देहरादून: आपदा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए ग्राफिक एरा ने एक बार फिर आगे बढ़कर पहल की है। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी में आपदा पीड़ित परिवारों के बच्चों को इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और दूसरे प्रोफेशनल कोर्सों में निशुल्क शिक्षा देने का एलान किया गया है।

उन्होंने बताया कि जोशीमठ के पीड़ितों के लिए यह पूरी शिक्षा निशुल्क होगी। जिस कोर्स में उन्हें एडमिशन दिया जाएगा, उसके पहले सेमेस्टर से लेकर डिग्री मिलने तक ऐसे युवाओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डॉ घनशाला ने कहा कि ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के देहरादून परिसरों के साथ ही भीमताल एवं हल्द्वानी कैम्पस में भी जोशीमठ के बच्चों को यह सुविधा दी जाएगी। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बायोटेक, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, मीडिया, एनीमेशनल, फैशन, लॉ, फार्मेसी, बीपीटी समेत सभी पाठ्यक्रमों में ऐसे युवाओं को एडमिशन देने का निर्णय किया गया है। ग्राफिक एरा के देहरादून, भीमताल और हल्द्वानी के सभी परिसरों में जोशीमठ के पीड़ितों के लिए 100 सीटें निर्धारित की गई हैं।

ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ नरपिंदर सिंह ने बताया कि शिक्षा पूरी होने के बाद ग्राफिक एरा इन बच्चों का देश विदेश की बेहतरीन कम्पनियों में प्लेसमेंट कराने के लिए पूरी मदद करेगा। किसी भी कोर्स में प्रवेश के लिए उसकी अहर्ता पूरी करना आवश्यक होगा।

गौरतलब है कि रैंणी (जोशीमठ) में फरवरी, 2021 में आई आपदा के बाद ग्राफिक एरा ने पीड़ित परिवार के लिए घर का निर्माण कराया था। जून, 2022 में नए घर की चाबी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित सोणी देवी को सौंपी। इससे पहले केदारनाथ आपदा और उत्तरकाशी की आपदा में भी ग्राफिक एरा ने ऐसे दूरस्थ गांवों तक सहायता पहुंचाई थी, जहां कोई नहीं पहुंचा था। शहीदों के परिवारों के लिए भी ग्राफिक एरा निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर चुका है। देश और दुनियां के लिए युवाओं को कुशल प्रोफेशनल के रूप में तैयार करने वाली ग्राफिक एरा इस बार 84 लाख रुपये से अधिक के पैकेज पर प्लेसमेंट, एक के बाद एक नई खोजों, डीम्ड यूनिवर्सिटी को लगातार तीसरी बार देश के सौ टॉप विश्वविद्यालयों की केंद्र सरकार की सूची में स्थान बनाने और नैक से ए प्लस ग्रेड मिलने के कारण युवाओं की पसंद बन गई है।

रुद्रप्रयाग ।उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों से आये ग्रामीण डाक सेवको के द्वारा उत्तराखण्ड ग्रामीण डाक सेवक संघ का जनपद रुद्रप्रयाग के तिलवाडा में सम्मेलन का आयोजन किया गया ।जिसमें उत्तराखण्ड के सभी जनपदों से डाक सेवको द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

