उत्तराखण्ड।।मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस तरह उत्तराखंड, आजादी मे बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बन जाएगा।

बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) की बैठक के दौरान सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार, समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति, गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 07 फरवरी, 2024 को राज्य विधान सभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च, 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में अब समान नागरिक संहिता, उत्तराखण्ड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं। साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए, जनसामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

*जनवरी, 2025 में उत्तराखंड में राज्य समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए, समाज को नई दिशा देगा। यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा।*

रामनगर- घास काटने के लिए गई रिंगोड़ा गांव की एक बुजुर्ग महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। महिला की मौत के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश हैष गुस्साए ग्रामीणों ने 2 किलोमीटर तक शव को पैदल गांव लेकर पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया।

रामनगर के रिंगोड़ा गांव की बुजुर्ग महिला तुलसी देवी (60) अपने साथियों के साथ घास काटने के लिए गई थी। इसी दौरान बाघ ने उसे अपना निवाला बना लिया। मिली जानकारी के मुताबिक हाईवे के किनारे सभी महिलाएं घास काट रही थी। इसी दौरान आदमखोर ने तुलसी देवी पर हमला कर दिया। आदमखोर महिला को अपने साथ घसीटते हुए कोसी नदी की ओर लेकर चला गया।

हमले की जानकारी तुलसी देवी के साथ घास काट रही महिलाओं ने गांव जाकर ग्रामीणों और वन विभाग को दी। जिसके बाद ग्रामीणों और वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। काफी ढूंढने के बाद महिला का शव कोसी नदी की ओर 500 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ मिला। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है।घटना के बाद ग्रामीण दो किलोमीटर तक पैदल चलकर शव को लेकर अपने गांव पहुंचे। इसके बाद उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। जिसके बाद रामनगर वन प्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला, कोसी रेंजर शेखर तिवारी मौके पर पहुंच गए हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण डीएफओ को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं

देहरादून

उत्तराखंड शासन ने चार आईएएस और तीन पीसीएस अधिकारियों के किए ट्रांसफर,

आईएएस अधिकारी हिमांशु खुराना को अपर सचिव जलागम अपरदेशक जलागम के दी गई जिम्मेदारी,

आईएएस अधिकारी सुश्री नमामि बंसल को नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून बनाया गया,

आईएएस अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य से प्रबंध निदेशक जीएमवीएन की जिम्मेदारी हटाई गई,

आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा से नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी की जिम्मेदारी हटाकर , प्रबंध निदेशक जीएमवीएन की जिम्मेदारी दी गई,

पीसीएस अधिकारी जयवर्धन शर्मा बने अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरिद्वार,

पीसीएस अधिकारी योगेंद्र सिंह बने अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़,

पीसीएस अधिकारी श्रीमती रिचा सिंह बनी नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी,

आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है उत्तराखण्ड।*

*आपदा राहत एवं बचाव कार्यो के साथ आपदा प्रबन्धन के प्रभाव को कम करने में इससे मिलेगी मदद-मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड को आपदा प्रबन्धन हेतु 1480 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इस धनराशि से राज्य में आपदा के समय आपदा राहत एवं बचाव कार्यो के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में इससे बडी मदद मिलेगी।
उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ₹1480 करोड़ की विश्व बैंक सहायतित परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है।
इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किए जाएंगे।

ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन को सुदृढ एवं आपदा के समय रिस्पांस टाइम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा रू0 1480 करोड की विश्व बैंक सहायतित 05 वर्षीय परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है, जिसका ऋण हस्ताक्षर दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 08 सडक सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रो का निर्माण/सुद्ढीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किये जाने है।

मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कर क्षेत्रवासियों को दी विकास की सौगात।

*उत्तराखंड की लोक संस्कृति है समृद्ध संस्कृति।

टिहरी।  मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रा.इ.कॉ. गरखेत नैनबाग टिहरी गढ़वाल पहुंचकर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में प्रतिभाग किया। समिति द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए कोट एवं टोपी पहनाकर सम्मान किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने द्वारगढ़ से हिंगोती भद्रराज मंदिर तक 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण, अगलाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग किमी 10 से ठक्कर कुदाऊं , खास कुदाऊं होते हुवे स्वेल चक तक 4 किमी मोटर मार्ग निर्माण , गरखेत में स्थाई हैलीपेड निर्माण, जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि महोत्सव में पहुंचकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हुई। महोत्सव द्वारा खेल, विकास, लोक संस्कृति एवं परंपराओं को संजोए रखने के साथ ही उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी संस्कृति, बोली-भाषा का संरक्षण करने, पूर्वजों की विरासत को सहज कर रखने की बात कही गई, जिसके लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि मेले प्रेम, स्नेह, अपनत्व की भावना बढ़ने के साथ ही सामरिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति हमारी मूल पहचान है। हमारे प्रवासी भाई और बहनों द्वारा सात समुंदर पार भी अपनी संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी बोली भाषाओं के साहित्य सृजन एवं प्रोत्साहन देने हेतु उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जा रहा है। फिल्म नीति बनाई गई है जिसके तहत विभिन्न स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर फिर निर्माण हेतु धनराशि दी जा रही है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों को भव्य रूप देने के लिए पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पलायन रोकथाम एवं समग्र विकास के कार्य किए जा रहे हैं। शासकीय सेवाओं में नौकरी सृजन के साथ ही दुग्ध, मौन पालन, कृषि, बागवानी, होमस्टे आदि क्षेत्रों में कार्य कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग आज देश-विदेश में काफी बढ़ रही है।

