देहरादून। सहकारिता विभाग में काफी समय से पदोन्नति की इंतजार में बैठे कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए आज खुशी की खबर आई है। 23 एडीसीओ,13 एडीओ, 11 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नत हुए हैं।
मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि विभाग में पात्र एडीसीओ, एडीओ, प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नत किया जाए। इसी क्रम में सहकारिता विभाग के निबन्धक श्री आलोक कुमार पांडेय के निर्देश पर अपर निबन्धक सहकारिता( प्रशासन) आनंद एडी शुक्ल के हस्ताक्षर से पदोन्नति सूची जारी हुई।
शुक्ल ने बताया कि, वर्ग- 2 के 23 सहायक विकास अधिकारी सहकारिता (एडीओ) से वर्ग – 1 अपर जिला सहकारी अधिकारी (एडीसीओ), 13 राजकीय पर्यवेक्षक से सहायक विकास अधिकारी (एडीओ), 11 मिनिस्ट्रियल कर्मचारी से वरिष्ठ, प्रधान प्रशासनिक अधिकारी पदों पर पदोन्नति हुई है।
अपर निबन्धक शुक्ल ने बताया कि, पदोन्नत हुए सहकारिता कर्मचारियों, अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पदोन्नति वाले स्थान ब्लाक, जिलों में ज्वाइनिंग देनी होगी।
Mussoorie: Players showed stamina in Free Subroto Cup football competition
रिपोर्टर ,,,,,सतीश कुमार मसूरी : सेंट जॉर्ज कॉलेज में प्री सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन बताओ मुझे कि सुधीर जोशी सचिव एसोसिएशन ऑफ स्कूल स्पोर्ट्स आईसीएसई दारा किया गया । इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पांच टीमों ने भाग लिया जिसका फाइनल मुकाबला रविवार 3 जुलाई को खेला जाएगा।
इस मौके पर सुथीर जोशी ने बताया कि यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्कूलों के बीच खेली जा रही है विजयी टीम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगी और राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी।
इस अवसर पर सेंट जार्ज कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रदर जोजफ एम जोजफ नै प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्कूल में प्रतियोगिता का आयोजन होना यहां के छात्रो के लिए शुभ है और आने वाले समय में जैकी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाना है जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है।
रुड़की: बीजेपी ने रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर ये मेयर गौरव गोयल के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
रुड़की मेयर गौरव गोयल पर आरोप है कि वे पार्टी विरोध गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। इसीलिए उन पर ये कार्रवाई की गई है। रुड़की मेयर गौरव गोयल लगातार पार्टी विरोध बयान दे रहे थे। साथ ही निगम में उनका पार्टी के पार्षदों के साथ विवाद चल रहा है।
रुड़की मेयर की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही गौरव गोयल का बीजेपी पार्षदों के साथ लगातार विवाद चल रहा है। इस वजह से कई बार रुड़की नगर निगम की बोर्ड बैठक भी नहीं हो पाई थी। बीजेपी ने रुड़की मेयर गौरव गोयल का पार्टी पार्षदों के साथ हुआ विवाद अनुशासनहीनता माना था, इसको लेकर उन्हें कई बार कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था।
102 प्रवक्ताओं के वेतन में बढ़ोत्तरी
विज्ञप्ति / चयन वेतनमान स्वीकृत आदेश
शासनादेश संख्या-150/ XXIV – नवसृजित / 2019-09(04)/20/ दिनांक 06.09.2019 में उल्लिखित प्राविधानुसार गठित समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित प्रवक्ताओं को उनके द्वारा प्रवक्ता चेतनकम अविरल 10 वर्षों की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर निम्न तालिकानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-05 में उल्लिखित तिथि से (वेतन बैन्ड 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 पुनरीक्षित वेतनमान 56100- 177500 वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान लेवल-10) चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।
बागेश्वर/ Deepak Joshi: जनपद प्रभारी मंत्री/पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग प्रोटोकॉल, कौशल एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला योजना की बैठक लेते हुए 43.75 करोड़ की जिला योजना परिव्यय अनुमोदित किया।
उन्होंने कहा कि जनपद का विकास प्राथमिकता है इसलिए क्षेत्र के विकास में अधिकारी व जनप्ति निधि अपनी अहम भूमिका निभायें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ ही ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु कृषि के साथ ही पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जाय।