सम्मेलन में डाक सेवको के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को इस सम्मेलन में रखा गया । सभी जनपदों से आए प्रांतीय सदस्यों के सामने डाक सेवको ने कहा कि हम लोग 80 प्रतिशत जनता की सेवा 24घण्टे करते रहते हैं उसके बाद भी केंद्रीय सरकार द्वारा अलप वेतन दिया जाता है ।भरतीय डाक विभाग को चाहिय की वे2लाख 70 हजार डाक सेवको के लिये जगदीश चन्द्र कमेटी की सिफारिशों को लागू करे ।ताकि ग्रामीण डाक सेवको भी विभागीय सुविधा मिल सके । अखिल भरतीय ग्रामीण डाक सेवक के प्रदेशस्तरीय सम्मेलन में ग्रामीण डाक सेवको की विभिन्न मांगे रही है जिन में ग्रामीण डाक सेवको को सरकारी कर्मचारी का दर्जा व ग्रा0डा0सेवको को पेंशन,डाक मित्र,सी0एस0सी0 और वीएलई एजेंशि योजनाओ को वापस लिया जाय,ग्रामीण डाक सेवको को 12,24 और36 साल में समयबद्ध लाभ दिया जाय,ग्रामीण डाक सेवको को एसडीबीएस के योगदान को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करके ग्रमीण डाक सेवको को पेंशन दी जाए, विभागीय कर्मचारियों के समान ग्रामीण डाक सेवको को भी वार्षिक वृद्वि के भेदभाव को समान किया जाय ,समहू बीमा की राशि 5 लाख की जाए ,180 दिनों का सवैतनिक अवकाश जमा करने की अनुमति दी जाए,ग्रामीण डाक सेवको के परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए,एवीपीएम और ग्रामीण डाक सेवको को मकान भत्ता जगदीश चन्द्र कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दिया जाए और बेहतर और त्वरित सेवाओं के लिये देश के सभी शाखा डाकघरों को आरआईसीटी डिवाइस वापस लेना व सभी शाखा डाकघरों को लैपटॉप ,पिंटर और ब्राडबैंड सेवा प्रदान करने की मांगे डाक सचिव भारत सरकार से की गयी है । अखिल भरतीय ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन में उत्तराखण्ड के सभी जनपदों की कार्यकारिणी ने सम्मेलन में प्रतिभाग किया है और ग्रामीण डाक सेवको की मांगों को हमेशा उठाते रहेंगे ।

जीरो टॉलरेंस की नीति होगी और सख्त, शिकायत पर नपेंगे अफसर,

सीएम धांमी के निर्देश पर मुख्य। सचिव ने विभागों को लिखा पत्र,

भर्तियों में हो रहे घपलों के बाद आक्रामक मोड में आई धामी सरकार,

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को सरकारी कार्यप्रणाली पूरी तरह से भ्रस्टाचार मुक्त बनाने के दिये निर्देश,

सरकारी कार्यप्रणाली से भ्रस्टाचार मिटाने के लिए आम नागरिको का भी ले सहयोग,

• पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक का मामला
• पेपर खरीदने वालों पर तीन साल का लग सकता है प्रतिबंध
• एसआईटी की रिपोर्ट पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग लेगा फैसला
• लीक प्रश्नपत्र के पेपर खरीदने वाले 31 अभ्यर्थियों पर तीन साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है-सूत्र
• एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लोक सेवा आयोग यह कदम उठाएगा
• यदि एसआईटी अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है तो ऐसे अभ्यर्थी तीन साल बाद भी किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे।
• एसटीएफ की जांच में पहले ही दिन 35 अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र बेचने का है दाव

पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान,

देवस्थानम बोर्ड को स्थगित करने को लेकर दिया बयान

देवस्थानम बोर्ड होता तो पैसे के लिए कहीं नही भटकना पड़ता,

बोर्ड के पैसे से ही जोशीमठ को पुनर्स्थापित जा सकता था

चार धाम से होती सवा सौ से डेढ़ सौ करोड़ की आय,

इस इनकम से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था,

कुछ फैसले दूरगामी सोच के साथ लिए जाते हैं,

अपनी ही सरकार में देवस्थानम बोर्ड को नही समझा पाया,

पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिला विकास प्राधिकरण के बाद अब देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। जोशीमठ आपदा के बाद जोशीमठ के पुनर विस्थापन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अगर देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में होता तो चार धाम से ही सौ से डेढ़ सौ करोड़ की आय सरकार को होती और सरकार इस बजट से जोशीमठ करो पुनर्विकास कर पाती । पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह उनका दुर्भाग्य है कि जो उन्होंने दूरगामी सोच सोची थी उस सोच को जनता के बीच समझा नहीं पाए ना देवस्थानम बोर्ड पर जनता समझ पाए और ना वह इसे सही रूप से लागू कर पाए ।

शासन से आज की बड़ी खबर,

1 आईएएस, 2 आईपीएस ओर 2 पीसीएस के हुए ट्रांसफर,

IAS नितिका खंडेलवाल को। निदेशक आईटीडीए की मिली जिमेदारी,
IPS अमित सिन्हा से निदेशक। आईटीडीए की जिमेदारी हटाई गई,

IPS निवेदिता कुकरेती को मिली अहम जिमेदारी,

IPS निवेदिता कुकरेती को अपर सचिव गृह की मिली जिमेदारी,
PCS हरक सिंह रावत को स्टाफ ऑफिसर अध्यक्ष राजश्व परिषद का अतिरिक्त प्रभार मिला,

PCS श्याम सिंह राणा को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी की मिली जिमेदारी,