पहाड़ी उत्पादों का पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड के उच्च गुणवत्ता के उत्पाद राज्य में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। उत्तराखंड की एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है और सवा लाख तक के लक्ष्य को जल्द पूरा करेंगे। किसानों को 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले साढ़े तीन साल में सरकारी सेवाओं में उन्नीस हजार नौकरियां प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों के कारण ही हमारी लोक संस्कृति और भी अधिक सुदृढ़ होती है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और उसे नई पीढ़ी तक पहुँचाने का अद्भुत कार्य करने के लिए उन्होने आयोजकों के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त भू कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए शासन-प्रशासन स्तर पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। जल्दी ही भू कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा और जिन लोगों ने गलत तरीके से उत्तराखंड में भूमि खरीदी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस मौके पर धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने मुख्यमंत्री द्वारा महोत्सव में प्रतिभाग करने पर क्षेत्रीय जनता की ओर से आभार व धन्यवाद प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को गिनाते हुए क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष मांग पत्र रखा।

इस अवसर पर विधायक राजपुर खजान दास, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, अध्यक्ष ओबीसी आयोग संजय नेगी, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख/प्रशासक सीता रावत, डीएम मयूर दीक्षित, प्रभारी एसएसपी सरिता डोभाल, सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, मनमोहन मल्ल सहित सुभाष रमोला मेला समिति के अध्यक्ष सुरेश पंवार सहित जनप्रतिनिधिगण व क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।

देहरादून-पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता राजीव जैन के देहरादून और दिल्ली स्थित आवासों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को छापा मारा है। ईडी को प्रॉपर्टी खरीद और धन शोधन की शिकायत मिली थी। राजीव जैन का शहर में प्रॉपर्टी का बड़ा कारोबार है। ईडी की टीम को राजीव जैन की कोठी के बगल वाले मकान की छत से एक बैग बरामद हुआ है।

ब्राह्मनवाला स्थित रोचिपुरा में कांग्रेस नेता राजीव जैन के आवास, उनके रिश्तेदार सहित कुछ अन्य घरों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे पड़े हैं। सुबह ही ईडी की टीम ने इन घरों में डेरा जमा दिया। घरों पर सर्च अभियान के साथ-साथ प्रॉपर्टी के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।

बताया जा रहा है ईडी को प्रॉपर्टी खरीद व धन शोधन की शिकायत मिली थी। ईडी सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ की टीम साथ लेकर आई है। राजीव जैन को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का करीबी बताया जाता है। राजीव जैन का शहर में प्रॉपर्टी का बड़ा कारोबार है.बताया जा रहा है जैन के दो घर दिल्ली में भी हैं, वहां भी ईडी ने छापे मारे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी की टीम को राजीव जैन की कोठी के बगल वाले मकान की छत से एक बैग बरामद हुआ है। बैग में प्रॉपर्टी के कागजात और लेन देन के दस्तावेज होने की सम्भवना जताई जा रही है।

टीम ने राजीव जैन के साथ मानस लुंबा के ठिकानों पर छापा मारा। उसी दौरान राजीव जैन ने एक भरा हुआ बैग पडोसी की छत पर फेंक दिया था। अधिकारियों को इस बात की जानकारी घर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच में मिली। जिसके बाद बैग को पड़ोसी की छत से कब्जे में ले लिया गया। टीम ने राजीव जैन के घर के साथ ही इसी क्षेत्र में उनके भाई, बहन समेत अन्य संबंधियों के पांच से छह घरों की जांच की। दूसरी तरफ अधिकारियों की टीम डालनवाला क्षेत्र में मानस लुंबा के आवास और कार्यालय पर भी पहुंची। इसके अलावा राजीव जैन, लुंबा के दिल्ली और आसपास के अन्य क्षेत्रों में स्थित ठिकानों पर भी टीम ने जांच की।अभी तक जारी छापेमारी में अधिकारियों ने बड़ी तादाद में नकदी, आभूषण और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि किया जाना बाकी है।बताया जा रहा है की राजीव और लुंबा ने प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश किया है और उनका कारोबार राज्य से बाहर भी फैला है।

