11321 करोड़ का अनुपूरक बजट सरकार ने सदन में किया पेश।

अनुपूरक बजट 2023-24 की मुख्य बातें

• केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत :- लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

• नाबार्ड के अन्तर्गत :- लगभग 286 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

बाह्य सहायतित योजना के लिए 331 करोड़ का प्राविधान किया गया है

राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 3200 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

स्थानीय निकायों को समनुदेशन के लिए 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

० भारत सरकार से अवस्थापना कार्यों के निर्माण हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि के अन्तर्गत लगभग 600 करोड़ का प्राविधान किया गया है

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग 765 करोड़ का प्राविधान किया गया

आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण के लिए लगभग 321 करोड़ का प्राविधान किया गया है

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड़ निर्माण आदि के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग 156 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
पार्किंग के निर्माण के लिए लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है

समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग 128 करोड़ का प्राविधान किया गया है

लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है

हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है

रूफ टॉप सोलर सयंत्र तथा स्ट्रीट लाईट हेतु 67 करोड़ का प्राविधान

मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ का प्राविधान किया गया

यूनिटी मॉल / प्लाजा के निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है

ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग 30 करोड़ का प्राविधान किया गया है

हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए लगभग रू0 25 करोड़ का
नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 36.50 करोड का प्राविधान किया गया है

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 35 करोड़ का प्राविधान किया गया है

10 स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण के लिए 20 करोड का प्राविधान किया गया है।

स्टेट कॅन्सर संस्थान हल्द्वानी के लिए लगभग 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है

कारागार तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है

अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है

कृषि उत्पादों के विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये लगभग 12.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है

पुलिस विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है

पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है

बस अड्डों के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

टाटा टेक्नोलॉजी के अनुसार आई0आई0टी0 के उन्नयन के लिए 0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है

राजस्व व्यय के अन्तर्गत हेतु 3530 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

सड़कों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग 300 करोड़ का प्राविधान किया गया है.

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में लगभग 297 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

10 खाद्यान सब्सिडी के लिए 284 करोड़ का प्राविधान किया गया है

आपदा विभाग में एस०डी०आर०एफ० के लिए 218 करोड़ का प्राविधान किया गया है

अटल आयुष्मान के लिए लगभग 200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 190 करोड का प्राविधान किया गया है

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 120 करोड़ का प्राविधान किया गया है

जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु मूल बजट में 1000 करोड़ का प्राविधान किया गया था इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट के माध्यम से 100 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है

वन विभाग की कैम्पा योजना के अन्तर्गत 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है

नन्दा गौरा हेतु लगभग 95 करोड़ का प्राविधान किया गया है.

निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत लगभग 68 करोड़ का प्राविधान किया

स्वच्छ भारत मिशन लगभग 36 करोड़ का प्राविधान किया गया है

प्रमोशन ऑफ इंवेस्टमेंट, स्टटअप और इंटरप्रीनियोरशिप के लिए 25 करोड का प्राविधान किया गया है

ईजा बोई शगुन योजना के लिए लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना के लिए 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है

गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है

पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना के लिए 0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है

पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना के लिए 0 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है

गौ सदनों की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए लगभग 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है.

पौड़ी-श्रीनगर के ढिकाल गांव में गुलदार ने तीन साल की बच्ची को निवाला बनाया है. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. वहीं बच्ची की मौते के बाद लोगों में वन विभाग के खिलाफ खासा आक्रोश है. वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है. गौर हो कि श्रीनगर के ढिकाल गांव में तीन साल की आइशा पुत्री गणेश नेगी आंगन में खेल रही थी, तभी गुलदार ने घात लगाकर बच्ची को निवाला बनाया. घटना के समय आइसा के मम्मी और चाचा घर पर ही थे. लेकिन उनके शोर करने तक गुलदार बच्ची को लेकर काफी दूर निकल गया था. ढिकाल गांव के पूर्व प्रधान चन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि पूर्व में गुलदार मवेशियों को अपना निवाला बनाया था. वहीं गुलदार आए दिन क्षेत्र में दिखाई दे रहा था. वहीं गुलदार को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.ग्रामीणो ने गुलदार को मारने की मांग उठाई है।

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सड़क किनारे बने व्यावसायिक अथवा घरेलू भवनों को ध्वस्त करने संबंधी जनहित याचिका में अतिक्रमणकारी का पक्ष सुनने के बाद अगला कदम उठाने के सरकार को निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट में मुख्य स्थाई अधिवक्ता सीएस रावत ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रशासन के अधिकारी सभी पक्षों की बात सुनकर ही कर्रवाई कर रहे हैं।

अधिवक्ता सीएस रावत ने न्यायालय से ये भी कहा कि बिना अतिक्रमणकारी की पूरी बात सुने वो किसी भी तरह का ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे। सभी जिलाधिकारियों और डीएफओ ने अपने जवाब न्यायालय में दाखिल कर दिए हैं। स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में मानते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रदेश के जिलाधिकारियों और डीएफओ से सड़क किनारे बने निर्माण को बिना सुनवाई के अवैध मानते हुए ध्वस्त करने के आदेश दिए थे।

न्यायालय ने सड़क किनारे बैठे वैध और अवैध निर्माणों को राहत देते हुए सरकार से कहा कि वो सभी अतिक्रमणकारियों के पक्ष को अच्छी तरह से सुनने के बाद ही मामले को निस्तारित करें। वो अतिक्रमणकारियों के निर्माण को बिना सुने ध्वस्त न करें। इस मामले के गरमाते ही कुछ पक्षों ने इंटरवेंशन एप्लिकेशन लगाई थी।

पूर्व बार अध्यक्ष और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रभाकर जोशी ने बताया कि खंडपीठ ने प्रदेश के जिलाधिकारियों और डीएफओ से सड़क किनारे लोक निर्माण विभाग और वन भूमि से अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। उनकी प्रार्थना पर न्यायालय ने आदेश देते हुए सरकार से कहा है कि बिना उचित सुनवाई के किसी भी अतिक्रमणकारी को न हटाया जाए। एक प्रक्रिया के बाद कोई भी कदम उठाया जाए।

रुद्रप्रयाग : जनपद रुद्रप्रयाग में राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस को हस्तांतरित हुए दुष्कर्म के अभियोग को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग ने मामले की विवेचना के आदेश कोतवाली रुद्रप्रयाग में नियुक्त महिला उपनिरीक्षक से किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। विवेचक द्वारा विवेचना ग्रहण कर पूर्व विवेचक द्वारा की गयी कार्यवाही का पुनरावलोकन कर व तथ्यों के आधार पर जांच प्रारम्भ की गयी। पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग के प्रभावी पर्यवेक्षण में इस अभियोग के सफल निस्तारण हेतु कोतवाली रुद्रप्रयाग के स्तर पर गठित पुलिस टीम द्वारा अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों में दबिश देकर  03 सितम्बर 2023 की सांयकाल एक नामजद अभियुक्त भगवान सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी ग्राम धारकुड़ी, पोस्ट कोट बांगर, जिला रुद्रप्रयाग (उम्र 39 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया गया था।
विवेचनात्मक कार्यवाही व दबिश में इसी मामले में नामजद दूसरे अभियुक्त रोशन सिंह पुत्र श्री भौं सिंह, निवासी ग्राम धारकुड़ी, पोस्ट कोट बांगर, जिला रुद्रप्रयाग (उम्र 35 वर्ष) को जनपद रुद्रप्रयाग द्वारा आज 04 सितम्बर 2023 को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अज्ञात अभियुक्त की पुलिस के स्तर से तलाश जारी है।