प्रभारी मंत्री श्री बहुगुणा ने कहा कि सरकारी धन का दुरपयोग कतर्इ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। शौचालय में अनिवार्य रूप से जल संयोजन अनिवार्य रूप से होना चाहिये व शौचालय निर्माण से पूर्व जो भी संस्था अथवा प्रतिनिधि शौचालय का प्रस्ताव देता है उनसे उसके संचालन का शपथ पत्र भी अनिवार्य रूप से लिया जाय।
उन्होंने उरेड़ा द्वारा पूर्व में लगाये गये सोलर लार्इटों की जॉच कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये साथ ही उन्होंने परियोजना प्रबन्धक उरेडा को अच्छी क्वालिटि के सोलर लार्इट लगाने के साथ ही उनकी मेंटेनेन्स व्यवस्था करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही दुर्गम क्षेत्र कपकोट में भैंसा सांड देने के निर्देश पशु चिकित्साधिकारी को दिये।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे क्षेत्र भ्रमण दौरान गॉव में जनता के बीच जा कर योजनायें बतायें व उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित भी करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों से वार्ता कर योजनाओं का क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें तथा योजना बनाने से पूर्व जनप्रतिनिधियों से योजना प्रस्ताव भी आवश्य लिये जायें।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लिये बिना ही जिला योजना में योजनायें प्रस्तुत करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर दोबारा जिला योजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश बैठक में दिये। उन्होंने विधायक कपकोट की मॉग पर ग्रामीण क्षेत्रों में सुअर, बन्दरों द्वारा फसलों को भारी नुकसान से बचाने हेतु सुरक्षा प्रस्ताव बनाने के निर्देश प्रभागीय वनाधिकारी को दिये।
बैठक में कृषि विभाग का 319.75 लाख, उद्यान 283.75, पशुपालन 243 लाख, मत्स्य 150 लाख, सिंचार्इ 360 लाख, लघुडाल 261.67 लाख, पर्यटन 433 लाख, शिक्षा 437 लाख, चिकित्सा 90.50 लाख, जलसंस्थान 297.31 लाख, लोनिवि 780.56 लाख, बाल विकास 41.54 लाख, सहित अन्य विभागों का परिव्यय अनुमोदित किया गया।
जिलाधिकारी विनीत कुमार व मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे प्रभारी मंत्री द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।
कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री द्वारा सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना व कौशल विकास ग्रामीण लाभार्थियों को चैक, चाबी, प्रमाण पत्र व किट वितरित किये। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री द्वारा पुलिस लार्इन में बेटमिंटन हॉल का उद्घाटन किया।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक कपकोट सुरेश गढ़िया, नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, कपकोट गोविन्द बिष्ट, ब्लाक प्रमुख गोविन्द दानू, हेमा देवी, पुष्पा दानू, सदस्य नवीन परिहार, गोपाल सिंह, जनार्दन लोहनी, मदन राम, नरेन्द्र लाल, पूरन सिंह, चन्दन सिंह, हरीश ऐठानी, धीरेन्द्र परिहार, इन्द्रा परिहार सहित पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, सहित सभी जनपदस्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
देहरादून। उत्तराखंड में सूचीबद्व न्यूज पोर्टल पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल के नेतृत्व में बुधवार को देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सचिव सूचना अभिनव कुमार, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मुलाकात में पत्रकार हितों से जुड़ी सात सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई।
सात सूत्रीय मांगों पर सीएम धामी की सहमति
मुख्यमंत्री धामी ने सभी मांगों पर मौखिक सहमति जताते हुए सचिव सूचना अभिनव कुमार क़ो मांग-पत्र अग्रसरित कर सात सूत्रीय मांग पर जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा न्यूज पोर्टल पत्रकारों के हितों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा। इसको लेकर जल्द एक बेहत्तर नीति बनाई जायेगी। राज्य में कार्य कर रहे न्यूज पोर्टल पत्रकारों को प्रथामिकता दी जायेगी। सीएम धामी ने राज्य में जीसीएसटी देने वालों को प्राथमिकता देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
पत्रकारों के हितों की रक्षा करे सरकार-अरूण शर्मा
मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा ने पत्रकारों की विभिन्न मुद्दों क़ो मुख्यमंत्री धामी के समक्ष रखते हुए कहा कि विश्व भर में जिस तरह तेजी से सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत व्यापकता के साथ प्रचारित प्रसारित हो रहा है उस सब से हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं है और तो और प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी से लेकर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने न्यूज़ पोर्टल्स की महत्तता क़ो अपनाया है।