मुख्यमंत्री का आग्रह रंग लाया, पीटी उषा ने प्रतीकों के लॉन्चिंग कार्यक्रम में दी जानकारी*

*अद्भुत लाइट एंड साउंड शो में दिखी उत्तराखंड की धमक*

*शुभंकर के साथ ही लांच हुए लोगो, जर्सी, टॉर्च, एंथम और टैग लाइन

38 वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर समारोह की भव्यता के बीच योग और मलखंभ जैसे दो पारंपरिक खेल भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बन गए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को भारतीय ओलंपिक संघ ने स्वीकार कर लिया। रविवार को आयोजित भव्य शुभंकर समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉ पीटी ऊषा ने इसकी जानकारी सार्वजनिक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 38 वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैग लाइन को लॉन्च किया। राष्ट्रीय खेलों के लिए टैग लाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई है।

रविवार को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद प्रकट किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के सामने प्रदर्शित करता है। यह एंथम, हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करने के साथ खिलाड़ियों को और अधिक परिश्रम करने हेतु प्रेरित करता है। राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, मोनाल हमारे प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ युवा खिलाड़ियों को बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर जी-तोड़ मेहनत करने हेतु भी प्रेरित करता है। और लोगो हमारे राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुँचाएगा। राष्ट्रीय खेलों की सुंदर मशाल प्रज्वलित की है वो देश में एकता और सामूहिक प्रयास के प्रतीक के रूप में राज्य भर की यात्रा करेगी और समाज में खेल भावना और खेल संस्कृति विकसित करने में सहायता करेगी।

बतौर मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प, विकल्प रहित होना चाहिए। संकल्प से ही हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन हेतु अब पूर्ण रूप से तैयार है। इस आयोजन के लिए राज्य सरकार ने अवस्थापना सुविधाओं में लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे राज्य में कई नए खेल मैदानों का निर्माण, स्टेडियम और स्विमिंग पूलों का पुनर्निर्माण, वाटर स्पोर्ट्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, साइकिलिंग ट्रैक, शूटिंग रेंज को विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में भी छोटे खेल स्टेडियमों का निर्माण कर रही है। जिससे स्थानीय खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने हेतु प्रत्येक स्तर पर अभिनव प्रयास किए गए हैं। फिट इंडिया, खेलो इंडिया योजना के साथ मजबूत स्पोर्ट्स इकोसिस्टम विकसित किया गया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार, प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण पुनः लागू करने, प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को दोगुना करने और खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने वाले देश के तमाम खिलाड़ी उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे।

इस मौके पर केंद्रीय खेल राज्यमंत्री रक्षा खडसे ने कहा कि देश के खिलाड़ी आज अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल विकास में केंद्र सरकार उत्तराखंड को पूरी मदद देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि ओलंपिक का आयोजन भारत में कराया जाए। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का वीडियो संदेश भी इस मौके पर प्रसारित किया गया।

भारतीय ओलपिंक संघ की अध्यक्ष डा पीटी ऊषा ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए उत्तराखंड को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि खेलों के विकास में उत्तराखंड में बेहतर कार्य होगाा।

उत्तराखंड की खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन बेहद उत्साहित करने वाला है।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सुनैना कुमारी, राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री महेश नेगी, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, सचिव श्री शैलेश बगोली, खेल निदेशक श्री प्रशांत आर्य समेत तमाम गणमान्य लोग उपस्थित थे। संचालन श्री आरजे काव्य ने किया।

रुद्रप्रयाग ।।-

सुरक्षा की दृष्टि से केदारनाथ व बदरीनाथ धाम में भारतीय तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक – एक प्लाटून तैनात हुई है। इसके साथ ही पुलिस व श्री बदरीनाथ – केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के कार्मिक भी शीतकाल में मंदिरों की सुरक्षा देखेंगे।वर्ष 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाये जाने के पश्चात शीतकाल में मंदिर की सुरक्षा को लेकर श्री बदरीनाथ- केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पत्र लिख कर धामों में आईटीबीपी की तैनाती का अनुरोध किया था। इसके पश्चात केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद प्रतिवर्ष वहां आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की जाती है।

नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण हुआ जारी,

46 नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण हुआ जारी

एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए हुई आरक्षित,

12 सीट ओबीसी के लिए हुई आरक्षित

15 सीट सामान्य रखी गई,

6 सीट अनुसूचित जाति के लिए हुई आरक्षित,

2 सेट महिलाओं के लिए हुई आरक्षित,

एक सीट महिला अनुसूचित जाति के लिए हुई आरक्षित,

8 सीट महिला ओबीसी के लिए हुई आरक्षितNagar panchayat