तब तक अस्थायी व्यवस्था बनाकर वाहनों की आवाजाही हो सके। इस पर जल्द कार्य करने को कहा गया। वही उन्होंने बांगर क्षेत्र में आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग गोरपा-सिरवाड़ी एवं गैठाना-सिरवाड़ी चालू रखने के निर्देश अधिकारियों क़ो दिए गए हैं। जिससे क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय आने में कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जेसीबी मशीनों की तैनाती उन मोटर मार्गों पर करने को विभाग को निर्देशित किया गया।