मनोज इष्टवाल बोले न्यूज पोर्टल के लिए बने नीति
वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल ने कहा है कि सूचना विभाग हर न्यूज़ पोर्टल्स मॉनिटरिंग करे ताकि यह साबित हो सके कि हम सरकार कि विकास योजनाओं क़ो बतौर पत्रकार कितनी प्राथमिकता के साथ उठा रहे हैं! साथ ही ज़ब भी न्यूज़ पोर्टल्स क़ो लेकर कोई पॉलिसी बने उसमें कम से कम हर संगठन से एक पत्रकार क़ो शामिल कर उसकी रूप रेखा पर विचार किया जाय।
इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज पंवार सहित अन्य पत्रकारों ने भी पत्रकारों के हितों व प्रदेश की विकास योजनाओं पर परिचर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री से पत्रकारों की मांगों पर शीध्र कार्रवाई की बात कही। पत्रकारों ने सात सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री क़ो सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ पत्रकार मनोज इष्टवाल, अरूण शर्मा, चंदन एस कैंतुरा, पंकज पंवार, रतन नेगी, सोनू कुमार, डा बीपी बलोदी, रजनीश सैनी, राकेश बिजलवाण, धनश्याम जोशी, अजीत काम्बोज, आकाश गौड़, अमित अमोली, आशीष नेगी, रमन जायसवाल, अवधेश नौटियाल आदि मौजूद रहे।
एक नजर न्यूज पोर्टल पत्रकारों की 7 सूत्रीय मांगो पर
1-सूचना विभाग द्वारा टीवी चैनलों व समाचार पत्रों की भांति न्यूज पोर्टलों के लिए भी जल्द से जल्द नीति का गठन कर ठकेदारी प्रथा को बंद किया जाये। नीति बनाने वाली कमेटी में सुझाव देने के लिए हमारे संगठन के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाये।
2-सूचना विभाग द्वारा जब तक नीति का गठन नहीं होता और टेंडर प्रक्रिया जारी रहती है ऐसे में विभाग द्वारा टीवी चैनलों व समाचार पत्रों की भांति विज्ञापन की न्यूनतम दर तय करके टेंडर प्रक्रिया सुचारू रखी जाये। पिछले टेंडरों में देखने में आया है कि कुछ लोग जानबूझकर इतनी कम दरें भरते हैं कि सरकार और पत्रकारों में टकराव हो। इसलिए न्यूज पोर्टलों की विभिन्न श्रेणियों के विज्ञापन की न्यूनतम दर टीवी चैनलों व समाचार पत्रों की भांति तय करने के बाद ही सूचना विभाग टेंडर प्रक्रिया शुरू करे।
3-जब तक नीति का गठन नहीं होता है तब तक के लिए पूर्व में सूचीबद्ध किए गए न्यूज़ पोर्टल्स को दुबारा टेंडर प्रक्रिया में शामिल करने के स्थान पर उन्हें पूर्व निर्धारित सूचीबद्धता में ही बनाये रखा जाय। टेंडर प्रक्रिया केवल नये न्यूज पोर्टलों को शामिल करने के लिए ही अपनाई जाये।
4-उत्तराखंड में रहकर कार्य करने वाले न्यूज पोर्टलों को ही टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया जाये। राज्य से बाहर के ऐसे न्यूज पोर्टलों को (जिनका वोटर आईडी कार्ड व अन्य दस्तावेजों में पता प्रदेश से बाहर का हो) टेंडर प्रक्रिया में शामिल न किया जाय।
5-सूचना विभाग द्वारा सभी श्रेणियों में सूचीबद्व न्यूज़ पोर्टल्स को प्रत्येक माह सम्मानजनक राशि का विज्ञापन दिया जाये। विगत 6 माह में सूचीबद्व न्यूज पोर्टलों को विज्ञापन के नाम पर ना मात्र की राशि देकर विभाग द्वारा महज खानापूर्ति की गई है।
6-मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों व जनहित से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को लेकर स्पेशल आर्टिकल लिखने वाले न्यूज़ पोर्टल्स को स्पेशल विज्ञापन की परिधि में सम्मिलित किया जाय। सामान्य विज्ञापनों के साथ समय-समय पर स्पेशल विज्ञापन जारी किये जायें।
7- सूचना विभाग में सूचीबद्व न्यूज़ पोर्टल्स के संपादक को उनके पत्रकारिता अनुभव के आधार पर राज्य/जिला मान्यता की सुविधा प्रदान की जाये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सात सूत्रीय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सूचना विभाग अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में आपदा प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि रेस्पोंस टाईम कम से कम होना चाहिए। आपदा की स्थिति में राहत व बचाव कार्य तत्काल शुरू हो जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा से संबंधित किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हरदम अलर्ट रहने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अगले तीन माह महत्वपूर्ण हैं। आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए जिलाधिकारी अधिकांश निर्णय अपने स्तर पर लें। जिन समस्याओं का समाधान जिलास्तर पर नहीं हो पा रहा है, उन्हें ही शासन तक भेजा जाय। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा के दृष्टिगत अगले तीन माह अधिकारियों की छुट्टी विशेष परिस्थिति में ही स्वीकृत की जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए जो धनराशि दी जा रही है, उसका आपदा मानकों के हिसाब से अधिकतम उपयोग हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आपदा प्रभावितों को आपदा मानकों के हिसाब से मुआवजा यथाशीघ्र मिले। आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत रिस्पांस टाइम कम से कम हो। बारिश या भूस्खलन से सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में कम से कम समय में आपूर्ति सुचारू की जाय।
यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों में जेसीबी की पर्याप्त व्यवस्था हो एवं उनके ट्रैकिंग सिस्टम की व्यवस्था की जाए। सभी सैटेलाईट फोन चालू अवस्था में रहें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य के पर्वतीय जनपदों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए खाद्य सामग्री, आवश्यक दवाओं एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण व्यवस्था रखी जाए।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर एसडीआरएफ की टीमें बढ़ायी जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन जनपदों में ड्रेनेज सिस्टम की समस्याएं हैं, ड्रेनेज प्लान शीघ्र भेजें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन स्तर पर जो बैठकें होती हैं, उससे पूर्व संबंधित विषयों पर जिलाधिकारी सभी विभागों की बैठक करें, ताकि शासन स्तर पर होने वाली बैठक में जिला स्तर पर आने वाली सभी परेशानियों को रखा जा सके।
मुख्यमंत्री वाहन दुर्घटना में मृतक परिजनों को दिये जाने वाले मुआवजे में वृद्धि का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के साथ ही चारधाम यात्रा एवं कांवड़ यात्रा भी महत्वपूर्ण है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा से जुड़े जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित चले। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी हरिद्वार, देहरादून, टिहरी एवं पौड़ी को पुलिस के साथ निरन्तर समन्वय बनाने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु, डीजीपी श्री अशोक कुमार, प्रमुख वन संरक्षक श्री विनोद कुमार सिंघल, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, डॉ. रंजीत सिन्हा, श्री नितेश झा, श्री रविनाथ रमन, डॉ. वी.बी.आर.सी. पुरूषोत्तम, श्री दिलीप जावलकर, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, वर्चुअल माध्यम से कमिश्नर गढ़वाल श्री सुशील कुमार, कमिश्नर कुमांऊ श्री दीपक रावत, डीआईजी कुमांऊ डॉ. नीलेश आनंद भरणे, सभी जिलाधिकारी, एस.एस.पी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
चमोली @ विनय उनियाल: पीपलकोटी विष्णुगाड जल विधुत परियोजना टीएचडीसी द्वारा सीयासैंण के पास बनाई गई नालियों को खुला छोड़ दिया गया है। जिससे आस पास रह रहे लोगो को भारी दिक्कतो का सामना करना पड़ रहा है।
बता दे कि टीएचडीसी द्वारा सड़क किनारे नालियां बनाई गई है। लेकिन उन नालियों को खुला छोड़ दिया गया है। जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बता दे कि नालियों मैं कूड़े का ढेर लगा हुआ है। जिससे आस पास बदबू से लोगो का जीना बेहाल हों रखा है।
स्थानीय लोगो द्वारा कई बार इस संबंध मैं शिकायत भी किं गई। लेकिन टीएचडीसी द्वारा उनकी शिकायत को दरकिनार किया जा रहा है। स्थानीय लोगो द्वारा टीएचडीसी पर मनमानी करने का आरोप लगाया जा रहा है। बरसात को देखते हुए खुली नालियों से संक्रमण बीमारी का खतरा बना हुआ है।
वही इस संबंध मैं परियोजना अधिकारियों से बात करने पर वो बिना अपना नाम बताए जल्द ही नालियों की सफाई करने तथा खुली नालियों को बंद करने की बात की है।
नवरत्न कंपनियों मैं से एक कंपनी टीएचडीसी स्वच्छ भारत अभियान पर पलीता लगाने का कार्य कर रही हैं। खुली नालियों मैं कूड़ा फैंका हुआ है। परियोजना पर एन जी टी के तहत कार्यवाही होनी चाहिये।
आज प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के शिविर कार्यालय C20 टर्नर रोड पर पर्वतीय सेवा समिति नथुआवाला के सहयोग से स्वास्थ्य शिविर लगाया। जिसमें संस्था द्वारा भौतिक परीक्षण किया गया। इसमें हृदय कार्यशैली पाचन तंत्र कार्यशैली अग्नाशय कार्यशैली फेफड़ा कार्यशैली मस्तिक कार्यशैली आदि का परीक्षण किया गया।
इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने सेवा का लाभ उठाया शिविर का उद्घाटन कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव महानगर प्रभारी पीयूष गौड़ ने किया इस अवसर पर प्रशिक्षित व एवं अनुभवी चिकित्सक द्वारा जांच की गई। कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी वह संस्था के कार्यकर्ता मौजूद थे।
शिविर में डॉ पुरोहित डॉ राणा डॉक्टर चौहान डॉक्टर उनियाल डॉक्टर चमोली आदि मौजूद थे इस अवसर पर बोलते हुए पीयूष गौड़ ने कहा कि समाज के हितों के लिए लगातार अन्य संस्थाओं के साथ भी सामाजिक कार्य करते रहेंगे।
